Techie IT
३० जेठ २०७८, आईतबार

‘सेटिङ’मा अदालतको भवन निर्माणको जिम्मा


काठमाडौं, भदौ २६
भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माणका लागि सेटिङअनुरुप ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । नियमविपरीत सस्तो दरमा ठेक्का हाल्ने निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का नदिई पूरा इस्टिमेट रकममा ठेक्का हाल्ने केसी शर्मा समानान्तर जेभीलाई दिइएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष अच्यूत प्रसाद खरेल, प्रबन्धनिर्देशक निरोज कुमार थपलिया र निर्देशक केशव प्रसाद खरेललाई अदालत भवन निर्माणको लागि अनुमति दिएसँगै अनियमितता हुनपुगेको विषय खुल्न आएको हो । यसरी पूरा अनुमानित रकममा ठेक्का पर्दा राज्यलाई ४० करोड रुपैयाँ नोक्सान पर्न जाने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ ।

उजुरीकर्ताले भवन निर्माणको लागि ठेक्काको अनुमानित रकम भ्याटबाहेक १ अर्ब २१ करोड ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको बताए । जुन प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएको छ उक्त कम्पनीको वित्तीय प्रस्ताव समेत कमजोर हुँदा समानान्तरले ठेक्का हात पार्नुले भवन निर्माण सम्झौता हुँदा ठूलो अनियमितता भएको देखिन्छ ।

‘यसैगरी समानान्तरको प्राविधिक मूल्यांकन समेत कमजोर रहँदा तथा वित्तीय प्रस्ताव समेत कमजोर हुँदा ठेक्का प्रक्रिया पास भएको विषयले गर्दा कति ठूलो सेटिङ रहेको छ भन्ने स्पष्ट रहेको छ’, अख्तियारलाई लेखिएको पत्रमा उजुरीकर्ताले भनेका छन्, ‘ठेक्का प्रक्रियाको लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा विदेशी कम्पनीहरुको ज्वाइन्ट भेन्चर माग गरेको भए पनि समानान्तरले भने सो शर्त पूरा नगर्दा समेत ठेक्का प्रक्रिया पास भएको हुँदा शतप्रतिशत मिलेमतोमा समानान्तरले ठेक्का हात पारेको हो ।’

भवन निर्माणका लागि कुल १० जना ठेकदारले भवन निर्माण गर्ने भनी आवेदन दिएकामध्ये नौवटा कम्पनीहरुले विदेशी कम्पनीसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गरेका थिए । यसरी ज्वाइन्ट भेन्चर गर्नुमा भने बोलपत्रमा नै उक्त शर्त समावेश गरिएको थियो जस्तो कि टर्नओधर, अनुभव आदि पूरा गर्न विदेशी कम्पनीविना सम्भव थिएन ।

बोलपत्रअनुसार नौवटा कम्पनीले भने विदेशी ज्वाइन्ट भेन्चर समावेश गरी आवदेन दिएका थिए भने समानान्तरले भने उक्त नियम पालना गरेको थिएन । वित्तीय प्रस्तावमा ठेक्काको इस्टिमेट जम्मा ०.५ प्रतिशत छुट दिएको देखिएको छ । जसले गर्दा भवन निर्माणको लागि निर्माण कम्पनी छनौट गर्दा नै नियमविपरीत भएको पाइन्छ ।

नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम ठेक्का स्वीकृत गर्दा वित्तीय रुपमा सबैभन्दा कम प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने प्रावधानअनुरुप हरेक ठेक्कामा ठेकेदारहरुले बढीभन्दा बढी छुट दिएर इस्टिमेट रकममा ४० प्रतिशतभन्दा बढी पनि घटाएर ठेक्का हालेको पनि उदाहरणहरु छन् । यही नेपाली कम्पनीले पनि अन्य थुप्रै ठेक्काहरुमा प्रतिस्पर्धा गरेको छ जसमा थुप्रै छुट दिएको छ । जबकि यस ठेक्कामा छुट नै नदिईकन पूरा इस्टिमेट रकममा नै ठेक्का हाल्नु भनेको सेटिङबाट शतप्रतिशत ढुक्क हुनु हो ।

यसबाट राज्यलाई कम्तीमा पनि ४० करोडको नोक्सानी पर्न गएको निवेदनमा भनिएको छ । ‘यस ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्ने सबैको वित्तीय प्रस्ताव खोलेर हेरौँ कसले कतिसम्म छुट दिएका छन् जसबाट राज्यलाई कति घाटा भयो भन्ने स्पष्ट हुन आउनेछ’, निवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै कमिसनकै कारण कोभिडका कारण सरकारले अनलाइन प्रणालीबाट काम गर्नको लागि निर्देशन दिए पनि सो निर्देशनलाई समेत उल्लंघन गरेको पाइएको छ । भवन निर्माणको लागि विदेशी कम्पनी पनि आवश्यक पर्ने भन्ने तर अनलाइनबाट पठाएको कागजातहरु पनि समावेश नगर्ने भन्ने विषयले सो कुरा प्रष्ट भएको उजुरीकर्ताको भनाइ छ ।

‘कोभिड १९ भन्दा अगाडि खोलिएका थुप्रै ठेक्काहरुमा यही अनलाइन प्रणालीबाट सबैले ठेक्का हालेका छन् र अनलाइन पेस गरेको कागजातको पुनः हार्डकपी कसैमा पनि माग गरेको हामीलाई थाहा छैन तर यस ठेक्कामा यस्तो महामारीको समयमा अनलाइन हालिसकेको कागजातको हार्डकपी माग गर्नु भनेको जानीजानी उसलाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग्याउन खोज्नु हो’, निवेदनमा भनिएको छ, ‘कोभिडका कारणले २०२० को सुरुदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय आवतजावतमा कठिनाइ उत्पन्न भइसकेको थियो । नेपालमा पनि गएको चैत ११ गते बाट घोषित रुपमा लकडाउन सुरु भएको थियो र सम्पूर्ण सीमानाकाहरु सोअगावै बन्द भइसकेको थियो ।

लकडाउन सुरु हुने हल्लाले चैतको सुरुवाती दिनदेखि नै नेपालस्थित विदेशीहरु आफ्नो देश फर्किन थालेका थिए जसबाट दूतावासमा कर्मचारीहरु नभएको कारण अत्यावश्यकबाहेक अन्य कामहरु त्यहाँबाट गराउन असम्भव भएको थियो । यस्तो महामारी अवस्थामा विदेशबाट कागजातहरु हार्डकपी ल्याउने त्यसलाई दूतावासबाट प्रमाणित गराउने र प्रमाणित गराएको कागजपत्र पनि हार्डकपी नै बुझाउनुपर्ने गरी राखिएको शर्त जानी–जानी विदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नदिने षड्यन्त्र थियो । किनकि देशको सम्पूर्ण नाकाहरु बन्द भएको स्थितिमा क्यारियर सेवा, हवाइ सेवा, यातायात आदि केही नचलेको अवस्थामा कसरी विदेशबाट कागजात ल्याउन सकिन्छ ? भनी प्रश्न गरिएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल सरकारको मात्र हैन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै कोभिड महामारीको कारण हरेक कुरा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने र प्रत्यक्ष भेटघाट नगर्ने सिद्धान्त लागू छ । नेपालमा अनलाइन बोलपत्र (ईजीपी प्रणाली) लागू भएको पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ र यो ठेक्का पनि सार्वजनिक खरिद प्रणालीअन्तर्गत नै खोलिएको हो जसमा सम्पूर्ण कागजातहरु अनलाइन प्रणालीबाट पठाउने हो । तर, अध्यक्ष खरेलको कमिसनको खेलमा सेटिङ मिलाउनलाई यो शर्त पूरा गर्न सक्दैनन् भन्नेमा पूर्ण विश्वास थियो किनकि विदेशबाट हार्डकपी कागजात ल्याउनसक्ने स्थिति पनि छैन र नेपालका कुनै पनि दूतावास खुलेका पनि छैनन्, त्यसैले सेटिङकर्ताले बोलपत्रदातालाई पनि कमिसनको खेलमा प्रभावमा पारी यो शर्त परिवर्तन गर्न नदिएको पाइएको छ ।

यसरी समानान्तर अर्थात् अध्यक्ष खरेलले सम्बन्धित निकायहरुलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी नियमविपरीत भवन निर्माण सम्झौता गरेको छन् भने सम्बन्धित पक्षहरु पनि उक्त सम्झौतामा संलग्न रहेको पाइन्छ । यसरी नियमविपरीत सम्झौता गर्दा राष्ट्रसेवक भन्ने कर्मचारीहरुको नियत समेत स्वच्छ नरहेको पाउन सकिने निवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै उक्त ठेक्काको प्रि–बिड मिटिङमा पनि यस सम्बन्धमा कुरा उठेको थियो जसको लागि चलाखीपूर्वक सर्वोच्च अदालतबाट उक्त शर्त हटाउन आवश्यक नभएको भनी लेखी आएकोले सो शर्त पूरा गर्नुपर्ने भनी जवाफ पठाइएको र हालको विषम परिस्थितिको फाइदा उठाई न्यायालयजस्तो संस्थाले एक व्यापारीसँग साँठगाँठ गरी कमिसनको खेलमा राज्य ढुकुटीको करोडौँ रकम नोक्सान गराउनु अनियमितताको पराकाष्ठा भएको निवेदनमा भनिएको छ ।

अन्य ठाउँबाट न्याय नपाउँदा न्याय माग्न जाने ठाउँ जिल्ला अदालतमा यस किसिमको सेटिङ्गले देश कता जाँदै छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने भएको छ । न्यायालयजस्तो संस्थाबाट भएको यस्तो भ्रष्टाचारको उचित छानबिन गरी राज्यकोष दोहन रोक्नुपर्ने उजुरीकर्ताको भनाइ छ ।

गत चैत ३ गते भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माणको लागि स्वदेशी वा विदेशी दुवैले ठेक्का हाल्न पाउने गरी अनलाइन टेन्डर आह्वान गरिएको थियो भने जसमा भवनसम्बन्धी विभिन्न अनुभवको साथै विदेशी कम्पनीको हकमा उक्त कम्पनीको डकुमेन्टहरु विदेशबाटै नोटरी गरी पुनः उक्त कागजातलाई नेपालस्थित दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरी पेश गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो ।

सरोकारावालाहरु समानान्तर अर्थात् अध्यक्ष खरेलले भक्तपुरको भवनमा मात्र नभई अन्य महान्यायाधिवक्ता भवनलगायतका विभिन्न सरकारी भवनहरु निर्माणको लागि कर्मचारीहरुसँगको मिलेमतो तथा आर्थिक प्रलोभनमा पारी आफ्नो पक्षमा पार्दै आएको बताउँछन् । उजुरीमा भनिएको छ, ‘यसरी नियमविपरीत भवन निर्माण गर्दा भवनको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने ठाउँहरु प्रशस्त रहेको पाउन सक्छौँ ।’ (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्