Techie IT
८ असार २०७८, मंगलबार

खाद्य उद्योग सञ्चालनमै समस्या


विराटनगर, भदौ २३
कोभिड १९ का कारण भएको लामो समयदेखिको बन्दाबन्दीको बेला होस् वा निषेधाज्ञाका बेलामा होस् सरकारले अत्यावश्यकीय सेवा र सामग्रीको आपूर्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । उद्योगीका अनुसार बन्दाबन्दीमा अत्यावश्यकीय उत्पादनलाई सहजीकरण गर्ने सरकारको निर्णयअनुसार पछिल्लो पटक धेरैजसो जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाएपछि यस्ता उत्पादन र आपूर्ति असहज बन्दै गएको बताउन थालिएको थियो ।

कोरोना संक्रमणको त्रास र नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनले लगाएको कडा निषेधाज्ञाले अत्यावश्यकीय उद्योगको उत्पादन अनिश्चित बनेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । अहिले ५० भन्दा बढी जिल्ला निषेधाज्ञामा रहँदा खाद्यान्नजस्ता अति आवश्यकीय उत्पादनसमेत अवरुद्ध भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । अहिले सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका खाद्यान्न उद्योग पनि न्यून क्षमतामा चलेका छन् ।

यो औद्योगिक कोरिडोर देशकै दोस्रो खाद्यान्न उत्पादनको केन्द्र रहेको छ । उत्पादनको मुहान नै सुकेपछि अत्यावश्यकीय वस्तु र सेवाको आपूर्ति अवरुद्ध हुन सक्नेतर्फ समयमा नै सचेत र सतर्क हुन आवश्यक भएको तर्क खाद्य उद्योगीको छ । सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर खाद्य उत्पादनको मात्र नभएर गत साउनको पहिलो हप्तादेखि विराटनगर माहानगरपालिकाभित्र कोरोना संक्रमणको पनि केन्द्र बनेको थियो । त्यसयता स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले कडाइ गरेका थियो । समुदायमा कोरोना फैलिनुमा उद्योग प्रतिष्ठान नै मुख्य स्रोत भएको बुझाइ माहानगरदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म भएको थियो ।

तर गत हप्तादेखि विराटनगर महानगरपालिकाले उद्योग व्यवसायीमा केही सहज बनाउँदै व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिएपछि केही सहज भएको हो । गत महिना बन्दाबन्दी खुकुलो भएकै समयमा कोरिडोरमा सञ्चालित आरती स्ट्रिप उद्योगमा कार्यरत केही भारतीय कामदारमा संक्रमण देखिएपछि उद्योगमा स्थानीय प्रशासनले निगरानी बढाइएको थियो । कोरिडोरका एक दर्जभन्दा बढी उद्योगका दर्जनौं कामदारमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेपछि औद्योगिक परिसर नै प्रभावित भई उत्पादन समेत कटौती भएको थियो । चैत्र ११ गतेदेखि बन्दाबन्दीको समयमा सहजरूपमा सञ्चालन भएका खाद्यउद्योग यतिखेर निषेधाज्ञा र मजदुर अभावका कारण सकस अवस्थाको सामना गरिरहेको कुरा उद्योगीहरू बताउँछन् । उद्योगबाट कामदार आवतजावत गर्दा समुदायमा संक्रमण पैmलिएको भन्दै उद्योगमै आवसीय व्यवस्था मिलाएर चलाउन भनिएको छ ।

उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले तयार पारेको मापदण्डमा समेत यो उल्लेख छ । तर, बन्दाबन्दीको बेला यो मापदण्डमा त्यति कडाइ गरिएको थिएन । पछिल्लो पटक समुदायमै कोरोना फैलिएपछि मापदण्डको कार्यान्वयनमा निगरानी बढाइएको मात्र छैन, अत्यावश्यकीय उद्योगका सवारीसाधनको आवागमन पनि सरकारी रबैयाका कारण ढुवानी समेत प्रभावित भएको कुरा बताउन थालिएको छ । खाद्यान्य बोकेका सवारीसाधन चलाउन अनुमति नपाएपछि कोरिडोरका उद्योगले उत्पादन समेत बन्द गर्ने अवस्था आएको कुरा उद्योगीले बताएका छन् ।

कामदारलाई उद्योगभित्रै खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाएर चलाउन भनिए पनि उद्योगमा कार्यरत मजदुर स्थानीय भएको कारण बस्न नमान्ने हुँदा खाद्य उत्पादन नै कटौती गर्नुपरेको कुरा उद्योगीले बताएका छन् । जसले गर्दा अधिकांश उद्योग कामदारलाई कारखानामै राखेर उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उद्योगी बताउँछन् । उद्योगीले भने उद्योगमा कार्यरत सयौँ कामदारलाई उद्योग हातामा राख्न सम्भव नै छैन र सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा कुनै उद्योगसित पनि यो खालको पूर्वाधार भएको कुरा आफूले थाहा नपाएको कुरा खाद्य उद्योगीले बताएका छन् । नेपालमा चामल, तेल, दाल उद्योगको कच्चापदार्थको आपूर्तिको समस्याले अधिकांश खाद्यान्न उद्योग अहिले क्षमताको १५ देखि २० प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको कुरा उनीहरूले बताएका छन् ।

पछिल्लो समय बैंकहरूले समेत नियमित सेवा नदिँदा भुक्तानीको समस्याले तयारी मालसामान समेत बेच्न समस्या भएको कुरा उद्योगीले बताएका छन् । बैंकिड सेवा प्रभावित हुँदा बजारबाट उधारोे भुक्तानी उठ्न नसकेको कारण खाद्य उद्योगहरू संकटमा रहेको कुरा उद्योगीले जानकारी दिएका छन् । बजारमा ६ महिनासम्मको उधारो गएकाले त्यस्तो रकम नउठ्दा उद्योग चलाउनै कठिन भइरहेको गुनासो खाद्य उद्योगी गर्न थालेका छन् । उधारो व्यवस्थापनमा सरकारले नीतिगत व्यवस्था मिलाउन जरुरी भइसकेको खाद्य उद्योगीको भनाइ छ । पुँजीजति उधारोमा अड्किएपछि बजारमा अहिले समग्र माग समेत घटेको कुरा बताइएको छ । ६ महिनाभन्दा लामो घोषित÷अघोषित बन्दाबन्दीले आम्दानी घट्दा अत्यावश्यकीय वस्तुको माग समेत प्रभावित भएपछि बजारबाट माग र भुक्तानी दुवै घट्दा उत्पादन खुम्चिन पुगेको दाबी खाद्य उद्योगीले गर्न थालेका छन् । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्