Techie IT
६ असोज २०७८, बुधबार

लकडाउनमा ६१ प्रतिशत उद्योग पूर्ण बन्द

उद्योगलाई सामान्य अवस्थामा फर्किन नौ महिना लाग्ने


काठमाडौं, साउन २२
लकडाउनको अवधिमा ६१ प्रतिशत उद्योगहरु पूर्णरुपमा बन्द भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विश्वव्यापी महामारी कोरोनाभाइरस संक्रमणले पारेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले उक्त अनुपातमा उद्योगहरु बन्द भएको जानकारी दिएको हो ।

लकडाउन अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुमध्ये ४ प्रतिशत पूर्णरुपमा सञ्चालनमा रहेको, ३५ प्रतिशत आंशिकरुपमा सञ्चालनमा रहेको र ६१ प्रतिशत पूर्णरुपमा बन्द रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषि, वन तथा मत्स्यपालन, सञ्चार र स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यक्षेत्रका धेरै उद्योग/व्यवसायहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा रहेका देखिएका छन् ।

यसैगरी, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य, खानी तथा उत्खनन, उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत् ग्यास तथा पानी, कृषि वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रका आधाभन्दा बढी उद्योग/व्यवसायहरु आंशिकरुपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । शिक्षा, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, रियल स्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलापहरु, अन्य क्षेत्रहरु र यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रका अधिकांश उद्योग/व्यवसायहरु भने सो अवधिभर सञ्चालनमा नरहेको देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ५२ जिल्लाका छ सय ७४ उद्योेगी, व्यवसायीहरु २०७७ जेठ २६ गतेदेखि असार १० गतेसम्म सर्वेक्षणमा सहभागी भएका थिए । लकडाउने अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुमध्ये ९६ दशमलव ७ प्रतिशतले सामान्य अवस्थाको तुलनामा औसतमा ७३ दशमलव ८ प्रतिशत उत्पादन/कारोबार घटेको जनाएका छन् भने लकडाउन अवधिमा ८३ दशमलव ९ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरुको औसत बिजुली खपत घट्नुले समेत सो तथ्यलाई थप पुष्टि गर्दछ । ठूलो परिमाणमा उद्योग/व्यवसायहरुको उत्पादन/कारोबार घट्नुले आर्थिक क्रियाकलापमा उल्लेख्य कमी आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

घरेलु उद्योग र लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापारहरुले लकडाउन अवधिमा राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गरको पाइएको छ । सबैभन्दा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गर्नेमा घरेलु उद्योग (३०.५ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम कर्मचारी/कामदार कटौती गर्नेमा ठूला उद्योग (१४ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ । कटौती भएकामध्ये अस्थायी कामदार धेरै कटौती गर्नेमा लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापार र स्थायी कर्मचारी/कामदार धेरै कटौती गर्नेमा ठूला उद्योग/व्यवसाय अग्रस्थानमा रहेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार लकडाउनको कारण उद्योग/व्यवसायहरुको कुल खर्चमा स्थिर खर्च र चालू खर्चको हिस्सा क्रमशः ३७ दशमलव ६ प्रतिशत र ६२ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । चालू खर्चको हिस्सा अधिक रहनुले विषम परिस्थितिपश्चात् उद्योग/व्यवसायहरुलाई चालू पुँजीको समस्या हुने राष्ट्र बैंकको ठम्याइ छ । लकडाउन अवधिमा उद्योग/व्यवसायहरुले २२ दशमलव ५ प्रतिशत कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको पाइएको छ भने कटौती भएकामध्ये अस्थायी/करारका कामदार दुई तिहाइभन्दा धेरै रहेका छन् । होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको देखिएको छ । सो अवधिमा घरेलु उद्योग र लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापारहरुले अन्यको तुलनामा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको पाइएको छ ।

लकडाउन अवधिमा उद्योग/व्यवसायहरुले औसतमा १८ दशमलव २ प्रतिशत तलब कटौती गरेको र कर्मचारी/कामदारलाई प्रदान गर्दै आएको भत्ता तथा अन्य सुविधाहरुमा समेत उल्लेख्य रुपमा कटौती गरेका छन् । तलब कटौती गर्नेमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात तथा भण्डारण र शिक्षा क्षेत्र अगाडि छन्। यस्तै, ठूला उद्योग/व्यवसायहरुले अन्यको तुलनामा धेरै प्रतिशत तलब कटौती गरेको देखिएको छ ।

लकडाउन अवधिमा विभिन्न क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायहरुको उत्पादन, कारोबारमा आएको कमी, रोजगारी कटौती, लकडाउनपछिको योजनालगायतका विषयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्यांक संकलन गरी अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने प्रयास प्रयास गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ प्रकोपले अनपेक्षित मानवीय एवम् आर्थिक क्षति सिर्जना गरेको छ । अप्रत्याशित रूपमा आइपरेको महामारीका कारण स्वास्थ्य संकट मात्र नभई आर्थिक संकटबाट समेत विश्व गुज्रिनुपर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जुन २०२० मा गरेको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० मा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४ दशमलव ९ प्रतिशतले संकुचन हुने देखिएको छ । यद्यपि कोभिड–१९ को संक्रमण र यसको असर कुन हदसम्म जान्छ अहिले नै एकीन गर्न सकिने अवस्था नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव प्रारम्भिक आँकलनको तुलनामा अझ बढी हुनसक्ने देखिन्छ ।

महामारीको सघनता कम गर्न नेपाल सरकारले २०७६ चैत ११ बाट देशव्यापीरुपमा लकडाउन घोषणा गरेको थियो । यस क्रममा २०७७ जेठ मसान्तसम्म आधारभूतबाहेकका आर्थिक क्रियाकलापहरु बन्द रहेका थिए । २०७७ असार १ देखि लकडाउन खुकुलो गरिए पनि आर्थिक क्रियाकलापहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउनसकेका थिएनन् । लकडाउनका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ दशमलव २८ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हासिल हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका उपक्षेत्रहरुमध्ये खानी तथा उत्खनन, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा रेष्टुरेण्ट र यातायात, भण्डारण तथा सञ्चार क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक रहने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ७२ दशमलव ९ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरुले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कर्जा लिएको देखिएको छ । त्यसैगरी, करिब १ दशमलव ३५ प्रतिशतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट, ८ दशमलव ६५ प्रतिशतले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट र ५ दशमलव १५ प्रतिशतले अन्य स्रोतबाट कर्जा लिएको देखिएको छ । कर्जा नलिएका उद्योग/व्यवसायहरुको संख्या ११ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कृषि, वन तथा मत्स्यपालन, खानी तथा उत्खनन, उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत् ग्यास तथा पानी, निर्माण, होटल तथा रेष्टुरेन्ट, शिक्षा र स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यहरुका क्षेत्रमा राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी प्रतिशतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिएको छ ।

लकडाउन अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी तीन चौथाइभन्दा बढी अर्थात् ७७ दशमलव २ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरुले तलब/ज्याला, घरभाडा र बैंक किस्ता जस्ता सञ्चालन खर्च व्यहोर्न चालू पुँजीको अभाव रहनु मुख्य समस्याको रुपमा रहेको बताएका छन् । त्यसपछि क्रमशः उत्पादनको बिक्री वितरणमा कठिनाइ र बजारमा मागको कमीजस्ता समस्या रहेको देखिएको छ ।

सर्वेक्षण अवधिको समाप्तिसम्ममा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुमध्ये करिब १७ दशमलव ३ प्रतिशतले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसारको ब्याज छुट प्राप्त गरेको बताएका छन् । ७१ दशमलव ६ प्रतिशतले सो सुविधा प्राप्त नगरेको तथा ११ दशमलव १ प्रतिशतले आफूलाई सो सुविधा लागू नहुने जनाएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग/व्यवसायहरुले लकडाउनपश्चात् सामान्य अवस्थामा फर्किन औसतमा करिब ९ महिना लाग्ने बताएका छन् ।

सामान्य अवस्थामा फर्किन सबैभन्दा बढी अवधि रियल स्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप क्षेत्र करिब १३ महिना र होटल तथा रेष्टुरेन्ट क्षेत्र १३ महिना र सबैभन्दा कम अवधि महिना लाग्ने सञ्चार क्षेत्रमा लाग्ने उक्त क्षेत्रका उद्योग/व्यवसायहरुले बताएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी करिब ७० प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरुले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा व्यवस्था गरेअनुसार ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्राप्त भएमा कर्मचारी/कामदारको रोजगारीलाई पूर्णरुपमा निरन्तरता दिनसकिने बताएका छन् । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्