Techie IT
१४ मंसीर २०७९, बुधबार

क्लिनिकल कानुनी शिक्षा कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीलाई तालिम


विराटनगर । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले न्यायमा पहुँच बढाउन प्रदेश नं. १ का सुनसरी, पाँचथर र भोजपुर जिल्लामा क्लिनिकल कानुनी शिक्षा कार्यक्रम सुरू गर्ने भएको छ । सो कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीका लागि तीन दिने तालिम आज सोमबारदेखि विराटनगरमा सुरु भएको छ । तालिम प्राप्त विद्यार्थीले निर्वाचनपछि सुनसरी, पाँचथर र भोजपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा क्लिनिकल कानुनी शिक्षा प्रदान गर्ने उक्त विश्वविद्यालयको कला, शिक्षा तथा कानुन सङ्कायका डीन प्रा. डा. अनिल पोखरेलले राससलाई जानकारी दिए ।

क्लिनिकल कानुनी शिक्षाले एकीकृत कानुनी सहायता कार्यान्वयन र सुदृढीकरण गर्ने, विद्युतीय न्याय, सुशासनको थालनी र परीक्षण, कानुन कार्यान्वयन, देवानी र फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुदृढीकरण, न्यायिक समितिलाई सहयोग, र मानव अधिकार कार्यान्वयन, महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई कानुनीरुपमा सशक्तिकरण, विभेद र लिङ्गमा आधारित हिंसाका सम्बन्धमा कानुनी सेवा प्रदान गर्नाका साथै ती विषयमा निःशुल्क कानुन व्यवसायी पनि उपलब्ध गराउनेछ

उक्त विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत कानुनका विद्यार्थीले सुनसरी, भोजपुर र पाँचथरका विभिन्न स्थानीय तहमा एक महिनासम्म बसेर कानुनी सेवा प्रदान गर्नेछन् । विराटनगरस्थित कानुनी सेवाका लागि ब्राइट भिजनल कलेजबाट १३, काठमाडौँ स्कुल अफ ल बाट पाँच र चक्रवर्ती हबिब एजुकेशन एकेडेमीबाट १२ गरी ३० विद्यार्थी छनोट भएका छन् । छनोट भएका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयले तालिम दिएर निर्वाचनपछि कार्यक्षेत्रमा पठाउने तयारी गरेको छ ।

महिला, बालबालिका, अपाङ्गता, दलित, जनजाति जस्ता सीमान्तकृत समुदायलाई न्यायमा पहुँच पु-याउने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरू गर्न लागिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । यस कार्यक्रमबाट कानुनी सेवाको गुणस्तर बढाउन, प्रभावकारी सेवाका लागि संरचनात्मक सुधार गर्न र कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगी हुने उक्त विश्वविद्यालयका कला, शिक्षा, कानुन सङ्कायका डीन प्रा. डा. पोखरेलको भनाइ थियो।

सरकारले निःशुल्क कानुनी सल्लाहाकारको व्यवस्था गरे पनि नागरिकले थाहा नपाएर उक्त सेवा उपयोग गर्न नसकेको, स्थानीय तहमा भएका न्याय समिति प्रभावकारी हुन नसकेकोजस्ता विषयलाई यो कार्यक्रमले समेट्ने छ ।

कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीले ३० दिनसम्म समुदायमा बसेर त्यहाँको कानुनी तथा न्यायको अवस्था, न्यायिक समितिको प्रभावकारिता, घरेलु हिंसाबारे अध्ययन गरी न्याय प्रदान गर्न पहल गर्नेछन् । बालबालिकाका समस्या, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता र सीमान्तकृत समुदायको मानवअधिकारको क्षेत्रमा यी विद्यार्थीले काम गर्ने स्कुल अफ लका निर्देशक महेशप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए ।


क्याटेगोरी : स्वास्थ्य/शिक्षा


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्