Techie IT
७ असोज २०७८, बिहीबार

अटो एसेम्बल उद्योगलाई अन्तःशुल्क छुटमा नाडा खुसी


काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल एसोसिएसन (नाडा) ले अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ प्रतिस्थापन बजेटको स्वागत गरेको छ । नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले सरकारलाई नेपालमा सवारीसाधन उत्पादन गर्ने एसेम्बल उद्योग स्थापनाका लागि अन्तःशुल्क र भन्सार महशुल दुवैमा ५० प्रतिशत छुट दिन गरेको अनुरोध प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको बताउँदै नाडाले बजेटको स्वागत गरेको बताए ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो प्रतिस्थापन बजेटमार्फत एसेम्बल गरी नेपालमा सवारीसाधन उत्पादन गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल अवस्थाका शीर्षक ८७.०२ ८७.०३ र ८७.११ मा पर्ने सवारीसाधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क र त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी साधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएकोमा नाडाले खुसी व्यक्त गरेको छ । बजेटले छुटको व्यवस्था गरेसँगै नेपालमा सवारीसाधन एसेम्बलिङ्ग उद्योग स्थापनाका लागि कोशेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा समेत नाडाले राखेको छ । तर त्यस्ता सवारीसाधनहरु उत्पादन गर्ने एसेम्बलिङ्ग उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि त्यससँग सम्बन्धित ऐन र नीतिनियमहरुको स्थिरता पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण हुने सन्दर्भमा सरकार परिवर्तन हुँदैमा त्यस्ता उद्योगहरुलाई कुनै असर पर्न नहुनेमा नाडाले जोड दिएको छ ।

देशको वर्तमान जटिल अवस्थामा पनि २०७८/०७९ को प्रतिस्थापन बजेट आउँदा नाडाले पनि ठूलै आशा र विश्वास अनि सरकारसँग भरोसा राखेको बताएको छ । नाडाका अनुसार आजको यस्तो कोरोना महामारीको समयमा सार्वजनिक प्रयोजनका सवारीसाधनहरु प्रायः प्रयोग नहुने सन्दर्भमा मोटरसाइकलजस्ता निजी सवारीसाधनहरुले बिरामीलगायत आवश्यक उपभोग्य वस्तुहरु समेतको ओसारपसार गर्नुपर्ने अवस्थामा मोटरसाइकलको प्रयोगमा अत्यधिक वृद्धि हुँदा सरकारले यसलाई अझै थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नाडाको भनाइ छ ।

तर वर्तमान बजेटले मोटरसाइकलको सेग्मेन्टमा परिवर्तन गर्दै सडक निर्माण दस्तुर र अन्तःशुल्क महशुल दुवैमा वृद्धि गर्दा मोटरसाइकल प्रयोगकर्तालाई मारमा पर्ने कुरालाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएको छ। मोटरसाइकलको सेग्मेन्टमा भइरहने परिवर्तनले मोटरसाइकल प्रयोगकर्तालाई थप आर्थिक भार मात्र पर्ने नभई अलमलमा समेत पर्ने देखिएकोले सरकारले गत वर्ष कायम गरेको सेग्मेन्टलाई नै निरन्तरता दिने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेको नाडा अध्यक्ष दुलालको भनाइ छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : कर्पोरेट/वित्त


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्