Techie IT
८ असार २०७८, मंगलबार

अव कता जाला रेलको ट्रयाक बेल्ट ?


काठमाडौं, भदौ २५

मुआब्जा विनाजनकपुरदेखि काँकडभिट्टासम्म रेलको ट्रयाक खोल्न भनेर रेल्वे विभागले दिएको टेण्डर विभिन्न क्षेत्रको बिरोधका कारण रद्द भएको छ । गत भदौ २३ गते मंगलवार सरकारले ठेक्का रद्द गरेको जानकारी सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारको विना तयारी रेल्वे ट्रयाक खोल्नको लागि हतार गरेर गत असारको १४ र १७ गते ठेक्का आब्हान गरेर सार्वजनिक गरेको थियो । यसपछि विभिन्न कन्स्ट्रक्सन मालिकबाट संसद बनेका साँसदका कम्पनिले पनि ठेक्का हुत्याउने मिलेमतो भइसकेको बताइन्छ ।

पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालीले एक अरव सैतिस करोड, सांसद जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सनले १ अर्ब २८ करोड,साँसल वहादुरसिंह लामाको हिमडुङ एण्ड थोकरले १ अरव ३६ करोड,साँसद मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सनले १ अर्ब ४७ करोड, एडी लामाको पिएस कन्स्ट्रक्सनले १ अर्ब ३८ करोड,ऋषि सुवेदीको तुदी कन्स्ट्रक्सनले १ अर्ब ४३ करोड,रवि संिहको महादेव खिम्ती र मदन अधिकारीको मैनाचुली निर्माण सेवाले संयुक्त २ अर्ब १० करोडको टेण्डर
हात पार्नेमा रहेका थिए ।

यस्तै गरेर धीरेन्द्र दाहालको रौताहा कन्स्ट्रक्सनले १ अर्ब ५० करोड, पवन महतोको रमण कन्स्ट्रक्सनले १ अर्ब ४० करोड दिपक गौतमको गजुरमुखी निर्माण सेवाले १ अर्ब ३७ करोड, विष्णु शर्माको लुम्विनी कन्स्टक्सनले १ अर्ब ४१ करोड, रत्न गौतमको खानी निर्माण सेवाले १ अर्ब ४३करोड,सुहृदराज घिमिरेको कन्टेक कन्स्ट्रक्सनले १ अर्ब ३७ करोड,ग्याल्जे शेर्पाको गोल्डेल गुड कन्स्ट्रसनले १ अर्ब ४८ करोड, रमेश अधिकारीको एपेक्स निर्माण सेवाले १ अर्ब ३८ करोड,सञ्जय गुप्ताको रोसन कन्स्ट्रक्सनले १ अर्ब ४० करोड, ऋषी गौलीको आशीस निर्माण सेवाले १ अर्ब ३९ करोड,केशवराज कंडेलको सन्तोषी निर्माण सेवाले १ अर्ब ४० करोडमा ठेक्का हुत्याउने लगभग निधो नै भइसकेको थियो ।

जयनगरबाट आएको रेलमार्गले नेपालको जनकपुरसम्म छोएको छ । त्यसपछिका नेपालमा रेलको वारेमा केही पनि गर्ने जमर्को कसैले नगरेको त हैन तर विविध कारणले गर्दा रेलमार्ग अन्योलको अवस्थामा रहेको छ । सरकारले राष्ट्रिय योजना अन्तर्गत पूर्व(पश्चिम रेलमार्गलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । गर्न अगाडी पनि सार्छ तर खुट्टा लरवरिएर लड्न पुगेको अवस्थामा अहिलेको रेलमार्ग पुगेको छ ।

भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुरसम्म रेलमार्ग सम्पन्न भइसको छ ।जनकपुरदेखि पूर्वमा वर्दिबास र पश्चिममा सिमरासम्म रेल्वेमार्ग निर्माणधीन अवस्थामा रहेको छ । तर सरकारले रेल्वेको पूर्वतिर शुरु गर्दा वर्दिबासदेखि इनरुवासममको भाग छाडेर इनरुवा काँकडभिट्टासममको रेल्वे ट्रयाक खोल्नको लागि टेण्डर आव्हानसमेत गरेको थियो ।

इनरुवा काँकडभिट्टासम्मको क्षेत्रलाई गत असारको दोश्रो साता ५४ भागमा बाँडेर टेण्डर खुलाएको थियो । यस क्षेत्रमा ट्रयाकमा माटो मात्रै हाल्नलाई ३३ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्ने गरी टेण्डर वाँडफँडको हिस्सा पनि मिलाइसकेको अवस्थारहेको थियो ।

तर सुनसरी,मोरङ र झापामा पर्ने ६ सय ८१ विघाको मुआब्जासमेत नदिइकन टेृण्डर आब्हान गरेर ठेक्काको वाँडफाँडसमेत मिलाइनुमा सरकारी निकायका माथिल्ला कर्मचारीले पनि सेटिङ मिलाएर रकम खान खोजेको यातायात क्षेत्रका विज्ञहरुको ठहर रहेको गरेको छ ।

विभागले जग्गा मुल्याङ्कन समिति बनाएको छ तर त्यसमा विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र बसेका छैनन् बसेका छैनन् । यसबाट पनि के बुझ्न सकिन्छ भने रेलवे टेण्डरमा हुने अनियमितताको अपजसबाट जोगिनको लागि पनि उनी आफू समितिमा नरहेको जानकारहरुको ठम्याइरहेको छ ।

महानिर्देशक मिश्र यही ७७ असोज २१ गते सेवानिवृत हुदैछन् । त्यसैले पनि त्यसक्षेत्रका जग्गा धनीको मुआब्जा नदिइकन हतारमा टेण्डर दिलाएर त्यसको केही हिस्साको भागीदार भएर बाहिर निस्कने मनसाय गरेको हुन सक्ने रेलविज्ञहरुको अडकल काटेका छन् ।

उता रेल्वे ट्रयाक १०६ किमी भित्र ८ हजार रुख काट्नु पर्ने अवस्थारहेको स्थनिय बताउँछन् यसको लागि बनविभागलाइृ जानकारी मात्रै नदिएर अनुमति पनि लिनु पर्ने हुन्छ । तर विभागलाई केही जानकारी नदिइकन एकमेसै रुखहरु काटिएको र बन विभागले यसको केही पत्तो नपाएको उसले दावी गरेको छ ।

तर त्यस क्षेत्रका जनतालाई जग्गाको मुआब्जासमेत वितरण नगरिकन दिएको टेण्डर अहिले आएर गत भदौ २३ गते मंलवार रद्द गरेपछि अव ती ठेकेदार र त्यसको आसपासमा बसेर खान आस गरेका विभागका केही कर्मचारीको ओठ तालु सुक्न थालेको विभागकै केही कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी बताउँछन् ।

के अव टेण्डर रद्द गरेपछि सवै समस्या समाधान हन्छ त ? विकासको विरोधी त कोही पनि छैन । नेपालमा पूर्वपश्चिमको रेलको आवश्यकता छ । शुरु भएको कार्यमा अव यत्तिकै कानमा तेल हालेर सरकार बस्नु त हुदैन ।

तर विकास गर्ने भनेर जनताको जग्गा लिएर तिनको मुआब्जा पनि त दिनु प(यो नी । पहिले जग्गाको मुआव्जाको काम सकेर अनि मात्रै रेल्वे वेल्टको काम अगाडी बढाउनु उचित हुने प्रभावित क्षेत्रका जनताको आवाज रहेको छ । अव अहिलेको अवस्थासम्म आएको रेल्वेको ट्रयाक वेल्ट अव कता जान्छ त ? कसरी सरकारले काम शुरु गर्छ त ? यस क्षेत्रका जनताहरुको चासो रहेको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्