Techie IT
१४ असार २०७९, मंगलबार

कोरोना महामारी रोकथाम र बन्दोस्तीमा सरकारले हात उठाएको हो ?


पछिल्लो समयमा परीक्षण नै घटाउदै लगेको सरकारले यतिबेला कोराना महामारीका विरुद्ध नागरिकमा जेजस्ता अपिलहरु गरिरहेको छ त्यसले पनि सरकारले रोकथाम र बन्दोस्तीमा हात उठाएको भन्ने संकेतहरु प्रकट हुन थालेको छन ।

पहिले यो कोराना संक्रमणमा संसरभरी प्रयोग भैरहेको औषधी नेपाल प्रवेश दिइएन तर कालोबजारीबाट अस्पतालमा प्रयोग भने भेरहे । यो औषधीको वास्तमाने प्रभावकारी भए सरकार आफैले आपूर्तीको व्यवस्था गर्नु पर्ने थियो तर उल्टो भयो । कोरोना परीक्षणको क्षमता ३० हजारको छ । संविधान दिवसका दिन प्रधानमन्त्री आफैले २३ हजार ५ सय क्षमता रहेको भनी वताएका थिए तर यता यस्तो परीक्षण १० हजारको हाराहारीमा नाघेको छैन ।

कोरानामहामारी फैलनबाट रोक्न जति बढी परीक्षण भयो त्यतितै मदत पुग्ने भन्ने विश्वव्यापी अनुभव हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले त वारम्वार ‘परीक्षण परीक्षण परीक्षण’ भनिरहेको छ । तर यता सरकार भने परीक्षणको यो सख्याबाट पनि घटाउने मनस्थितिमा देखियो । पछिल्लो समय उसले गरेका दिनहूका अपिल परीक्षणलाई सीमित गराउने तर्फ उद्यत छन ।

पछिल्लो समयको समाचार झनै डरलाग्दो छ, राज्यको दायित्वबाट पनि पन्छन खोजेको जस्तो । विवरणहरु त्यसरीनै प्रकट भैरहेका छन । यो सन्दर्भ हो खोपको । खोप नेपालले मात्र होइन संसारले नै तिव्रतापूर्वक प्रतिक्षा गरेको विषयमा पर्छ । तर महामारीविरुद्धको त्यही खोप ल्याउने र निःशुल्क वितरण गर्ने आधारभूत जिम्मेवारीबाट सरकार पछि हटेको देखियो ।

यतिबेला यो ‘द रसियन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फण्ड’ मार्फत ल्याउन खोजिएको भन्ने छ । जानकारीमा आए अनुसार यो सरकारी कोष हो । यसबाट जस्तो कारोवार हुनुपर्ने हो त्यो सरकारबाटनै हुनुपर्ने हो । नागरिकको अपेक्षा पनि यस्तो कुरा सरकारले नै गरोस भन्ने चाहना हुन्छ भने यता सरकारले भने यसमाथि पनि नाफा दिलाउने काम भएको अवस्था प्रकट भयो ।

यो कुरा समाचार विवरणमा नै आइरहेका छन । यसको आपत्तिजनक पक्ष के रह्यो भने कोभिड विरुद्ध रसियाले परीक्षण गरिरहेको खोप ‘स्पुतनिक फाइभ’ नेपाल आउने र त्यो पनि निजी क्षेत्रबाट बेचविखन हुनेगरी भन्ने समाचारले विश्वभरी बजार पायो ।

सरकारी क्षेत्रबाट उत्पादन भएको औषधी निजी क्षेत्रले बेच्ने भने पछि त्यसभित्र केही खोट देखियो नै शंका गर्नुपर्ने गरी । यो खोप नेपालमा ल्याउने कुरा आयो नेपालमा मात्रै होइन संसारभरी नै यसको सन्देश गएछ । सरकारी पहुँच प्रयोग गरेर एक निजी कम्पनीले व्यापारका लागि खोप ल्याउने सम्झौता गरेको भनी नेपालमा जस्तो रिपोर्ट भैरहेको छ त्यही प्रकारका देखिए अन्यत्रका समाचार पनि नेपाल सँग जोडिएर । समग्रमा यी समाचारका अर्थ हुन्छ –महामारीविरुद्धको खोप ल्याउने र निःशुल्क वितरण गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार पछि हट्यो  ।

जुनसुकै प्रकारका हुन महामारी भनेपछि त्यो राज्यको दायित्व भित्र पर्ने करा हुन । यसमा निजी क्षेत्रको पवेश हुनु वा गराइनु आफैमा आपत्तिको कुराहो नै । यद्यपि सरकारले वेवस्ता गरिहेको बेला निजी क्षेत्रबाटै भएपनि यस्तो खोप आउनु आफैमा नराम्रो चाहिँ होइन । तर यस्ता महामारी विरुद्धको उपचार त्यो खोप होस वा अरु राज्यको दायित्व भित्र पर्नुृपर्ने हो । त्यसकारण यस्तो खोपमा निजी क्षेत्रको प्रवेश हुनु सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने जिम्मेवारीबाट हट्न खोजेका रुपमा लिइयो राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रबाट नै  ।

रसियन खोप नेपाल आउने बारेको विवरणले नेपालमा त यसको आलोचना भयो नै यसको समाचार यसरी विश्वव्यापी भयो जो विरलैका घटनामा पर्छ । नेपालले रसियाबाट दुई करोड ५० लाख डोज स्पुतनिक फाइभ भ्याक्सिन किन्न लागेको समाचार अन्तरराट्रिय माध्यममा जसरी प्रकाशित भए त्यसले एउटा त भ्याक्सिनको सन्दर्भ र अर्को निजी क्षेत्रबाट यसको विक्री हुनलागेकोमा हुनुपर्छ ।

यस्तैअनुमान गरिएकोछ । सिएनएन, रोयटर्स, द गार्डियन, युएसए टुडे, न्युज ट्वान्टी–फोर डटकम, स्विस इन्फो, कोभिड नाइन्टिन डेटालगायत विश्वभरका सञ्चारमाध्यमले यो कुरा उठाए वा समाचार बनाए यस दिन । त्यसका उद्धरणहर नेपाली पे्रसमा पनि आएका पाइयो । सिएनएनले आफनो समाचारमा रसिया डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड आरडिआइएफ र नेपालको ट्रिनिटी फर्मास्युटिकल्सबीच नेपालमा दुई करोड ५० लाख डोज भ्याक्सिन आपूर्ति गर्ने सहमति भएको वतायो ।

यसका अनुसर ‘अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिने तेस्रो चरणको ट्रायल नसकिँदै रसियाले विवादास्पद रूपमा स्वीकृत गरेको भ्याक्सिन नेपालले किन्न लागेको’ छ भनेको छ । अर्को, युएसए टुडेले रसियाली फन्ड र नेपालको निजी कम्पनीले भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने सहमति गरेको उल्लेख गरेको छ । अन्तिम चरणको ट्रायलविना हजारौँलाई लगाइएपछि यो खोपका विषयमा संसारभरि नै बहस भएको पनि समाचारमा स्मरण गराइएको छ ।

रोयटर्सले एक निजी फर्मका माध्यमबाट रसिया डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्डले नेपाललाई स्पुतनिक फाइभ भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सहमत भएको उल्लेख गरेको छ । भारतलाई १० करोड डोज दिनेलगायत विश्वभर यो भ्याक्सिन आपूर्ति गर्न फन्डले सम्झौता गरेको व्यहोरा रोयटर्सको रिपोर्टमा छ । रुसकै स्पुतनिक न्युजले यो दुई करोड ५० लाख डोज भ्याक्सिनले नेपालको ९० प्रतिशत जनतालाई खोप लगाउन पुग्ने भनेको छ । विदेशी माध्यमहरुले गरेका यस्ता रिपोर्टलाई नेपाली पे्रसले पनि समाचारका विषय बनाए ।

एउटा खोप खरिद भएको भन्नेसम्मको मात्र कुरा थियो भने यति समाचारले यति धेरै माध्यमको ध्यान तान्ने थिएन होला । एउटा त खोपको विश्वसनीयता र अर्को राज्यले गर्नुपर्नेकाम निजी क्षेत्रलाइ दिइएको र निशुल्क वितरण हुनुपर्ने कुरा नाफाका लागि विक्री गर्न लागिएको विषयले यो रुपमा शंका उत्पन्न गरेको अवस्था मान्नु पर्छ ।

त्यसैपनि सरकारको गतिविधि अर्थात कोरानाका बारे सुरु देखि आहिलेसम्म सरकाले जे गरेको छ त्यसलाई नागरिकले सकारात्मक मानेका पाइएन । पछिल्लो समय कोरानाको संक्रमण लागेपछि अस्पताल भर्नाहुन पनि मन्त्रालयको सिफारिस चाहिने व्यवस्था ग-यो । यतिवेला कोारनाको लक्षण नदलेखिएको अवस्थामा परीक्षण नै नगर्ने भन्ने उर्दी आएको छ । वताइए अनुसार ८० प्रतिशतमा लक्षण नदेखिने हुन्छ । शंकालागेमा सरकारले खोज्दैखोज्दै परीक्षण गनुृपर्नेमा परक्षिण गरिदेउ भन्नजानेहरुलाई पनि त्यसै फर्काउन थालेको अवस्था पनि सरकार आफनो जिम्मेवारी बाट पन्छिन खोजेकै बुझाउछ ।

संक्रमितलाई अस्पतालका शैया दिन सकेको छैन । घरमै बस भन्दछ । बन्द समाज खोलियो तर त्यो नागरिकको हितका लागि भन्दा सरकारले राजश्व उठाउन गरिएको कामका रुपमा आएकोछ । लसरकार आफना लागि जे पनि गर्छ तर राहत दिदैन । पछिल्लो समय मन्त्रालय फोर्ने कुरा त्यससँग जोडियो । तर नागरिकलाई सजिलो पार्ने काम गर्दैन । सरकारले निशुल्क तरिकाले दिएको परीक्षणको सेवालिन दुइदिनलाइन बस्नुपरेको अनुभव छ नागरिकहरु संग ।

‘स्पुतनिक फाइभ’को कुरा पनि यससंग जोडिन गयो । त्यसपनि यो सरकारले विश्वमा उपलव्ध भएपनि हतपत्ति ल्याउदैन भन्ने थियो । अहिले निजी कम्पनीलाई अघि सारेर सरकार खोप ल्याउने जिम्मेवारीबाट पछि हटेको देखियो महामारीविरुद्धको खोप राज्यको आधारभूत दायित्व थियो । संसारले यसलाई त्यसरी नै लिउको छ ।

नेपालमा खोप सप्लाई गर्ने ‘द रसियन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट फण्ड’ सरकारी कोष हो । सरकारले पहल गरेका भए उसले सरकारी तवरबाटनै उपलव्ध गराउने कुरा हुन्थ्यो । निजी कम्पनीले सम्झौता गरेको अवस्थामा सरकारी पक्षबाट त्यस्तो हुँदेन भन्ने नेपाल रुषबीच मैत्रीपूर्ण सम्वन्ध कायमै छ । यस अघि रसियाका राजदूतले सरकारसंग यो खोपका बारेमा केही मत पनि राखेका भन्ने समाचार आएका थिए ।

यसमा सरकारको धारणा के हो हो भन्ने प्रष्ट नहुदै योखोप व्यापारी प्रयोजनमा प्रयोग हुने संकेत देखियो । सरकारले हात नउठाइ यस्तो हुन सम्भव थिएन र छैन पनि । वताइए अनुसार उताको सरकारी कोषबाट ल्याउने खोप यताको निजी कम्पनीबाट बिक्री गर्ने काममा सरकार पर्दापछाडि बस्न खोजेको देखियो । कोराना बन्दोवस्ती खरिदको प्रारम्भ नै यो महामारीबिाट अधिकाधिक लाभ उठाउने क्रमबाट सुरु भएको थियो । त्यही बेला जन्मिएको थियो ओम्नीसमूह । जानकारहरु अनुसार त्यसैको अर्को अवतारका रुपमा खोपको यो कुरा पुगेको अवस्था प्रकट हुदैछ  ।

अझैपनि समय बाँकी रहेकोले कामना गरौं यदि त्यो खोप उपयुक्त हो र ल्याउने नै हो भने सरकार आफैले पहल गरोस । दादुरा, पोलियो लगायतका खोप निःशुल्क दिने गरिएको अवस्थामा कोभिडको खोप चाहि किन विक्रीमा राखिँदैछ भन्ने आम रुपमा उठेको प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।


क्याटेगोरी : राजनीति


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्