Techie IT
१९ मंसीर २०७८, आईतबार

प्रत्यक्ष राजनीतिमा निर्वाचन आयोगले लगाएको प्रतिबन्धपछि शिक्षक सङ्गठनहरूको प्रतिक्रिया कस्तो ?


काठमाडौँ ।स्वशासित सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई प्रत्यक्ष्य पार्टीगत राजनीतिमा संलग्न नहुन निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनप्रति शिक्षकहरूको सङ्गठनले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

केही संस्थाहरूको जोड ती संस्थाहरूको स्वतन्त्रता वा कुनै व्यक्तिको राजनीतिक आस्थालाई निषेध गर्न नमिल्ने भन्ने रहेको छ।

माओवादी केन्द्र निकट एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका शङ्कर अधिकारीले राजनीति समाज, क्षेत्र र विचारसँग जोडिने विषय भएकाले यसबाट शिक्षकलाई बर्जित गर्न नमिल्ने मत व्यक्त गरे।

“शिक्षकहरू शिक्षण पेसा र विकासमै जोड दिनु पर्ने कुरा सही हो। तर संविधानले कसैलाई पनि राजनीतिक पार्टीमा आस्था राख्न नपाउने भन्दैन। कुन संविधानमा टेकेर ऐन बनाइयो र केको आधारमा निर्णय गरियो थाहा छैन,” अधिकारीले बीबीसीसँग भने।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्गलवार एक सार्वजनिक सम्बोधनका क्रममा शिक्षकलाई राजनीति गर्न रोके पार्टी प्रणाली नै कमजोर हुने अभिव्यक्ति दिएका भन्ने समाचार विवरणहरूमा उल्लेख छन्।

नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेपाल शिक्षक सङ्घका राजेन्द्रराज पौडेल भन्छन् सम्बन्धित दलको विधान र शिक्षा ऐनमा, शिक्षकहरू कार्यकारी पदमा नजाने तर प्रतिनिधि हुन भने निश्चित दायरा तोकिएको छ।

“नेपाल सरकारले लालमोहर लगाएको नियम हो त्यो। त्यसलाई परिवर्तन गरेर आयोगले विज्ञप्ती निकालेको भए हुन्थ्यो। नत्र विद्यमान कानूनहरू नै विरोधाभासपूर्ण छन्।”

उनका अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा शिक्षकको शुभेच्छुक संस्थाका हिसाबमा ७ वटा प्रतिनिधि महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने उल्लेख गरिएको छ।

नेकपा एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले राजनीतिक दलमा शिक्षकको सदस्यता सधैँ वर्जित रहेको तर व्यवहारमा हालसम्म कुनै व्यवधान नरहेको सुनाए।

“म ५२ वर्षको भएँ। मैले जाने अनुसार पञ्चायत कालमा पनि यो कानून थियो र अहिले पनि यथावत् छ। तर पनि कानून कार्यान्वयन भइरहेको छैन। सायद यस पटक धेरै सङ्ख्यामा शिक्षक, कर्मचारीहरूलाई राजनीतिमा सक्रिय देखेर निर्वाचन आयोगको विवरण हटाउने निर्णय गरेको होला,” शर्माले भने।

राजनीतिक दलतर्फ प्रश्न सोझिए पनि निर्णयको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीका अनुसार महासङ्घमा आबद्ध १५ वटा शिक्षकहरूको सङ्घ तथा सङ्गठन कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित छन्।

“दलको शुभेच्छुक संस्थाका रूपमा सक्रिय समूहहरूलाई महासङ्घले यसो गर्नुस् वा नगर्नुस् भन्न मिल्दैन। शिक्षकको हकहित र पेसागत सवालमा हामी आधिकारिक छौँ। हामीमार्फत उहाँहरू आन्दोलन गर्नुहुन्छ हामी नेतृत्व गर्छौँ। बाँकी अन्य सवालमा उहाँहरू स्वतन्त्र संस्था हो,” सुवेदीले भने।

के हो त निर्णय?

बीबीसीसँग कुरा गर्दै आयोगको निर्णयको विपक्षमा भएका अभिव्यक्ति भन्दा मौजुदा कानून महत्त्वपूर्ण हुने टिप्पणी निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले गरेका छन्।

उनले भने,”कहीँ, कतै कसैले के भन्यो भन्दा पनि कानूनले के भन्छ भन्ने कुरा महत्पूर्ण हुन्छ। आयोगले कानून अनुरूप निर्णय गरेको हो।”

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था उद्धृत गर्दै आयोगका प्रवक्ता पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।

प्रेस विज्ञप्ती

त्यस्ता व्यक्तिलाई सदस्यता दिइएको वा पदाधिकारी चयन गरिए उनीहरूको विवरण आयोगबाट हटाउने चेतावनी समेत दिइएको छ।

किन लगाइयो शिक्षकलाई राजनीतिमा रोक?

“शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उनीहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनले पनि राजनीतिमा भाग लिनका लागि रोक लगाएको छ। यही पृष्ठभूमिलाई हेरेर कानूनले निषेध गरेको कामहरू नगरियोस्, नगराइयोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,” प्रवक्ता पौडेलले भने।

दलको प्रदेश समिति, जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी र सदस्यको विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्छ।

ती विवरण बुझाउँदा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्ति समावेश भएको पाइएमा सूचीबाट हटाउन प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन समेत दिने जनाइएको छ।

कानून मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा पूर्वशिक्षामन्त्री माधवप्रसाद पौडेल भन्छन्, “ऐन लागु भएको झन्डै पाँच वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि आयोगले यसलाई प्रभावकारी ढङ्गमा अनुगमन गर्न सकेको थिएन। अब चाहिँ कानूनको पालना हुने भयो भन्ने कुरामा विश्वस्त छौँ,” उनले भने,”राजनीतिक दलहरूले पनि केन्द्रीय समितिको विवरण पेस गर्दा आफ्नो दलमा जसलाई सदस्यता दिन मिल्दैन उनीहरू छैनन् भन्ने घोषणा गर्न सक्नु पर्छ।”

“सबैले बुझ्नु पर्ने के हो भने ऐनको अधीनमा दलहरूको विधान चल्ने हो। ऐनमाथि विधान हुँदैन। यदि ऐनसँग विधान बाझियो भने त्यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ,” पौडेलले भने।

उनले विधान पारित गर्दा ऐन प्रतिकूल नहुने गरी पारित गरिनुपर्ने बताए।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले राजनीतिक दलको सदस्य हुन उमेरले १८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ, नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी कसुर जस्तै भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, जबरजस्ती करणी आदि गरेको हुनुहुँदैन, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वामित्वमा रहेको संस्थाको प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी हुनु हुँदैन।

त्यस्तै न्यायाधीश, प्रहरी, सेना, निजामती कर्मचारीलाई पनि राजनीतिक दलको सदस्यता दिन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ।

(बीबीसी)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्