Techie IT
मंगलबार, कात्तिक ४,२०७७

मन्त्रिपरिषदको १२ औं पुनर्गठन भैरहँदा तिहार पछि नै १३ औं को चर्चासुरु !


जमरेऔँँशीको अघिल्लो दिन, २९ असौजमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली नेतृत्वको सरकाकारको मन्त्रिपरिषदको १२ औं पुनगर्गठन भयो । यता नयाँ मन्त्रीहरुले शपथ खादै थिए र उता नेकपाकै .सदीय दलका उपनेता तिहारलगत्तै मन्त्रिपरिषदमा ठूलो र विस्तृत पुनर्गठन हुनेछ । यसको अर्थ हो मन्त्रिपरिषदको पुनगर्गठनको काम सकिएको छैन ।

१३ औँ पुनगर्गठनको तयारी सुरु भैसकेको छ । तिहार भनेको दूइतिहाइ सरकारको तेस्रो वर्षको बाहौं महिना हो । यसले बुझाउछ यो तीनवर्षमा मन्त्रिपरिषदको पुनगर्गठनको सख्या १३ पटक पुग्ने भयो । १२ पटक त भै नै सकेको छ ।

पछिल्लो यो पुनर्गठनले सत्तारुढदल भित्र नयां कलहको विउ रोपियो । यसको सन्देश हो देश गम्भीर संकटमा परेका बेला पनि सरकार भने त्यस्तो गम्भीर भएन । आरोप छ ढाटढुटे काममै व्यवस्त भयो । त्यसकै उदाहरण हुनुपर्छ उपनेताको तिहार कार्ड । यसले अस्थिरताको समय खुम्चदै कतिनजिक आइसकोछ भन्नेपनि बुझाउछ । उनको भनाइलाई मान्ने हो भने यो पुनर्गठन कम्तीमा आउदो तिहारसम्मको लागि मात्र हो ।

यता देशको अवस्था भने डरलागदो छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका लागि नाम टुंग्याएर राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन लागेका बेला यता केही दिनमै अर्थात तिहार सम्मा महामारीको प्रकोप अझ विस्तार भएर संक्रमितहरुको सख्या पाँच लाखको हाराहारीमा पुग्ने आकलन भैरहेको थियो ।

यतिबेला अर्थात यो पुनर्गठन हुँदाको समय संकमितको सख्या सवालाखको हाराहारीमा थियो । यही बेला यता सरकारले अर्को सूचना दियो – कोरोनाको परीक्षणदेखि सम्पूर्ण खर्च सरकारले व्यहोर्न सक्तैन । दुइदिन अघिमात्र अदालतले महामारीग्रस्तहरुको परीक्षणदेखिका खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने भनी आदेश जारी गरेको विपरीत थियो यो सूचना ।

यी विवरणहरले बुझाउछन सरकारले कोरोना महामारीको गम्भीरता बुझेन । तयहनिेरपर्छ आमनागरिक प्रतिको आफनो दायित्वपनि महसुस नगरेको अवस्था । सरकार पूर्णरुपले असफल भएको क्षेत्र पनि महामारीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको नै हो । त्यसकारण सामान्यरुपमा कसैले चासोपनि देएका पाइएन यो पुनर्गठन प्रति ।
बरु यो पुनर्गगठन यो दल भित्र भित्र फेरी अर्को किचलो ल्याएको अवस्था देखियो ।

सत्तारुढदल भित्र गएको बैशाख ८ मा दल फुटाउने अध्यादेश ल्याए देखि चरम विववाद छ । त्यो विवादको एउटा चरण गएको २६ भदौमा स्थाइसमितिले गरेको एउटा निर्णयबाट मत्थर भएको मानिएको थियो । यो ठाउँमा ध्यान दिनुर्पेहुन्छ सत्तारढदलको झडगाले राष्ट्रिय मुद्धाहरु ओझेलमा पर्छन र पर्दै आएकापनि छन । त्यही सन्दर्भमा सो निर्णयलाई हेर्नपर्छ ।

त्यो निर्णय थियो –‘सचिवालय सदस्यको सुझाव, अध्यक्षको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुन प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डको आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गरिनेछ ।’

यो पुनगृठन पछि नेकपाका शीर्ष नेतााबीच प्रधानमनत्रीले त्यो सम्झौता तोडेको बुझाय रह्यो । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भन्दा सत्तारुढदलको झगडा बढी चासोमा थियो । अर्थात मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेर झगडा मिलाउने भन्ने तर भयो उल्टो । गएको बैशाख देखिनै सत्तारढदलको किचलो बाहेक देशमा अरुकुराले प्राथमिकता नपाएको बेला फेरी त्यही कलकहको विउ रोपिन गएको माने सबैले ।

एउटा अनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन लागेको थाहा पाएपछि योदलका अकाृअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई तुरून्तै फोन गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्न सुझाव दिएका थिए । तर त्यसको उल्टो भएछ स्थाइी समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रचण्ड कमरेडले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्नुस् भनेर अन्तिमसम्म पनि भन्नुभयो, तर प्रधानमन्त्री ओलीले नाम टुंग्याएर राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन लागेको जवाफ दिनु भएछ ।

भदौमा त्यसतो सम्झौता भउपछि यो असौजभरी मन्त्तिपरिषद पुनर्गठनकालागि दुइ अध्यक्षबीच दिनहू वार्ता चलिरहेका समाचार आइरहका थिए । माथिको यो भनइले नै बुझाउछ ती बैठक र छलफलको कुनै अर्थ रहेन । यसको अथ हो अव फेरी यो दल आफैभित्रको दलदलमा पर्ने भयो र यता देशको संकटभने झनै गम्भीर बन्ने भयो ।

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो । यसमा दलले हस्तक्षेप गर्न हुदैन । यो काम प्रधानमन्त्रीकै विवेकमा छाडिनु पर्छ । तर दलमा सम्झौता त्यस अनुसार भएको थिएन । एउटा गल्ती त्यहाँनेरै भयो । सम्झौंता नै त्यसरी भएपछि त्यसको पालना हुनुपर्ने थियो । त्यसो नभएकै कारणले होला अहिले प्रधानमन्त्रीबाट आफूनिकटकालाई मात्रै मन्त्री बनाएको भन्दै अर्को पक्ष मैदानमा उत्रिसकेको अवस्था छ ।

यो पटकको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर विशेष प्रकारको हुने थियो । देशका समस्या समाधान गर्न असफल भएको भन्ने आरोप थियो सरकारका प्रमुखमाथि । सरकार असफल भएका उदाहरण थुप्रै छन । कतै सरकारनै यो देशका लागि संकट त हाइेन भन्ने प्रश्नपनि उव्जिन थालेको थियो । खासगरी कोरोना महामारीका सन्दर्भमा त नागरिक अतिनै पीडित भए सरकारकै अव्यवस्थाका कारण ।

लकडाउन गर्ने बाहेक सरकारले अरुकेही नगर्दा देशमा मान्छेहरु भोकले मर्नुपर्ने भयो भने उपचार नपाएर मरेका घटना त कति भए कति । अवस्था कस्तोसमम आयो भने नेकपालाई भोटदिएकोमा पछुताउन समेत थालिएको थियो । तर योपुनगृठनले पनि कुनै आशाको सञ्चार गराएको देखिएन । पार्टी भित्र चाहिँ फेरी कलह बढने भयो ।

भ्रष्टाचार काण्डबाट हटन बाध्यभएका, समय सकिएर ठाउ खाली भएका बाहेक यतिठूलो चर्चा पाएको मन्त्रिपरिषद हेरफेरमा दुइजना मन्त्रीको मात्र विभाग परिवर्तनभयो । न यसले अव केही हुन्छ कि भन्ने सन्देश दियो न प्रधानमन्त्रीमा यथाअवस्थामा परिवर्तन ल्याउने चाहना भएको देखायो । बरु आमानागरिकमा निराशा थप्ने काम ग-यो काम गर्न असमथ्र्य मानिएका मन्त्रीहरुलाई यथास्थानमा राखेर र काण्डहरुमा आरोप लागेकालाई विशेष स्थान दिएर ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल त्यसका उदाहरण हुन । उनीमाथि बालुवाटार ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा सहभागी भएको आरोप छ । अर्थमन्त्री हुनासाथ उनका बारे विचौलियासंग विशेष सम्वन्ध राख्न रुचाउने भनी परिचय आएको थियो ।


क्याटेगोरी : राजनीति


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्