Techie IT
८ असार २०७८, मंगलबार

एसिड आक्रमणपीडितको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिने


काठमाडौं, भदौ २६
एसिड आक्रमणबाट पीडितसम्पूर्ण जिम्मा सरकारले सरकारले लिनेभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एसिड आक्रमणबाट पीडित सम्पूर्णको उपचार, शिक्षा र जीविकाको प्रबन्ध सरकारले गर्ने बताए । घटना भएको अवस्थादेखिको सम्पूर्ण उपचार खर्च, नियमित औषधि खर्च, पढ्ने उमेर रहेका र पढ्न चाहने जुनसुकै उमेरकाको पढाइ खर्च तथा व्यवसाय तथा रोजगारीका लागि सरकारले जिम्मा लिने उनले घोषणा गरे ।

एसिड आक्रमणबाट पीडितहरूसँग सरकारका विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री र प्रतिनिधिहरू समेतको उपस्थितिमा गरिएको परामर्शका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित निकायलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन समेत दिए ।

प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुसार एसिड आक्रमणबाट पीडितहरूको कानुनी उपचारका लागि अध्यादेश ल्याउने, स्वास्थ्योपचारका लागि राजधानीको त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र कीर्तिपुरस्थित बोन अस्पताललाई डेडिकेटेड युनिट स्थापना गरिनेछ । साथै उनले एसिड प्रहार गर्नेको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गरी क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी प्रबन्ध गर्ने बताए । अपराधीबाट क्षतिपूर्ति भराउने, जरिवाना असुल गराउने र उनीहरूलाई जेल सजाय गराउने उपयुक्त प्रबन्धको तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

‘एसिड आक्रमण गर्नेबाट भराइएको जरिवानालाई राजस्वमा दाखिला नगरी सिधै पीडितलाई भराउने र अपराधीलाई उम्किन नदिन तत्काल उसको सम्पत्ति रोक्का गर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘एसिड आक्रमणबाट मानिसमा शारीरिक चोटपटक मात्रै लाग्दैन, यसले मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शारीरिकलगायत बहुपक्षीय दुष्प्रभाव पार्छ । त्यसको समेत उपचार गर्ने प्रबन्ध गर्नु पर्छ ।’

राज्यका अपराध अनुसन्धान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीसम्बन्धी निकायका प्रमुखहरूलाई समेत राखेर निर्देशन दिएपछि यससम्बन्धी थप व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । उनले भदौ २५ लाई एसिड आक्रमणविरुद्धको जागरण दिवसका रूपमा मनाउने र सम्भव रहेसम्म सेप्टेम्बर १० लाई एसिड आक्रमणविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा प्रस्ताव अघि बढाउने समेत बताए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बाहम्फे, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका सचिव समेतको उपस्थितिमा भएको उक्त अन्तरक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूलाई आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन समेत दिए । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्