Techie IT
३१ असोज २०७८, आईतबार

नेपाल-भारत रेलमार्ग: काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनका लागि दुई देशबीच ‘समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुँदै’


काठमाडौँ ।सङ्घीय राजधानी काठमाण्डूलाई भारतको रक्सौलसँग जोड्ने रेलमार्गको निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने थप अध्ययनका लागि दुई देशबीच एउटा सम्झौतालाई मूर्त रूप दिन दुवै देश तयार रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

लामो समयदेखि थाती रहेको उक्त सम्झौताको मस्यौदा झन्डै एक वर्षअघि नै भारतले पठाएको भए पनि विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण दुई देशबीच हस्ताक्षर हुन सकेको थिएन। त्यसैले कम्तीमा दुई अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लागत पर्ने र पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको आयोजनाले ठोस आकार लिन सकेको छैन।

सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्गको अध्ययन अगाडि बढाउन एउटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

त्यसैको आधारमा सन् २०१९ मा भारतीय प्राविधिकहरूले गरेको एउटा प्रारम्भिक अध्ययनले काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्ग निर्माणका लागि चार वटा वैकल्पिक रूट प्रस्ताव गरिसकेको छ।

अबको सम्झौताले त्यसैमा आधारित रहेर थप विस्तृत अध्ययनका लागि बाटो खुला गर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

ट्राफिक एन्ड अलाइन्मन्ट सर्भे सुरु गर्नका लागि भारतले परामर्शदाता तोकिसकेको र सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी दुवै देशका सरकारले सहमति जनाएर सरकारस्तरीय निर्णय गरिसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवकुमार शर्माले जानकारी दिए।

किन भयो ढिलाइ?

“अब यसमा हस्ताक्षर गरेर काम सुरु हुन बाँकी छ,” शर्माले भने।

“करिबकरिब यो तयार नै छ। राजनीतिक रूपमा दुइटा सरकारबीचको यो ठूलै सहयोग भएको हुनाले राजनीतिक रूपमा मन्त्रीज्यू ,प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सल्लाह गरेर छिट्टै सुरु गर्छौँ।”

काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको दुई महिनाभन्दा लामो समय भइसक्दा समेत विभागीय मन्त्री तोक्न नसक्दा हस्ताक्षर गर्ने कार्य अघि बढ्न नसकेको अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।

निकै लामो समय लागेको भनेर आलोचना खेपिरहेको भए पनि मन्त्रालयका प्रवक्ताले परियोजनाको तयारीमा लामो समय लाग्नुले कार्यान्वयनमा सहज हुने तर्क गरे।

“कैयौँ कुराहरू हतारमा हस्ताक्षर गर्ने र पछि अप्ठ्यारो हुने पनि हुन्छ,” उनले भने।

तर जानकारहरू भने सरकारी भनाइसँग सहमत छैनन्।

रेल विभागमा काम गरिसकेका विज्ञ प्रकाश उपाध्याय अध्ययनका लागि केही समय लाग्नु स्वाभाविक रहे पनि ”सूक्ष्म रूपमा गर्ने भनेर कामै नगर्ने” गर्न भने नहुने बताउँछन्।

”काम सुरु गरेपछि दुई-चार महिना थप समय लाग्यो भन्नु तर्कसङ्गत हुन्छ,” तर कामै सुरु नगरेर त्यस्तो कुरा गर्नु भने उचित नरहेको बताउँदै उपाध्यायले भने।

नेपालमा ”प्रणाली भन्दा पनि व्यक्ति चल्ने” हुँदा जिम्मेवारीमा भएको व्यक्तिले कसरी पहल गर्छन् भन्ने कुरामा यस्ता परियोजनाको गति धेरै हदसम्म निर्भर हुने उनी बताउँछन्।

त्यसबाहेक राजनीतिक नेतृत्वमा पनि परियोजना बारे बुझाइ कस्तो छ भन्ने कुराले यस्ता ठूला आयोजनाहरूमा प्रभाव पार्ने जानकारहरू बताउँछन्।

रेल विभागका पूर्वमहानिर्देशक बलराम मिश्र पनि सक्रिय रहेर काम गर्दा मात्रै काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्गजस्ता परियोजनाको गाँठो खोल्न सकिने ठान्छन्।

”भारतले गत वर्षको बजेटमा रकम नै छुट्ट्याइसकेको थियो,” काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्गको काममा ढिलाइ भएको विषयमा आश्चर्य जनाउँदै उनले भने।

”मेरै पालामा सम्झौताको मस्यौदा गइसकेको थियो। कुन विकल्पमा अघि बढ्ने भन्ने कुरा पनि त्यसै बेला तय गरी स्वीकृत गरेर पठाइसकिएको थियो।”

भारतको कोलकातादेखि काठमाण्डूस्थित बन्दरगाहसम्म सीधै सामान ल्याउन सकिने यो रेलमार्ग नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको मिश्र बताउँछन्।

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण पनि भौतिक रूपमा उपस्थित रहेर हस्ताक्षर गर्ने सहितका अन्य विषय पछि धकेलिएको सरकारी भनाइ छ।

नयाँ अध्ययनमा फरक के हुन्छ?

यसअघिनै सम्पन्न भइसकेको प्रारम्भिक अध्ययनमा रक्सौलदेखि काठमाण्डूसम्म आइपुग्ने रेलमार्गका चार विकल्प प्रस्ताव गरिएको थियो।

तीमध्ये एउटा छान्नुपर्ने अवस्थामा सबैभन्दा उपयुक्त मार्गमा सहमत भइसकेको र हस्ताक्षर समेत कसले गर्ने भनेर तोकिसकिएकाले सम्झौतालाई मूर्त रूप दिने विषय निश्चित प्राय रहेको शर्माले जानकारी दिए।

नेपाल र भारतका सीमावर्ती क्षेत्रलाई जोड्ने रेलमार्ग भए पनि काठमाण्डूसँग जोड्ने रेलमार्ग चाहिँ यो पहिलो हुनेछ।

रेल

यसअघि सम्पन्न भइसकेको सम्भाव्यता अध्ययनले विभिन्न विकल्पहरूमा अध्ययन गरेको थियो।

त्यसको काम सम्भाव्यता देखाउने भएकाले प्राविधिक पक्षमा गहिरो गरी अध्ययन हुन बाँकी रहेको शर्मा बताउँछन्।

सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएका विकल्पहरूमध्ये कुनै एकको छनोट गरिएपछि त्यसमा आधारित रहेर “विस्तृत इन्जिनियरिङ” गरिनेछ। पछिल्लो अध्ययनको लागत भारतीय पक्षले नै बेहोर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

उक्त अध्ययनपछि मात्रै परियोजनाको लागतबारे थाहा हुने र त्यसैका आधारमा लगानीको खाका तयार हुने उनले जानकारी दिए।

भारतीय पक्षले सीमावर्ती क्षेत्रमा अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण र सवारीसाधनहरू ल्याउने कार्य गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

”सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनासाथ उनीहरू अघि बढ्न तयार छन्,” शर्माले भने।

विकल्प के-के हुन्?

तर बीबीसी न्यूज नेपालीले सन् २०१९ मा प्राप्त गरेको प्रतिवेदनका अनुसार तत्कालीन विनिमय दरअनुसार उक्त परियोजना निर्माणको लागत २.६६ खर्बदेखि ३.१७ खर्ब रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ।

उक्त अन्तरदेशीय रेलमार्ग परियोजनाका लागि प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सुझाइएका चारमध्ये पहिलो रूटको लम्बाइ झन्डै १७१ किलोमिटर, दोस्रोको १९१ किलोमिटर, तेस्रोको १९८ किलोमिटर र चौथोको १३६ किलोमिटर छ।

नेपाल-‍भारत

प्रतिवेदनका अनुसार रेलमार्गमा १३ देखि २० वटा स्टेशन राख्न सकिनेछ।

  • पहिलो विकल्प जितपुर, हटिया, हेटौँडा, मन्थली र सतीखेल हुँदै काठमाण्डू पुग्छ। त्यसको ट्र्याक २३१ किलोमिटर हुनेछ भने १८ वटा स्टेशन हुनेछन्
  • दोस्रो विकल्प जितपुर, निजगढ, हेटौँडा, मन्थली र सतीखेल हुँदै काठमाण्डू पुग्छ। त्यसको ट्र्याक २४६ किलोमिटर हुनेछ भने १९ वटा स्टेशन हुनेछन्
  • तेस्रो विकल्प जितपुर, निजगढ, शिखरपुर, बिट्नी र सतीखेल हुँदै काठमाण्डू पुग्छ। त्यसको ट्र्याक २२२ किलोमिटर हुनेछ भने २० वटा स्टेशन हुनेछन्
  • जितपुर, निजगढ, शिखरपुर, सिस्नेरी र सतीखेल हुँदै काठमाण्डू पुग्ने चौथो विकल्पमा ९१.२ किलोमिटर लामो सिङ्गल लेन र ४४.६८६ किलोमिटर लामो डबल लेन हुनेछन्। त्यसको ट्र्याकको लम्बाइ २१९ किलोमिटर हुनेछ

प्रतिवेदनमा चौथो विकल्पको लागत अरू तीनवटा सम्भावित रूटभन्दा कम पर्न आउने देखाइएको छ।

त्यसका लागि सबैभन्दा कम भूमि आवश्यक पर्ने उल्लेख छ।

प्रस्तावित रूटमध्ये ”चौथो रूटमा थप अध्ययन अघि बढाउने” सहमति जुटेको शर्मालेले बीबीसीलाई जानकारी दिए।

चुनौती के छ?

काठमाण्डू-रक्सौल रेलमार्ग निर्माण गरिने स्थान पहाडी भूभागमा पर्छ। त्यसैले विभिन्न स्थानमा सुरुङ तथा पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

भौगर्भिक अवस्थालाई उक्त परियोजनाको मुख्य चुनौती मानिएको छ।

कतिपय स्थानमा पुग्न कठिन हुने र परियोजना निर्माणका लागि पहाडी भेगमा काम गरिसकेको दक्ष जनशक्ति तथा “स्टेट अफ द आर्ट” उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा समथर भूमिमा निर्माण गरिने रेलमार्गको तुलनामा महँगो हुन जाने बताइएको छ।

परियोजनाको प्रतिफल दर ५.६५ प्रतिशत हुने उक्त प्रारम्भिक अध्ययनबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

“यद्यपि परियोजनाले दिन सक्ने विशाल आर्थिक सामाजिक लाभका कारण कार्यान्वयनमा लान सकिनेछ,” प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।(बीबीसी)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्