Techie IT
बिहीबार, कात्तिक १३,२०७७

कोराना महामारी फैलिनुमा सरकारका काम कुरा कति दोषी ?


सरकारले ‘अब म उपचार गर्न सक्तिनँ, आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षा आफैँ गर्नू’ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निरन्तर सूचना जारी भइरहेकै एक दिन यता सरकारले के–कस्ता निर्णय गरेछ भन्ने हेरियो भने कोरोना रोकथाम र संक्रमण भइसकेकाहरुका लागि उपचारको व्यवस्थामा सरकार बेवास्ता गरिरहेको छ भन्ने देखिन्छ ।

‘काठमाडौं उपत्यकामा ४० लाखको बसोबास रहेको छ, यहाँ जोखिम अनियन्त्रित भएमा भयावह अवस्था आउनसक्छ, कोरोनाको उच्च जोखिम पनि यही उपत्यकामै भएकाले काठमाडौंबाट घर जाँदा र घरबाट काठमाडौं आउँदा विशेष ध्यान दिन म विशेष आग्रह गर्दछु’ भन्दै प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो (असोज १९ गते सोमबार) बैठकको निर्णय भनी असोज २१ मा नोट गराएअनुसार –

एक  : सरकारले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा डा. योगेन्द्रकुमार कार्की र कार्यकारी निर्देशकमा वरिष्ठ कृषिविज्ञ विनोदकुमार भट्टराईलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएकोे छ ।

दुई :  विभिन्न देशमा कार्यरत रहेका अवैतनिक वाणिज्य तथा महावाणिज्यदूतको कार्यकाल थप्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

तीन : जनस्वास्थ्यसम्बन्धी सबै मादपण्ड पूरा गर्ने गरी विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरुलाई सबै तह र विषयका परीक्षा सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।

चार :  २५ जनासम्म सहभागी गराएर व्यावसायिक तालिम प्रदायक संघसंस्थालाई तालिम सुचारु गर्ने अनुमति दिने निर्णय भएको छ ।

पाँच : शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा एक जना महिला सदस्यको कार्यकाल सकिएकाले लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने गरी सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय भएकोे छ ।

छ : २०७७ वैशाख १४ गतेदेखि स्थगित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीहरुको पदपूर्तिसम्बन्धी प्रक्रियालाई सुचारु गर्न अनुमति दिने निर्णय भएको छ ।

सात : राष्ट्रिय सूचना प्रविधि काठमाडौंका लागि आ.व.२०७७–७८ का लागि सात र डिजाष्टर रिकभरी केन्द्र हेटौंडाका लागि नौ गरी जम्मा १६ जना अधिकृतस्तरका अस्थायी दरबन्दीको स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।

आठ : विज्ञापन बोर्डको २०७७–७८ का लागि अधिकृतस्तरको ५ जना कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । उल्लिखित यी नमूना निर्णयमध्येको सख्यामा भीड हुनेदेखि सरकारी नियुक्तिबाहेक अरु विषय परेको देखिँदैन । यहीँनेर हो विज्ञहरुले सरकारले गर्नुपर्ने काम पनि नगरेको कारण यो स्थिति आएको र भयावहको यो अवस्था झनै बढ्दै जाने भनी आफ्ना आँकलनहरु प्रक्षेपण गरिरहेका ठाउँ पनि ।

कोरोनाको प्रारम्भिक कालदेखि नै सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सडकमा उतार्ने काम ग-यो । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो ५ नं प्रदेशको राजधानी विवाद । अहिले भइरहेको राजधानी क्षेत्रमा लगातार तीन दिनसम्म त्यहाँका नागरिक सडकमा उत्रिए । सरकारले कर्फ्यू नै लगायो र पनि त्यो आन्दोलन रोकिएन ।

सडक र सदनमा ठूलो भीडन्तबीच राजधानी त तय भयो फेरि त्यसको स्वागतमा अर्को भीड सडकमा उत्रियो । खुसी होस् कि दुःख, यो बेला भीडभाडको बेला थिएन । कोराना मत्थर भएर वा यसको उपचार पद्धति जो अबका एक/दुई महिनामा उपचारमा आउने भन्ने छ । त्यसपछि यस्तो काम गरिएको भए पनि कुनै नोक्सान पर्ने थिएन । कुनै नेताको राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनमा यो एउटा घटनाले मात्रै कोरोनाले कति जनालाई गाँज्न भ्यायो होला भन्ने अर्को हप्तादेखि रिपोर्ट आउन थाल्नेछ । कामना गरौं त्यस्तो भएको नहोस् ।

यस्तो महामारीको बेला देशभरिका चिकित्सक र अभियानकर्मीहरु गएको एक हप्तादेखि सडकमा आए । सत्याग्रहको समर्थनमा सडकमा ओर्लिएको यो भीडलाई सरकारले सुरुमै रोक्नसक्ने थियो । यो सबै पछि गरेजस्तै सुरुमै वार्ताटोली बनाइदिएको भए । तर सरकारले त्यतिसम्म गर्न चाहेन जसका कारण कोरोना फैलिनमा कति मद्दत पु-यायो भन्ने त छँदै छ, अर्कोतर्फ नागरिकले साधारण उपचारमा समेत अवरोध व्यहोर्नुप-यो ।

यसअघि पनि परीक्षणमा सरकारले बेवास्ता गरेका कारण महिना दिनसम्म यस्तै अनशन र त्यसको समर्थनमा देशभर नै मानिसहरु सडकमा आएका थिए । बालुवाटारमा पानीको फोहोरा अभियानकर्मी मान्छेको लछारपछारमा कोरोनाको अवस्था के भयो होला भन्ने अनुमानमात्र गरौँ ।ललितपुर पुलचोकमा एउटा जात्रामा सामान्य भीडन्त हुँदा त्यसकै कारण दुई दर्जनजतिलाई कोरोना सरेको भन्ने त एक प्रकारले पुष्टि नै भइसकेको छ ।

गएको साउनतिर प्रधानमन्त्री आफैँले आफ्ना जमातहरुलाई देशैभर हुने गरी सडकमा उतारेका कुरा त त्यस बेला पनि धेरै आलोचित थिए । त्यस बेला सरकारले यातायातमा जोरविजोर लगाएको थियो र दुई पांग्रेमा एक जनाभन्दा बढी सवार हुन नपाइने आदेश थियो । प्रधानमन्त्रीका नामको यो प्रदर्शनीले हप्ता दिनसम्म नै यो आदेश तोड्यो ।

यो प्रदर्शनी कस्तो थियो भने थोरै देखाउँदा प्रधानमन्त्रीको इज्जत जाने भनेर सकेसम्मको भीड जुटाएका थिए । लेखाजोखा होस् यो कामले कोरोना विस्तारमा कति प्रभाव पा-यो होला । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा देखिएको कोरोनाले पनि धेरै कुरा अनुमान गर्न सकिने बनाएको अवस्था छ । आरोप जस्तो लाग्छ भने विज्ञहरुका विश्लेषण हेरौँ ।

जनस्वास्थ्य विज्ञ डा.रवीन्द्र पाण्डेका अनुसार नेपालमा भएको कोरोना संक्रमणले झण्डै डेढ अर्ब जनसंख्या भएको चीनलाई उछिनेको छ । यस्तो किन भयो ? कारणबारे पाण्डे भन्छन्, ‘गुणस्तरहीन किट ल्याएर, परीक्षणको दायरा साँघुरो बनाएर, सीमा नाका खुकुलो गरेर, जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा कडाइ नगरेर, स्वास्थ्य मन्त्रालय भान्सामा र गृह मन्त्रालय बेडरुममा व्यस्त भएर, पार्टीहरू आन्तरिक किचलोमा व्यस्त भएर, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायबीच समन्वय नभएर तथा सरकार र कर्मचारीतन्त्रका हरेक व्यक्ति विज्ञ भएको हुनाले कोरोना महामारी समुदायमा राम्रोसँग फैलिने अवसर प्राप्त भयो ।’

माथि चर्चा भयो– सरकारले भर्खर परीक्षाहरु खुला ग-यो । व्यावसायिक तालिमहरु पनि त्यसमा परे । त्यसैकारण विज्ञका आँखाले कोरोना संक्रमण बढाउनका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले पनि हातेमालो गरेको देखे । पाण्डे भन्छन् – प्रवेश परीक्षाको लागि, लोक सेवाको लागि, जागिरको लागि तथा अन्य कामको लागि पीसीआर रिपोर्ट चाहिने गलत बुझाइ हो ।

पीसीआर टेस्ट संक्रमण भएको ४–५ दिनपछि मात्र देखिन्छ । टेस्ट गरेको १ घण्टापछि पनि कोरोना भाइरस सर्न सक्छ । आमनागरिकलाई रातभर लाइनमा राखेर संक्रमण बढाउने यस्ता कर्मकाण्डी कुरा सरकारले लामो समय चलाइरहेकै छ । यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भनिँदा मानिएको छैन । पछिल्लो समय सरकारको काम झनै आलोचित बन्दै छ अन्योल फैलाउने र विकल्प नदिने सन्दर्भमा ।

यो विज्ञले देखेका र नागरिकले भोगका कुरा पाण्डेकै अनुसार तपाईंको रिपोर्ट पोजेटिभ छ, घरभित्र बस्नुहोला, २ हप्तापछि बाहिर निस्किनुहोला, टेस्ट गर्नुपर्दैन, गाह्रो भए अस्पताल जानुहोला’ भनेर घरमै बसेको मान्छेलाई घरभित्र बस्ने सरकारी सल्लाह वितरण गरिएको छ, उक्त व्यक्तिको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी सरकारी संयन्त्रले लिएको छैन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एकादेशको कथा भएको छ । यी केही नमूनाले नै देखाउँछन कोरोना फैलिनमा सरकारका काम कुरा के–कति दोषी छन् भन्ने ।


क्याटेगोरी : राजनीति


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्