Techie IT
८ असार २०७८, मंगलबार

काँग्रेससमा हजार जनाको नियुक्ती : संगठन विस्तार कि मतदाता मनोनयन !


काठमाडौं,२४ भदौ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस देशको जटिल अवस्थामा बेखवर जस्तो रहेको सरकार विरुद्ध शसक्तरुपले उत्रनु पर्ने र आफैं भित्रपनि अरुका लागि लोकतन्त्रको उदाहरण बन्न पद्धति सञ्चालन गर्र्नु पर्ने दायित्व भएको अवस्थामा त्यसलाई विर्सिएर कता लाग्दैछ भन्ने प्रश्न उठन थालेको छ । अरु त अरु अव केन्द्रिय समिति, महासमिति सदस्य नेतृत्वले आफै मनोनयन गरेको नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सदस्यहरु समेत यसरी पश्न लिएर प्रकट हुन थालेका छन ।

सर्वसधारणले उठाएका प्रश्नमा उत्तर दिनुपर्ने ठाउँमा रहेकाहरुनै प्रश्न गर्न थालेका छन भने यो दलको यतिबेलाको अवस्था कस्तो होला भन्ने बुझन यतिपनि पर्याप्त होला । खासगरी १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भैसकेपछि पार्टीमा विभिन्न विभागहरुका नाममा मनोनयन भएको आवस्थाको वैधानिकता यतिबेला गम्भीररुपले उठन थालेको । महाधिवेशनको मिति तोकिएर आचार संहिता लागिसकेपछि संस्थापन पक्षले यो डेढदुइमहिनाको समय भित्र नै हजार पन्ध्रसयको मनोनयन गरिसकेको आरोप छ ।

संस्थापन पक्षले यसलाई पार्टी संगठन विस्तार गर्न भनेको छ भने इतर पक्षले निर्वाचनको आचारसंहिता लागु भैसकेपछि गरिएका यस्ता काम अवैधानिक र फिर्ता लिन योग्य भनेको छ ।महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा अर्थात तय भएपछि आचार सहिता लागु हुने वताइन्छ । तर यही समयमा एकहजार भन्दा बढी व्यक्तिहरु विभिन्नविभाग र निकायका नाममा नियुक्त भएका छन । अहिले नेतृत्वको मनसाय त के हो तर यसको वैधानिकता माथि नै प्रश्न उठेपछि वास्तवमानै नेकाको अन्तरविवाद चरममा पुगेको अवस्था प्रकट हुदै छ ।

विधानले व्यवस्था गरे अनुसार महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई देखि छ महिनामा सबै निकाय पुर्ती हुनु पर्छ । तर यो बेला अर्को महाधिवेशन आउन ६ महिना बाँकी रहेको अवस्थामा गठन हुदैछन ती निकाय । गएको असार २२ मा आउदो फागुन ७ देखि १४ औं महाधिवेशन प्रारम्भ हुने गरी महाधिवेशन तालिका पारित गरेको थियो । विधानमा महाधिवेशन तालिका पारित भएपछि त्यो सन्दर्भ बाहेकको अरुकाम गर्न पाइँदैन भन्ने छ । गएको हप्तामात्रै प्रचार विभाग बन्यो । यो विभाग बन्दा फागुन ७ आउन ६ महिना पनि बाँकी थिएन । यो विभागको नामले नै यसको काम पार्टीको कामको प्रचार प्रसार गर्ने हो भन्ने बुझाउछ । अव यसलेकाम गर्नपाँच महिनापनि बाँकी छैन । फागुन ६ देखि निर्वाचन आयोग बाहेक बाँकी केही रहने छैनन ।

यो सन्दर्भमा एक केन्द्रिय सदस्य महेश आचार्यले पाटी सभापपतिलाई लेखेका पत्रका ६ बुँदा अंश हेरौं जसले कांग्रेसको वैधानिक व्यवस्थाको झलक दिन्छ र यो दलमा आजको मूलसमस्या के रहेछ भन्ने पनि प्रकट गर्छ ।

१. हाम्रो विधानको दफा ६० ले पार्टीका सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग र समिति र विभिन्न निकायहरु महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरि सक्नु पर्नेछ भन्ने समयको बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो ४ वर्षको कार्यकालमा गठन नगरिएको विभाग विशेष परिस्थिति देखाइ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न थपिएको एक बर्षको पनि आधा अवधि गुजारेर महाधिवेशनको मुखमा गठन गर्नु विधानको भावना र मर्मको गम्भीर उलंघन हो ।

२. विधानको दफा ३७ (१) ञ ले विभागले प्रत्येक ६ महिनामा कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिमा बुझाउनु पर्नेछ भनेको छ । ६ महिनाको कार्यकाल पनि बाँकी नहुने अहिले गठन गरिएका विभागले महाधिवेशनको तीब्र चटारोमा कहिले आफ्ना कार्ययोजना बनाउलान्, कहिले देशको समसामयिक मुद्दामा छलफल गर्लान्, कहिले आफ्ना सुझाव र प्रगति प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिलाई देलान अनि म्याद गुज्रिएको केन्द्रीय समितिले कहिले सुझाव कार्यान्वयन गर्ला ?

३. विधानको दफा २४ (३) ले विभागको कामको समीक्षा गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिलाइ दिएको छ। तर दुर्भाग्यबस सभापतिजीले कार्यसम्पादन समितिसमेत बनाउन सक्नु भएको छैन । विभाग गठन हुने तर विभागको कामको समीक्षा गर्ने अधिकार पाएको समिति नहुने अवस्था के संगठन बलियो बनाउने संकल्प मान्न सकिन्छ र ?

४. विधानको दफा ४ (१०) ञ ले महाधिवेशनको ६ महिना अघि कृयाशील सदस्यता पाएको र नवीकरण गरेको सदस्यले मात्र महाधिवेशनमा मतदान र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ । विधानको दफा ५० (६) मा पनि महाधिवेशनभन्दा ६ महिना अघि नै कृयाशील सदस्यता र नवीकरण गरेकाले मात्र उम्मेदवार हुन पाउने कुरासंगै महाधिवेशनको ६ महिना अघि नयाँ कृयाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम बन्द गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यी दुबै व्यवस्थाद्वारा विधानले पार्टी पदाधिकारीलाई महाधिवेशनको मुखमा आफूखुसी सदस्यता वितरण र नवीकरण गरी महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्न सक्ने संभावनाबाट रोकेको छ ।

विधानमा यो व्यवस्था त्यसै आएको होइन। पुराना अनुभवका कारणबाट आएको हो। यसरी विधानले महाधिवेशनको मुखमा कृयाशील वितरण र नवीकरणजस्ता संगठनका आधारभूत कार्यलाइ समेत रोकेर महाधिवेशनको निस्पक्षता प्रत्याभूत गर्न चाहेको मर्मविपरीत तोकिएको काम गर्ने समय र सम्भावना नै नभएको अवस्थामा हजारौंको संख्यामा साथीहरुलाई विभाग र समितिमा गरिएको नियुक्तिको वैधता र ओैचित्य कसरी पुष्टि हुन सक्छ ?

५. हाम्रो विधानको दफा ५१ (१) ले महाधिवेशनमा निर्वाचित सभापतिले ४० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर विचारणीय कुरा के छ भने यहि दफाले यस्ता प्रतिनिधिको कार्यकाल नयाँ महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ भए पछि स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था गरेको छ। यो प्रावधानको आशय पनि सभापतिद्वारा मनोनित प्रतिनिधिबाट निर्वाचन प्रभावित नहोस् भन्ने नै हो ।
६. पार्टी विधानको दफा ५० (८) का अनुसार पार्टीको कुनै पनि तहको सभापतिको मृत्यु भई वा राजीनामाका कारण पद रिक्त भएमा कार्यवाहक सभापति बनाउने र ६ महिनाभित्र अधिवेशनद्वारा सभापति चयन गर्ने विधि छ । तर महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको अवस्थामा भने सभापतिको चुनाव समेत गर्नु पर्दैन, गर्न मिल्दैन र नयाँ महाधिवेशनले नै सभापति चुन्छ । केन्द्यि सििमतसदस्य आफैले प्रस्तुत गरेका विधानका यी व्यवस्था बुझेपछि अवस्थाको अवलोकन गर्न सजिलो होला ।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्