Techie IT
सोमबार, कात्तिक १०,२०७७

वाग्मती नगरपालिकाले नगरभित्रका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पठाउन आदेश


काठमाडौं,साउन ३२

सर्लाही जिल्लाको वाग्मती नगरपालिकाले नगरभित्रका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पठाउन आदेश दिएको छ । नगरको नगर शिक्षा ऐन सार्वजनिक गर्दै नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन निर्देशन गरेको हो ।

स्थानीय स्वायत्त शासन सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहलाई प्राप्त शिक्षासम्बन्धी अधिकार प्रयोग गरी नगर शिक्षा ऐन निर्माण गरिएको नगरप्रमुख भरतकुमार थापाले बताएका छन् ।

तत्काल कार्यान्वयन शुरु गर्ने गरी निर्माण गरिएको शिक्षा ऐन सार्वजनिक गर्दै नगरप्रमुख थापाले नगरभित्रका सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका जोसुकैले अनिवार्यरूपमा आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बताए । उनले आफूले पढाएको विश्वास नरहेका कारण आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले राजीनामा दिएर घर गए हुने बताए ।

आफ्नो नगरपालिकामा काम गर्ने कर्मचारी वा आफ्नो नगरभित्रका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढाउने गरेको पाइए राज्य र नगरबाट उपलब्ध गराइने सम्पूर्ण सेवासुविधा रोक्का गर्नुका साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ मा उल्लेख भएअनुसारको कारवाहीसमेत गर्ने नगरप्रमुख थापाले बताएको राससले जनाएको छ।

आफूहरु जनप्रतिनिधि भएर आउँदा सामुदायिक विद्यालयमा जम्मा दुई हजार ५०० विद्यार्थी रहेकामा अहिले सात हजारभन्दा बढी विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा रहेका र सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनमा समेत निकै सुधार आएको नगरप्रमुख थापाको भनाइ थियो । उनका अनुसार लकडाउन नभएको भए चालु शैक्षिकसत्रमा आफ्नो नगरका सामुदायिक विद्यालयमा १० हजार विद्यार्थी पु¥याउने लक्ष्य थियो ।

शिक्षा ऐनमै आफ्नो नगरपालिकामा काम गर्ने कर्मचारी वा नगरभित्रका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि र अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा नपढाउने अभिभावकलाई समेत कुनै पनि व्यवस्थापन, अभिभावक तथा उपभोक्ता समितिसमेतमा बस्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिएको नगरउपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तानले बताइन् ।

नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको विकास र शिक्षामा गुणात्मक सुधार ल्याउन चालेको कदम सराहनीय रहेको भन्दै राज्यबाट आएका सेवासुविधामाथि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले -याल नकाढी सही तरिकाले सदुपयोग गर्नसके शिक्षाको गुणस्तरले राम्रो फड्को मार्ने जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।

ऐन कानून लागू गर्नुभन्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण रहेकाले सबै तह र तप्काबाट शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउन निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित बनाउँदै सबैले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराई अध्ययन गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको नगरपालिका शिक्षा शाखाले बताएको छ ।

नगर शिक्षा शाखाका अनुसार नगरपालिकामा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुभन्दा पहिला नगरभित्र आधारभूत तथा मावि गरी २५ विद्यालय थिए भने करिब दुई हजार ५०० विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि आएपछि अहिले करिब सात हजार विद्यार्थी पुगेका नगर शिक्षा शाखाले जनाएको छ ।


क्याटेगोरी : स्वास्थ्य/शिक्षा


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्