Techie IT
१० असार २०७८, बिहीबार

‘सहकारीमार्फत भूमिको अधिकतम प्रयोग’


काठमाडौं, भदौ २४
भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सहकारीमार्फत भूमिको अधिकतम प्रयोग गर्दै गरिबी निवारण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने बताएकी छिन् । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले तयार पारेको नेपालको सहकारी क्षेत्रको २५ वर्षे रणनीतिक योजनाको अन्तिम मस्यौदामाथि छलफल गर्दै उनले गरिब पहिचानको काम सञ्चालन गरिएको र अब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइन् । सहकारीमार्फत उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरी पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको सिर्जना गर्ने, गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सहकारीमार्फत गरिबहरुको जीवन बदल्नुपर्नेछ हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘भूमिको अधिकतम प्रयोग गरेर भूमिबाट उत्पादन बढी लिने, आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा पनि सहकारीको भूमिका बढी महत्वपूर्ण आधुनिक कृषि व्यवसायका निम्ति पनि सहकारीबाट सुरुवात गर्नुपर्छ । यी विषयलाई हामीले महत्वका साथ हेरेर योजना बनाउँदै अगाडि बढेका छौ ।’

सहकारीमार्फत गरिब लक्षित कार्यक्रम चलाउने गरी योजना बनाउन मन्त्री अर्यालले सहकारी क्षेत्रलाई आग्रह समेत गरिन् । १५औँ योजनाबाट कार्ययोजना बनाएर सरकार अगाडि बढेको भन्दै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका निम्ति सहकारी क्षेत्रको दायित्व के हो भन्ने कुरालाई पनि हेक्का राख्न जरुरी रहेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो ।

‘१५औँ योजनाबाट सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने भन्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसैगरी वि.सं. २१०० सम्म गरिबीलाई शून्यमा झार्ने र प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार एक सय अमेरिकी डलर पु-याउने सरकारको लक्ष्य छ’, उनले भनिन्, ‘यो अत्यन्तै महत्वाकांक्षी र अपरिहार्य कुरा हो । सरकार एक्लैले त्यो लक्ष्य भेटाउन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको सहकार्य, समन्वय जरुरी छ भन्ने कुरालाई सरकारले महत्वका साथ लिएको छ ।’

सहकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रसँग सरकारले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने भनिरहेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रले कुल लगानीको ५.४ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लगानी गरोस् भन्ने राज्यको अपेक्षा रहेको उनले बताइन् । ‘प्रत्येक साल १७ हजार मान्छेलाई जागिर दिनसक्ने क्षमताको विकास सहकारीले गरोस् भन्ने सरकारको अपेक्षा छ’, उनले भनिन्, ‘दिगो विकास लक्ष्य हालिस गर्न कुल लगानीको ४.३ प्रतिशत सहकारीबाट योगदान हुन जरुरी छ भन्ने कुराको राज्यले अपेक्षा गरिरहेको छ ।’

राज्यको अपेक्षालाई परिपूर्ति गर्नका निम्ति सहकारी अभियान, सहकारी क्षेत्र, सहकारीलाई नियमित गर्ने सहकारी मन्त्रालयले यो सन्दर्भमा के योजना बनाउँछ भन्ने कुरालाई महत्वका साथ हेरिएकोले ती विषयलाई पनि महत्वका साथ समावेश गरेर अगाडी बढेको मन्त्री अर्यालले बताइन् । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्