Techie IT
१० कात्तिक २०७८, बुधबार

‘सार्वजनिक निर्माणका काम अब दुई सिफ्टमा’


काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निर्माण कार्यको ठेक्कासम्बन्धी कागजातमा दिउँसो र राति गरी २ सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने सर्त थपिने जानकारी दिएका छन् । बजेट कार्यान्वयनका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले आइतबार राष्ट्रिय योजना आयोगसँग गरेको छलफलमा उनले प्रतिस्थापन बजेटले प्रक्षेपण गरेको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउने बताए ।

‘दिनमा एक सिफ्ट मात्र काम गरेर पुँजीगत खर्च बढाउन सकिदैन । पुँजीगत खर्च भएन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ । विकास निर्माणको काम पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न हुँदैन’, उनले भने, ‘रात्रि सिफ्टमा बत्ती बालेर भए पनि काम गर्नुप¥यो, हामीले पनि बेला–बेला नसुतेरै भए पनि अनुगमन गर्नुप-यो ।’ निर्माण कम्पनीलाई उसको कार्यक्षमताभन्दा बढी संख्यामा ठेक्का दिएर पनि आयोजनाहरू अलपत्र परेको भन्दै उनले अब यसलाई पनि कानुन सच्याउने तयारी रहेको जानकारी दिए ।

यस्तै मन्त्री शर्माले आयोजना बन्नै नसक्ने गरी न्यून कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने तर काम नगरेर आयोजना लथालिङ पार्ने परिपाटीको समेत अन्त्य गरिने बताए । मन्त्री शर्माले हाल बन्द रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू सञ्चालन गर्नेगरी तयारी भइरहेको जानकारी समेत दिए ।

धागो उद्योग, कपडा उद्योग, रबर उद्योग, चुरोट कारखानालगायतका बन्द अवस्थाका उद्योगहरू नयाँ मोडालिटी बनाएर सञ्चालन गरिने उनले बताए । ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम प्राविधिक विधाका विद्यालयहरूमा सुरु गर्ने, सहकारीले कम्पनी खोलेर लगानीको ५० प्रतिशत उत्पादनको क्षेत्रमा लगाउनेजस्ता कार्यक्रमहरू तत्काल सुरु गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न पनि उनले निर्देशन दिए ।

यस्तै श्रम सहकारीहरूमार्फत १० करोडसम्मको सार्वजनिक निर्माणको कार्य गर्न पाउने कार्यविधि चाँडै टुङ्गो लगाएर काम सुरु गरिने उनले बताए । यसबाट देशमा थप पाँच लाख रोजगारी सिर्जना हुने अर्थमन्त्रीको अनुमान छ । उपभोक्ता समितिहरूबाट गर्नुभन्दा श्रम सहकारीहरूबाट यस्तो काम गर्नु संस्थागत हुने र वास्तविक श्रमिकहरू लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूको वास्तविक क्षमता जाँचेर मात्र ठेक्का दिने प्रणाली बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए । सीमित निर्माण व्यवसायीहरूको हातमा मात्र ७० प्रतिशत आयोजनाहरू सुम्पने प्रचलनको अन्त्य नगरेसम्म विकासले गति नलिने उनको धारणा छ ।

‘भएभरका आयोजनाहरू सीमित ठेकेदारहरूको हातमा सुम्पने, उनीहरूले सरकारलाई समेत नटर्ने, वर्षौँसम्म आयोजनाहरू नबनाएर बस्ने, अनि कसरी बढ्छ त पुँजीगत खर्च ?’ उनको प्रश्न छ । यस्तै डा. पौडेलले मुलुकको राजस्वमा योगदान गर्न नसक्ने सार्वजनिक संस्थानहरूको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाए । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्