Techie IT
३० जेठ २०७८, आईतबार

‘विश्वव्यापी ऊर्जा खपतको प्रवृत्तिसँग नेपालको तालमेल मिलेन’


काठमाडौं, भदौ २९
मुलुकको ऊर्जा उपयोग प्रवृत्ति बदल्नुपर्ने भन्दै इसिमोडका प्रमुख अर्थशास्त्री डा. मणि नेपालले विश्वव्यापी ऊर्जा खपतको प्रवृत्तिसँग नेपालको तालमेल नमिलेको बताएका छन् । हिमालय क्षेत्रमा पर्यावरणीय अनुसन्धान गर्दै आएको अन्तरसरकारी संस्था इसिमोडका प्रमुख अर्थशास्त्री डा. नेपालले अत्यधिक प्रदूषण गर्ने र तीव्र वन फँडानीमा सघाउने बायोमास (दाउरालगायत)को उपयोग नेपालमा अत्यधिक भएको बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले केही महिनाअघि नेपालमा अहिले पनि ७४ प्रतिशत ऊर्जाको स्रोत बायोमासमा निर्भर रहेको तथ्यांक प्रकाशित गरेको थियो । जबकि, विश्व ऊर्जा खपतमा बायोमासको हिस्सा नौ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ’, नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आइतबार आयोजना गरेको ‘हरित अर्थतन्त्र’ सम्बन्धी भर्चुअल कार्यक्रममा उनले भने, ‘नेपालमा ८८ प्रतिशत ऊर्जा खपत कृषि एवम् गार्हस्थ्य उपयोगमा हुनेगरेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा ४ प्रतिशत र यातायातमा ७ प्रतिशत ऊर्जा खपत हुने गरेको तथ्यांक छ ।’ धेरै ऊर्जा चुलोचौकोमा खपत हुने भएकाले यसले पर्यावरण मात्र होइन, मानव स्वास्थ्यमा समेत सिधा घातक असर गरिरहेको डा. नेपालले बताए । ‘अहिले विश्वमा वायुप्रदूषणबाट वर्षेनी ७० लाख मान्छेको मृत्यु हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो वर्षभरिमा हुने युद्ध, हत्या र टीबी, एचआईभी एड्स र मलेरियाजस्ता घातक रोगका कारण हुने कुल मृत्युभन्दा पनि बढी हो ।’

चुलोबाट निस्कने धुवाँ मानव स्वास्थ्यका लागि निकै घातक हुने वैज्ञानिकहरूले बताउँदै आएका छन् । यससँगै पकाउन र आगो ताप्न प्रयोग हुने दाउराका कारण वन फँडानी बढ्दा प्राकृतिक प्रकोप र जलस्रोत सुक्ने जोखिम बढिरकेको उनले बताए । अर्कातिर हानिकारक ग्यासको उत्पादनले जलवायु परिवर्तनमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परेको डा. नेपाल बताउँछन् । ‘ऊर्जाको स्रोतमा मात्र होइन, सहरीकरण र औद्योगिक विकासमा पनि दिगो र हरित विकास रणनीतिलाई अङ्गीकार गर्न सकिएको छैन’, उनले भने । न्यून कार्बन उत्सर्जन, दिगो लाभ, स्रोतको समुचित उपयोग र समावेशी विकासलाई हरित अर्थतन्त्रको आधार मान्न सकिने उनले बताए ।

विकास तथा वातावरणीय अर्थशास्त्रीहरूको दक्षिण एसियाली सञ्जालका संयोजक समेत रहेका डा. नेपालले अहिले खाना पकाउने ग्यासमा दिएको अनुदान हटाइदिने हो भने नेपालमा पनि विद्युत्मा खाना पकाउने प्रवृत्ति बढ्ने बताए । ग्यासको अनुदान न्यून आय भएका गार्हस्थ्य विद्युत् उपभोक्तालाई दिन सकिने उनले सुझाए । तर विद्युत्को आपूर्तिमा हुने समस्याले विस्वशनीयता तयार हुन नसकेको भन्दै उनले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, बायोमास अहिलेकै अवस्थामा निकै खराब भए पनि चुलो सुधार गर्ने र जंगलको दिगो खपत गर्ने हो भने लाभदायक हुनसक्ने उनको बुझाइ छ । चुल्हो सुधारमा अहिले भइरहेका प्रयासहरू पर्याप्त नभएको भन्दै सर्वसुलभ र उपयोगी प्रविधिको विकासमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनले सुझाए । ‘सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तत्काल विद्युतीय प्रविधीमा लान नसक्ने लामो दूरी र बढी भार बोक्ले मालवाहक गाडीमा अहिलेजस्तै जैविक इन्धनको प्रयोग गर्दा पनि वातावरणीय क्षेतिलाई कम गर्न सकिन्छ’, उनले भने ।

नेपालमा सहरी क्षेत्रका घरको निर्माण पनि हरित अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध नभएको बताए । घर निर्माणको प्रविधि, कच्चापदार्थ र आकारलाई पुनरविचार गर्नु आवश्यक भएको उनले बताए । कम ऊर्जाको उपयोग गर्ने किसिमकले भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । ऊर्जाको उपयोगिता मात्र होइन, मावन स्वास्थ्य र मानसिक वृत्तिविकासमा पनि भौतिक संरचनाको आकृतिले असर पार्छ भन्ने प्राचीन वास्तुकलामा पनि उल्लेख छ ।

उनले नेपालमा ऊर्जासँग सम्बद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, आयल निगम, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच कुनै नीतिगत सम्बन्ध स्थापित गर्ने सेतु तयार पार्न आवश्यक भएको बताए । त्यस्तै, फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई स्थानीय सरकारहरूले चासो नदिएको भन्दै उनले यस्ता कुरा प्राथमिकता सूचीको अग्रभागमा समावेश गर्नुपर्ने पनि बताए । नीति निर्माणमा नेपालले निकै काम गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा पर्यावरण सुरक्षा र हरित विकासको एजेण्डा फलदायी हुने नसकेको उनको बुझाइ छ ।

पछिल्लो समय विश्वमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगले उत्पादनको लागत निकै बढ्ने र अर्थतन्त्रमा भारी महँगी बढ्ने जोखिम पनि औँल्याइँदै आइएको छ । डा. नेपालले प्रविधिको समानान्तर विकासमार्फत् त्यस्ता जोखिमको व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए । विद्युतीय उपकरणहरूको अनुसन्धानमा लगानी बढाएमा अहिले अनुमान गरेभन्दा निकै सस्तो लागतमा नयाँ प्रविधिको विकास गर्न सकिने उनले बताए ।

उनले विकास र वातावरणको विषयमा हुने द्वन्द्वहरूलाई पनि विकल्पका बारे बहसबाट निचोडमा पु¥याउन सकिने बताए । नेपालमा खासगरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका बारे ज्यादै विवाद भएका छन् । तर सरकारले त्यस्ता आयोजनाका सम्भावित वातावरणीय जोखिम कति हो, त्यसलाई के–कस्ता विधिबाट कुन हदसम्म कम गर्ने प्रयास भयो र बाँकी जोखिमको परिपूरण कसरी हुन्छ भन्ने विकल्प जनसमक्ष ल्याउन नसकेको उनले बताए । यस्ता बृहत् आयोजनाका सवालमा विकल्पबारे सार्वजनिक छलफल गर्ने हो भने विवादको व्यवस्थापन मात्र होइन, दिगो र समावेशी विकासमा फड्को मार्न सकिने उनले बताए ।

डा. नेपालले पर्यावरणीय स्रोतको दिगो र समावेशी उपयोगबारे नयाँ बाटोहरू पनि खोजी गर्नुपर्ने बताए । ‘आयुर्वेदिक चिकित्सालाई अध्ययन गरेर नेपालका जडीबुटीको प्रवर्द्धन गर्न सकियो भने यसले ग्रामीण अर्थव्यवस्था र औद्योगिक प्रवर्द्धन दुवैमा सघाउ पुग्छ,’ उनले भने । अहिले कोभिड १९ को कारण आयुर्वेदको महत्व बढेको छ । यसबाट मानिसहरूको जीवनस्तर उकास्न र औद्योगिक विकास गर्न सकिने उनी बताउँछन् । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्