Techie IT
१३ असोज २०७९, बिहीबार

रेडक्रसका पदाधिकारीले १६ अर्बको हिसाब हिनामिना; सरकारको कारवाही छानविनमा सिमित


काठमाडौं,भदौ २१

देशमा आइपरेको विपद्का बेला सहयोग गर्दै आएको परोपकारी संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अहिले भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको अवस्था छ । रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारीले १६ अर्बको हिसाब गोलमाल गर्दै करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको रहस्य सार्वजनिक भएको छ।

रेडक्रसभित्र भएका भ्रष्टाचारका विषयलाई लिएर सरकारले पनि छानविन समिति त धेरै बनाइसकेको छ । तर अहिले सम्म यसको टुङ्गोमा पु-याउन भने सकेको छैन ।सरकारले २०७० मा होमनाथ चालिसे,२०७१ मा उमा पौडेल,२०७५ मा लक्ष्मीकुमारी कोइराला र धनञ्जय पौडेलको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनायो । ती छानविन समितिहरुले रेडक्रसभित्र भएका भ्रष्टाचारको वारेमा आ-आफना प्रतिवेदन पनि वुझाए ।

यी सवै समितिले वुझाएका प्रतिवेदनमा कर्मचारी भर्ना गर्दा पदाधिकारीका आफन्त भर्ना गरेको, खर्चमा पारदर्शिता नदेखाएको,समाजकल्याण परिषदको स्विकृति नलिइ वैदेशिक सहायता लिएको,केन्द्रिय,शाखा र उपशाखा कार्यालयमाफर्त चलअचल सम्पतिको दोहन गरेको,विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको,भक्तपुरको जग्गा खरिद प्रकरणमा अनियमितता गरेको ,परिषद र जिल्ला प्रशासन कार्याैलयको निर्देशन पालना नगरेको,विधान तथा कानुनविपरित काम गरेको जस्ता प्रतिवेदन यी विभिन्न छानविन समितिले सरकारलाई वुझाएको थियो ।

यी विभिन्न समितिले वुझाएका प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर त्यसको पनि प्रतिवेदन वुझाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनवहादुर शाहीको संयोजकत्वमा फेरी अर्को समिति बनाएको छ र त्यही समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सरकारले रेडक्रसका पदाधिकारीलाई कारवाही गर्ने महिला,बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रि पार्वत गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।

भरखरै सरकारबाट बाहिरिएका अर्थमन्त्रि डा. युवराज खतिवडाले रेडक्रसभित्र भएको अनियमितताका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न मन्त्रिपरिषदले रेडक्रसलाई ७ दिनभित्र आफ्नो स्पष्टिकरण दिन बोलाएको जानकारी दिएका छन् । यस्तै सरकारले रेडक्रसलाई सही ढंगबाट अगाडी बढाउनका लागि तदर्थ समिति पनि कृयाशील रहेको छ ।

उता प्रशासनले रेडक्रसमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरीका आधारमा २०७९ जेष्ठ ६ गते रेडक्रसका केन्द्रिय कार्यसमिति नै भंग गरेको थियो तर सर्वोच्चका न्यायधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले प्रशासनको यो कार्यलाई उल्टाइदियो ।केन्द्रमा त सरकारको पहलबाट यस्ता निकायहरु संचालन हुन्छन् तर रेडक्रसका कतिपय जिल्लाका जिल्ला सभापति र सचिवहरु २० देखि ४० वर्षसम्म एउटै ब्यक्तिले नेतृत्व गरेको पाइएको छ ।

यसबाट पनि के वुझ्न सकिन्छ भने रेडक्रसमा केन्द्रदेखि जिल्ला निकायसम्म पनि भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ । पहिले ठूलो माछोलाई समात्न सरकार अग्रसर रहोस् त्यसपछि विस्तारै साना माछाहरु पनि समातिदै जान्छन् । तर रेडक्रसभित्र अरवौं अरवको भ्रष्टाचार मौलाउदासमेत सरकारले केवल छानविन समिति बनाउदै बस्दै गरेर भ्रष्टाचारको जरो निर्मूल हुन सक्छ र ?

अव बनेको नयाँ तदर्थ समितिले रेडक्रसभित्र अहिले सम्म भएको भ्रष्टाचारको सत्यतथ्य वाहिर ल्याएर भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनु जरुरी छ । होइन् भने मनिखामामा विरालो बाँध्ने परिपाटीले केवल जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हुनेछ । सरकारले भ्रष्टाचारजस्तो महा जघण्य अपराधलाई केवल छानविन समितिमा मात्रै सिमित नराखोस् । अव छानविन समितिको चाङ भन्दा पनि कारवाही गरेको जनता देख्न आतुर छन् ।


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्