Techie IT
३० जेठ २०७८, आईतबार

सधैं लकडाउन मात्र नगर्न सरकारलाई उद्योगी व्यवसायीको सुझाव


काठमाडौं, भदौ २२
अर्थमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उद्योगी व्यवसायीबीच पछिल्लो परिस्थितिबारे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको छ । आइतबार पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओली नै औद्योगिक व्यावसायिक संगठनका मुख्य पदाधिकारीलाई छलफलमा बोलाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकको जीवन बचाउन नै मुख्यरूपमा सरकारले ध्यान दिएको जनाउँदै स्वतन्त्रताको असन्तुलित वकालतले ठूलो क्षति भोग्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । अर्थमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्तासँगको छलफलमा कोभिड –१९ बारेको सूचना प्रवाहले भयावह तस्बिर प्रस्तुत गरेर जनजीवनलाई आतंकित गर्न नहुने बताए ।

उनले नेपाली जनता कसैलाई भोकै बस्न नदिन सरकार लागिपरेको बताउँदै स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय तहसमक्ष वास्तविक समस्या राख्नसमेत आह्वान गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योग व्यवसायलाई समस्यामा पर्न नदिन सरकार दृढ रहेको प्रष्ट्याउँदै केवल कर असूलीमा मात्र ध्यान नदिइएको तथ्यमा पनि प्रकाश पारे ।

काम गरेर खान नेपालमा समस्या नरहेको स्थिति स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘भौतिक श्रम गर्न विदेश जाने कुरामा अब खासै आकर्षण छैन, युवाहरूलाई यो अवस्था बुझेर देशभित्र क्रियाशील हुन पनि आह्वान गर्दछु । छिमेकी भारतले धेरै रकम रेमिटान्स भित्र्याउनेमध्ये छैटौँ मुलुक नेपाल रहेको यथार्थले हामीकहाँ कामको कमी छैन ।’

छलफलमा उद्योगी तथा व्यवसायी भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ, सतीश मोर, हरिभक्त शर्मा र शेखर गोल्छाले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसक्रममा उद्योगी व्यवसायीले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र कोरोनालाई हौवाको विषय नबनाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले सधैँ लकडाउन र निषेधाज्ञामात्र नगरी आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउन ओलीलाई सुझाव दिएको छलफलमा सहभागी एक उद्योगीले आर्थिक दैनिकलाई जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलको क्रममा व्यवसयीले आ–आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै निषेधाज्ञा खुकुलो पारेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान पार्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले सरकारले विद्युतीय गाडीमा बढाएको कर फिर्ता गर्न, विभिन्न शीर्षकको नवीकरण शुल्क एक वर्ष मिनाह गर्न, पुनर्कर्जाकोषलाई ५० अर्ब रुपैयाँबाट वृद्धि गरी हाल १ खर्ब बनाइएकोमा त्यसलाई २ खर्ब बनाउन, बैंकको ब्याज घटाउन, कर्जा पुनर्संरचना गर्न र पर्यटन क्षेत्रलाई ५ वर्षसम्म भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग राखेका थिए ।

व्यवसायीहरुले आंशिक रुपमा सञ्चालन भएका उद्योग व्यवसायले मासिक कर विवरण बुझाउने, करदाताले चौमासिक रुपमा बुझाउने करको विवरण र सो अनुरुप भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समयमा भुक्तानी नगर्दा लाग्ने जरिवाना र ब्याज मिनाह गर्नुपर्ने माग समेत राखेका थिए । त्यस्तै उद्योगीहरुलाई राहतस्वरुप विद्युत महसुलमा २० प्रतिशत छुट हुनपर्ने, परिस्थिति सामान्य नहुँदासम्म ५ सय किलोवाटभन्दा कम विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई आगामी दिनमा पनि डिमान्ड शूल्कमा ५० प्रतिशत छुट गर्नुपर्ने माग छलफलमा राखेका थिए ।

सोही छलफलमै सहभागी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल र निवर्तमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रका सरोकार, अपेक्षा र प्राप्त सुझावमा सरकारले यसबेला चालेका विभिन्न कदम, गरेको अध्ययन र सम्बोधनका बारेमा स्पष्ट गरेका थिए । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्