Techie IT
३० जेठ २०७८, आईतबार

पुँजीगततर्फ खर्च नै सुरु भएन

दुई महिनामा शून्य दशमलव ४६ प्रतिशत मात्रै खर्च


काठमाडौं,भदौ २३
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा पुँजीगत खर्चमा गम्भीर धक्का लाग्ने संकेत देखिन थालेको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष लागेदेखि देशका अधिकांश जिल्ला बन्द छन् । सरकारले कर्मचारीलाई पनि अत्यावश्यकबाहेक अरु बेला कार्यालय नजान भनेको कारण पूर्वघोषित समयअनुसार ठेक्कापट्टाको सूचना पनि प्रकाशित हुनसकेको छैन भने ठेकेदारहरुले बहुवर्षीय ठेक्काका काम समेत सुरु गर्न पाएका छैनन् ।

साउन र भदौ नयाँ कामको ठेक्कापट्टा लाग्ने समय भए पनि पानी कम पर्न थालेपछि भदौको अन्तिम साता भनेको ठेकेदारहरुले अघिल्लो वर्षदेखि थालेका बहुवर्षीय ठेक्कापट्टाका कामहरु सुरु गर्नुपर्ने बेला हो यो । तर, अहिले ठेकेदारहरुले चाहेर पनि काम सुरु गर्नसक्ने अवस्था छैन । ठेकेदारहरुलाई कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कामदार राखेर काम गर्न दिएको छैन ।

अधिकांश जिल्लामा निर्माणको काम गर्ने कामदार बाहिरी जिल्लाबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । निर्माण क्षेत्रमा कामगर्ने कामदारहरु ठेकेदारको सम्पर्कको आधारमा आउने गर्छन् । त्यही भएर एक जिल्लाको कामदार अर्को जिल्लामा गएर काम गर्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा ठेकेदारहरुले चाहेर पनि अझै लामो समय पुराना ठेक्काका काम सुरु गर्नसक्ने अवस्था छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले बाहिरबाट कामदार ल्याउन अनुमति दिनुपर्छ ।

कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले अहिले कामदार ल्याएर काम गर्न ठेकेदारहरुलाई अनुमति दिएका छैनन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथास्वास्थ्य समितिको उपसमिति बैठकमा काठमाडौं र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी क्रमशः जनकराज दाहाल र नारायण प्रसाद भट्टले सीमामा कडाइ गर्न सेना परिचालन गर्नुपर्ने प्रस्तावनमान्दा आवतजावत बढेर कोरोना बढेको दाबी गर्दैयस वर्ष दशैँतिहारसम्म पनि मानिसको आवतजावतमा कडाइ गर्नुपर्ने तथा हिँड्डुल बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

यदि त्यहीअनुसार सरकारले गर्ने हो भने यो वर्ष आगामी मंसिर पहिलो सातासम्म कोही पनि मानिस आफ्नो कार्यथलोमा जान पाउनेछैनन् । त्यसमा पनि स्थानीय तहले आफ्नै किसिमको नियम बनाएर काम रोक्ने गरेको छ । काठमाडौँ र ललितपुरका प्रजिअको कुरा त एउटा प्रतिनिधिपात्र मात्र हो । अधिकांश जिल्लाका सीडीओहरु केन्द्रका गृहमन्त्रीभन्दा चर्का भएर उत्रिएका छन् । यसले विकास निर्माणको काम ठप्पै हुने देखिन्छ ।

‘ठेक्काको सूचना प्रकाशित गर्न स्थलगत सर्भे गर्नैैपर्छ’, सडक विभागका एक सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई)ले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘अधिकांश स्थानीय तहले प्रवेश गर्न बन्देज लगाएको कारण सर्भे गर्न सकिएको छैन । त्यही कारण कतिपय ठाउँको सूचना प्रकाशित भएको छैन भने सूचना प्रकाशित भएका ठाउँमा पनि समय थप गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ समय थप गरेर ठेक्का खोल्दा स्वाभाविक रुपमा समय धेरै पछि धकेलिनेछ । कतिपय जिल्लाका हाकिमहरु केन्द्रमा आएर फाइल सदर गरेर ठेक्का निकाल्ने तयारीमा छन् तर निषेधाज्ञाले गर्दा उनीहरुको आवतजावत नै रोकिनपुगेको छ । फाइल सदर गर्न आए पनि सबै कर्मचारी कार्यालयमा नआउने भएको कारण विकास निर्माणको काममा धेरै असर गर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुका दुई महिनामा पानीको कारण विगतमा पनि पूर्वाधार निर्माणका काम हुने गरेका थिएनन् । तर, असोजदेखि काम गर्नका लागि भने यी दुई महिनामा पूर्वतयारीहरु हुने गरेका थिए । तर, चालू आवमा भने पूर्वाधार निर्माणका काम गर्ने कार्यालयहरुले पूर्वतयारी कहिले समय पाउने हुन् अझै निश्चित छैन । यसले वर्षभरिको पुँजीगत खर्चलाई नै असर पार्नेछ ।

निषेधाज्ञाको कारण सरकारले कर पनि संकलन गर्न सकेको छैन । खपत नै घटेपछि आम्दानीका स्रोतहरु सुक्दै गएका छन् । यसले पर्याप्त पैसा राज्यको कोषमा जम्मा हुने देखिँदैन । त्यसले पनि पुँजीगत खर्चमा असर भने गर्ने छ । अघिल्लो आवमा पनि पर्याप्त राजस्व संकलन हुनसकेन । त्यसले चालू आर्थिक वर्षमा थप धक्का दिने छ ।

चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि त राजस्वको संकलन अति नै न्यून छ । यसले देशको समग्र अर्थव्यवस्था धराशायी बनाउने संकेत मिलेको छ । चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा पुँजीगत खर्च एक प्रतिशत पनि भएको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवका भदौ २१ गते आइतबारसम्म पुँजीगततर्फ शून्य दशमलव ४६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । उक्त प्रतिशत भनेको एक अर्ब ६० करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुँजीगततर्फको खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, चालूतर्फ कर्मचारीको तलबको बजेट मात्र खर्च भएको छ । तीन दशमलव ६२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

चालूतर्फ नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड छ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ शून्य दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार कुल राजस्वको लक्ष्यमध्ये सात दशमलव ८४ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ ।

लकडाउनको कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजस्व यस वर्ष संकलन भएको कारण केही धेरै देखिए पनि वास्तविक संकलन दुई÷तीन प्रतिशत पनि हुनसकेको छैन । निषेधाज्ञा यसैगरी बढाउँदै जाने हो भने अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्ने जानकारी व्यवसायीहरुले आइतबार अर्थ मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गराएका छन् । व्यवसायीहरुले भने स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेर काम सुरु गर्न दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, सरकार भने पर्ख र हेरको अवस्थामा छ ।(आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : अर्थ / वाणिज्य, समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्