Techie IT
१४ असोज २०७९, शुक्रबार

महामारीमा सरकार रमिते जस्तो मात्रै – प्रतिपक्षीले कडा हस्तक्षेप नगरे स्थिति झन भयावह हुने संकेत


यो वर्षको संविधान दिवसको दिन असौज ३ देखि नेकपाको दुइतिहाइ सख्यको सरकार २३ महिना बढी भएकोछ । अव योसरकारसँग संविधान अनुसारको समय व्यतित गर्न २८ महिना मात्र बाँकी छ । यो भनेको अनुभव अर्थात साढे २ वर्षको परिपक्व समय विताएको अवस्था हो । यस्तो सरकारका हातमा वा भनौ जिम्मेवारीमा पछिल्लो समय एउटा महामारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी आइप¥यो । यो सरकारलाई यस्तो जिम्मेवारी प्राप्तभएको प्रधानमन्त्रीकै अनुसार पनि गएको माघ महिनादेखि हो ।

यो कुरा प्रधानमन्त्रीले संविधान दिवसको समारोहमा सम्वोधन गर्दा वताएका हुन । उनले भनेका थिए माघ ९ मा देशमा पहिलो कोरोना संक्रमण देखिएको हो । यसको अर्थ हो यो जिम्मेवारी पाएको असोजको यो पहिलो हप्तासम्म नौ महिनाको भयो । तर जिम्मेवार अनुसारको काम भने भएन अर्थात सरकारले देशका सामु आइपरेको एउटा परिस्थितिको पनि अपेक्षाकृत रुपले सामना गर्न सकेन । जसले ठूलोक्षति भैरहेको अवस्था छ ।

एउटा सर्वेक्षणले नै देखायो यो महामारीमा सरकारले जे गरिरहेको छ त्यो ७६ प्रतिशत गलत भैरहेको छ । यति ठूलो प्रतिशतले सरकारी कामको आलोचना गरिरहेका छन र त्यसमा पनि बाँकी जतिकाम गरिरहेको छ त्यो पनि सन्तोषजनक छैन भने अवस्था के होला अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तोमा स्वाभाविक छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल कहाँ गयो भन्ने प्रश्न उठछ नै ।

सरकारले काम गरेन भनिरहिएको बेला प्रतिपक्षी पनि त्यसैमा दाँजिन गयो भने स्वाभाविक छ उसमाथि पनि प्रश्न उठ्ने भयो नै । धेरै लामो समय सरकार जस्ते बेखवर रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपली कांग्रेसको छाँया सरकारलाई आफ्ना भागमा परका मन्त्रालयका हरेक गतिविधिमा विशेष निगरानी गर्न निर्देशन दिएको समाचार आयो यो दलको संसदीय दलले ।

वताइए अनुसार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा जानकारी र निगरानी गरी सरकारबाट भएका गैरउत्तरदायी कार्यहरुबारे जनतालाई सूचित गर्न र सरकारलाई खबरदारी गर्न आफ्ना सांसदलाई क्रियाशव्ल हुन निर्देशन दिएको हो । कांग्रेस संसदीय दलले छायाँ सरकारको रुपमा क्रियाशिल रही कार्य सम्पादन गर्नका लागि गठन गरेका पार्टीका मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकलाई आ–आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा खबरदारी गर्न निर्देशन दिएको महामारी सुरुभउपछि योपहिलो पटक होला ।

सरकार, मन्त्रालय र मातहत निकायबाट भएका बेथिति, अनियमिता, भ्रष्टाचारको जानकारी र निगरानी राख्ने, त्यसको खबरदारी गर्ने र आम जनसमुदायलाई सूचित गर्ने कार्यमा सशक्त रुपमा लाग्ने भन्नुको अर्थ विपक्ष हाजीर हुनलागेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

कोरानाका नाममा देश विगत ६ महिनाभन्दा बढी समय त पुरै बन्दा नै रह्यो । त्यो वन्दको औचित्य सावित गर्न सरकारले सकेन । त्यही बेलादेखि कोरोना भाईरसको सङ्क्रमणका कारण सिङ्गो मुलुक आक्रान्त रहेको अवस्थामा उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना, शैक्षिक संस्था, यातायात, पर्यटन, वित्तिय क्षेत्र लगायतका सबै क्षेत्र ठप्प रहेका थिए । उता जनजीवनलाई सरकारले यसरुपले ठप्प गरिँदा पनि यता कोरोना भने झनै बढदै गए । कारण हो त्यसबेला सरकारले गर्नै पर्ने काम नगरिनु ।

दुईजना संक्रमित हुँदा देशै बन्द गरिनु र ६० हजार नाघेपछि सबै खुला गरिनु सरकारले गरिरहेको यो महामारी कालको कामको एउटा नमुना हुनुपर्छ जसेल थप संकट निम्त्याउछ । यस्तो बन्द सरकारले अझै कायम राख्ने थियो होला । तर तलव खाने समेत पैसा नउठेपछि हाल आंशिक रुपमा केही व्यवसाय सञ्चालन हुन दिइएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमा पर्नुृ स्वाभाविक हो । त्यसको एउटा झल्को २४ घण्टामा एक छाक खानका लागि टुडिखेलमा लाग्ने गरेको भोका मान्छेको लाइन हेरेपुग्छ ।

यस्तो बेला विपक्षीदलको भूमिका आगोबाल्ने प्रंकारको हुनुपर्ने थियो सरकारको यस्तो नाकामीका विरुद्ध । पछिल्लो समय यस्तो विषम एवम् दुःखद परिस्थितिमा सरकारले प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको भन्दै र हाल सदन चालु नरहेको अवस्थामा जनताका समस्याबारे आवाज उठाउन र सरकारलाई प्रत्यक्ष रुपमा खबरदारी गर्न छाया सरकारका संयोजकलाई निर्देशन दिएको छ जसले अव चाहिँ केही होला कि भनी अपेक्षा गरौं ।

पछिल्लो समय खासगरी कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न सरकारको प्रयास के कस्तो देखियो भन्ने सन्दर्भमा एउटा सर्वेक्षण भएको थियो । त्यसमा ७० प्रतिशत जनताले सरकारको कामकुरा प्रति असन्तुष्टी जनाएका विवरणहरु प्रकटभए । यसले के बुझाउछ भने कोरोनाका बारेमा सरकारले गनुृपर्ने जति काम पनि गरेन । सयमा बाँकी प्रतिशत सरकारका समर्थक भन्ने मानिएको छ । यसबाट कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा अहिलेको सरकारी प्रयास सन्तोषजनक नभएको भन्ने नै अर्थलाग्छ ।

कुनै पनि महामारी भन्नासाथ त्यसमा तीनवटा विषय एक साथ प्रकट हुन्छन, एक –रोग, दुइ –भोक र तीन – शोक । यी तिनवटै मध्ये कुनै एउटामा मात्रै कमी भयो भने वा अव्यवस्था भयो भने त्यसलाई व्यवस्थापन भएको भनिँदैन । सरकार यी तीनवटै कुरामा पूर्ण असफल भएको छ । त्यसको उदाहरण हो दिनैपिच्छे हुनेगरी यसले आफ्ना काम कुराको फेरवदल गरिरहनु । जस्तो कहिले भन्छ क्वारेण्टिनमा रहेकाहरुको जाँचनगरी नछाडनु र कहिले भन्छ १४ दिन पुगेपछि जाच गर्दै नगर्नू ।

संक्रमित हो कि भन्ने शंका लागेकाहरुको मृत्युपछिपनि जाच्नुपर्ने नियम सरकारले नै ल्याएको हो । तर अव फेरी भनिरहेको छ त्यस्तो शंका लागेकाहरुको मृत्युपछि जाच नगर्नू । बरु मलामी गएकाहरुलाई १४ दिनसम्म कडारुपको क्वारेण्टाइनमा बस्न लगाउनू ।

सरकारले हिजो यातायातमा सिटसख्याको आधा क्षमतामामात्रै यात्रु बस्न दिनेगरी चलाउने भन्ने निर्णय ग¥यो । आज व्यवसायीले नमानेका भनी पुरै सिटमा यात्रु राख्न पाउने भयो वा त्यस्तो व्यवस्थालाई छुट दियो । यी कुरामा कारण जेसुकै हुन सरकारको कुनै योजना छैन भन्ने देखाउछ ।
उपचार पद्धतीमा पनि त्यस्तै भयो भैरहेको छ ।

कोरोनामा परीक्षण सबै भन्दा महत्वको विषय हो । नेपालमा यतिबेला परीक्षणको क्षमता २३५०० को छ । प्रधानमन्त्रीले नै भनेका हुन यो कुरा तर यता प्रत्येक दिन परीक्षण भने हजार १२ सयभन्दा बढी हुन सकेको छैन । यसको अर्थ हो सरकार परीक्षण बढाउन चाहँदैन । परीक्षण बढेपछि संक्रमितको पनि सख्या यो भन्दा बढी देखिने हुनसक्तछ । सख्या बढेको अवस्थामा आफनो इज्जत जानेजस्तो मानेको होला सरकारले तर समाजमा यसले संक्रमण भने भयावह नै हुनेगरी विस्ता हुनेभयो ।

परीक्षणको मूल्य पनि त्यस्तै । पहिले पीसीआरको मूल्य साढे ५ हजार, कहिले ४ हजार, कहिले २ हजार भनियो । महिना १५ दिनकाबीचमा यस्तो मूल्य अन्तर देखिएको हो । यसको अर्थ हो सरकार यो पक्षमा पनि प्रष्ट छैन । सरकारले साढेपाँचहजार मूल्य तोक्दा निजीमा २ हजारले परीक्षण भैरहेको थियो भने सरकारले २ हजार भन्दा यता एकहजारमा परीक्षण भैरहेको छ । यी विवरण हेर्दा सामान्य लाग्छन तर नागरिकरका दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषय हुन र सरकारको व्यवस्थापनलाई जिस्क्याउने पनि ।

इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वमहानिर्देशक डा.बाबुराम मरासिनीले त सरकारले नै रोग फैलाइरहेको भन्ने सम्मको आरोप लगाए । ‘सरकारी कार्यालय, अस्पताल, बैंकमा भीड छ । यहीँबाट संक्रमण फैलिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित भएका छन । सरकारको नीतिले नै संक्रमण बढेको छ ।’ उनको यो भनाईलाई सरकारका कामकुराले नै पुष्टी गरिरहेका छन ।

समग्रमा अहिले देखिएको अवस्था हो कोरोना रोकथाममा सरकार धेरैजसो रमिता हेरिरहेको छ । मूल दायित्व भएको पात्र नै यस्तो अवस्थामा प्रकट भैरहेको छ भने यस्तो बेला आमतहबाटै विपक्षको खोजी हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो बेलापनि विपक्ष शसक्त भएन भने त्यो पनि असफल सरकार जस्तै भएको मान्नु पर्ने हुन्छ ।

 

 


क्याटेगोरी : राजनीति


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्