Techie IT
१७ असार २०७९, शुक्रबार

इन्टरनेट: सेवा शुल्क घटे पनि अरू कर कायम, यसबाट ग्राहकलाई कस्तो प्रभाव


काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् दूरसञ्चार सेवा शुल्क तीन प्रतिशतले कटौती गर्ने योजना सार्वजनिक गरेपछि नेपाली बजारमा इन्टरनेट शुल्क केही घट्ने भएको छ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतवार प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा इन्टरनेट सेवा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन सेवा शुल्क घटाइने उल्लेख गरिएको छ।

बजेटको प्रावधानअनुरूप सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार सेवा शुल्क १३ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत कायम गरिने जानकारी दिएक छन्।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपालका अनुसार नयाँ प्रावधानअनुरूपको इन्टरनेट शुल्क साउन १ गतेबाट समायोजन हुनेछ।

कर कटौती भए पनि उपभोक्ताहरूले ठूलो राहत अनुभूत नगर्न पनि सक्ने सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारले क्रमिक रूपमा इन्टरनेटमा लागु गरिएको कर हटाउँदै लाने नीति अवलम्बन गरेको आफूहरूको बुझाइ रहेको जानकारी दिएको छ।

शुल्कमा कस्तो प्रभाव पर्छ?

हाल इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट शुल्क मासिक ५०० रुपैयाँ हुँदा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क अर्थात् ६५ रुपैयाँ जोडेर असुल्ने गरेका छन्।

त्यसमा थप ५०० रुपैयाँ मर्मत सम्भार खर्च लिइन्छ र १,०६५ रुपैयाँको १३ प्रतिशत अर्थात् १३८.४५ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर असुल्दा सर्वसाधारणले कुल १,२०३.४५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।

तर साउन १ गतेबाट भने दूरसञ्चार सेवा शुल्क १० प्रतिशत कायम हुँदा ग्राहकले ६५ रुपैयाँको सट्टा ५० रुपैयाँ तिरे पुग्छ। जसको अर्थ इन्टरनेटको मूल्य हालको भन्दा झन्डै १७ रुपैयाँ सस्तो पर्न आउँछ।

इन्टरनेटको तार

तस्बिर स्रोत,NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

सेवा प्रदायकहरूका अनुसार उक्त रकम ग्राहकले इन्टरनेटका लागि खर्चिने रकमका आधारमा फरक पर्छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास खड्का कर घट्ने कुरा सकारात्मक रहे पनि इन्टरनेटमा समग्रमा लागु गरिएको करमा आफ्नो आपत्ति रहेको बताउँछन्।

“यसले ग्राहकमा धेरै ठूलो प्रभाव पार्दैन भन्ने कुरा त स्पष्ट छ। अहिले इन्टरनेटमा ४७ प्रतिशत करको भार रहेको अवस्थामा हामीले पटकपटक भन्दै आएको कुरा के हो भने इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भनेर राज्यले घोषणा गरिसकेको अवस्था छ र राष्ट्रसङ्घीय महासभाले यसलाई मानवअधिकारका रूपमा राखिसकेको छ,” खड्काले भने।

“दुइटै हिसाबले हेर्दा यस्तो अत्यावश्यक सेवामा यति धेरै कर लगाउनु जायज भएन भनेर हामीले राख्दै आएको कुरामा अझै हामी अडिग छौँ।”

त्यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम यूनियनले सन् २०२५ सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशतमा इन्टरनेट शुल्क आए मात्रै त्यो आर्थिक रूपमा सर्वसाधारणमा पहुँचमा भएको मानिने लक्ष्य तय गरेको उनले जानकारी दिए।

भिडिओ क्याप्शन सुरु हुँदैछ,के इन्टरने‍ट बन्द गर्न सकिन्छ?

नेपाल सरकार त्यसमा सहमत भइसकेको अवस्थामा समेत ४७ प्रतिशत करको भारले गर्दा उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न कति वर्ष लाग्न सक्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नदेखिएको उनी बताउँछन्।

“त्यसैले समग्रमा हेर्दा कर घट्नु सकारात्मक नै छ तर करको भार हेर्दा भने त्यसलाई सकारात्मक मान्न मिल्दैन,” उनले भने।

विद्यमान करका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा समग्रमा तीन प्रतिशत कर घटेपछि पनि ४४ प्रतिशत कर कायमै रहने उनीहरू बताउँछन्।

त्यसमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र रोयल्टीसहित ६ प्रतिशत, दूरसञ्चार सेवा शुल्क १३ प्रतिशत, ब्यान्डविथ बेच्दाको कर र ३० प्रतिशत कर्पोरेट कर लगायत जोडिने खड्का बताउँछन्।

तार

तस्बिर स्रोत,THINKSTOCK

के भन्छ नियामक निकाय?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सरकारले गर्ने कर कटौती फिक्स ब्रोडब्यान्डमा मात्रै लागु हुने नभनिएकाले दूरसञ्चार कम्पनीबाट डेटा सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकलाई पनि कर समायोजनबाट लाभ हुन्छ।

सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट सेवामा निकै धेरै कर लगाइएको बताइरहँदा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल कर बिस्तारै कम हुँदै जाने बताउँछन्।

“इन्टरनेट सेवामा भएको कर बिस्तारै शिफ्ट हुँदै (अन्यत्र सर्दै) जान्छ। ईकमर्स, मोबाइल ब्याङ्किङबाट (सरकारले) कर पाउँछ। त्यसतर्फ पनि अध्ययन सरकारले गरेको जस्तो मलाई लाग्छ,” खनालले भने।

प्राधिकरणले इन्टरनेट जस्तो सेवामा कर घटाउनुपर्छ भन्ने कुराको वकालत गर्ने भए पनि त्यो सरकारको क्षेत्राधिकारको विषय रहेकाले आफूहरूले यस विषयमा गर्न सक्ने धेरै कुरा नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर नियामकका हिसाबले आफूहरूले पछिल्लो एक वर्षमा पूर्वाधारको सहप्रयोग, ठूलो परिमाणमा ब्यान्डविथ खरिद र सेवा प्रदायकलाई ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्दा अनुदान दिएर लागत घटाउन सहयोग गरिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

अनलाइन गेमिङमा रमाउँदै

तस्बिर स्रोत,GETTY IMAGES

इन्टरनेट सेवा पहुँचको अवस्था कस्तो छ?

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार २०७८ फागुनसम्म इन्टरनेट ग्राहक घनत्व प्रतिशतमा ११६.९१ प्रतिशत पुगेको छ।

गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म टेलिफोन घनत्व १३०.३ प्रतिशत र इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व ८२.८ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

नेपाल टेलिकममार्फत् प्रारम्भ गरिएको फोरजी (4G) सेवाको पहुँच चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा ४७ वटा स्थानीय तहमा विस्तार भएको बताइएको छ। त्यस्तै २०७८ फागुनसम्म उक्त सेवा ७३२ वटा स्थानीय तहमा विस्तार भई ४५.६ प्रतिशत पुगेको छ।

अप्टिकल फाइबरमा आधारित ‘फाइवर टु द होम’ सेवा उक्त अवधिसम्म देशका २०९ मुख्य मुख्य सहर र सहरोन्मुख क्षेत्रमा विस्तार भएको उल्लेख गरिएको छ।

(बीबीसी)


क्याटेगोरी : सूचना प्रबिधि


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्