Techie IT
३० जेठ २०७८, आईतबार

राष्ट्रियसभा जनमतको अपमान गर्ने थलो ?


नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रियसभाका लागि मनोनयन हुने प्रस्ताव भएपछि त्यो सभामा जनताको मतबाट हारेका र नेताको मन जितेका उच्चतहका नेताहरुको एउटा समूह नै खडा भयो । यस्तो ठाउँमा एकजना पनि जनताको मतबाट हारेका हुन नहुनेमा उपाध्यक्ष गौतमसहित यो सभामा अब पाँच जना भए । भदौ १८ मा प्रधानमन्नत्रीकै प्रस्तावबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालयले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने निर्णय गरेसँगै यस्ता उक्त सभामा यस्ता जनमतबाट अस्वीकृतहरुको संख्या पाँच पुग्यो ।

गौतमको यस्तो मनोनयन प्रस्तावले उक्त सभालाई पनि नेताहरुले आफ्नो खल्तीको सम्पत्ति बनाएकोमा चिन्ता बढ्नथालेको हो । सत्तारुढ दलको पदीय हिसाबले गौतम अध्यक्षपछिको पहिलो पदाधिकारी हुन् । उनी पराजित भएको सभाको समय दुई वर्षमात्र बाँकी रहँदा राष्ट्रियसभा रोज्नपुगे । यो ठाउँ जनताबाट निर्वाचितभन्दा नेताबाट मनोनीत हुने हो । यसले राज्यका पदहरुलाई नेताले पहिले कसरी आफ्नै लागि भगबण्डा गर्छन् र त्यसपछि बाँकी रहेमात्र अरुलाई दिन्छन् भन्ने उदाहरण पनि प्रकट गरको छ ।

गौतमभन्दा अघि स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हारेका नेकपाकै चार नेता यो सभाका सदस्य बनिसकेका वा बनाइसकिएका थिए । त्यस बेला पनि हारेका मान्छेलाई यो ठाउँमा नल्याऔँ भनी कसैले सामान्य रुपले कुरा समेत उठाएका थिएनन् । यो सभाको सदस्यका लागि हालै प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ताव भएका उपाध्यक्ष गौतम गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको तर्फबाट बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ मा ७ सय ५३ मतले पराजित उम्मेदवार हुन् । उनलाई नेपाली कांग्रेसका सञ्जयकुमार गौतमले हराएका थिए ।

गौतमभन्दा अघि गोरखाबाट पराजित नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा सदस्य बनिसकेका छन् । उनलाई तत्कालीन नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा छ हजार आठ सय ७४ मतान्तरले पराजित गरेका थिए ।

यसरी यो सभामा पुगेका दलका महत्वपूर्णपदाधिकारी जसले जनताको मतको यस्तो अपमान नगरौँ भनी हस्तक्षेप गर्लान भनी अपेक्षा गरिएको अवस्थामा आफैँ त्यसरी मनोनयन भएकामा गौरव ठान्नेमा देखिए । कुनै दलको उपाध्यक्ष र प्रवक्ता भनेका सामान्य पद होइन । यी दुवै जना प्रतिनिधसभाको चुनावमा हारेर त्यो सभाको समय आधामात्र बाँकी रहँदा राष्ट्रिय सभामा गएका हुन् ।

यो त केन्द्रीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको कुरा भयो । प्रदेशसभामा हारेका पनि यसअघि नै यो ठाउमा ल्याइसकिएका छन् । यसअघि नै राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन भइसकेका जगप्रसाद शर्मा प्रदेशसभा सदस्यमा हारेका व्यक्ति हुन् । उनलाई प्रदेशसभातर्फ दाङ ३ (क) मा कांग्रेसका डिल्ली चौधरीले दुई हजार तीन सय ३६ मत अन्तरले हराएका थिए । प्रदेश सभाभन्दा अझ तल्लो निकाय मानिन्छ नगर वा गाउँ तह । त्यसमा समेत हारेकालाई पनि खोजी–खोजी ल्याइयो ।

मेयरमा पराजित भएका भगवती न्यौपाने गण्डकी प्रदेशबाट र विमला घिमिरे प्रदेश ५ बाट राष्ट्रियसभा सदस्य भइसकेका छन् । न्यौपाने तनहुँ भानु नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका उदयराज गौलीसँग पराजित भएकी थिइन् । त्यसक्रममा गौलीले नौ हजार पाँच सय ३८ मत प्राप्त गरेका थिए भने न्यौपानेले नौ हजार ६४ मत पाएकी थिइन् । घिमिरे कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएकी थिइन् । कांग्रेसका मंगलप्रसाद थारुले उनलाई पराजित गरेका थिए ।

यसअघि प्रवक्तालाई ल्याउँदा पनि एक पटक नैतिक प्रश्न उठेको थियो । त्यसबेला वामदेवलाई पनि त्यस्तो सदस्यताका लागि प्रस्ताव भएको भन्ने कुरा आयो तर उनले मानेका थिएनन् । अहिले भने त्यस्तो भएन । उनी आफैँले यो ठाउँ मागे । जब उनको मनोनयन पक्का भयो त्यसपछि यता यो मनोनयले जनमतको अनादर र संविधानको उल्लंघन हुने विषय पनि बहसमा आयो ।

संविधानविद्हरु एउटै निर्वाचनमा तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा पराजित उम्मेदवारलाई त्यही अवधिभित्रै अर्को सदनको सदस्य मनोनय गर्नु दुवै दृष्टिले के–कति मनासिब हो भन्ने त प्रश्न उठ्ने नै भयो । यो मनोनयनपछि संविधानका प्रावधान एकपछि अर्को गर्दै मिच्दै जाने सम्भावना देखिन्छ । संसद् भनेपछि मूलतः प्रतिनिधिसभालाई मानिन्छ । संसद्को संयुक्त बैठक बस्नुप-यो भने त्यो ठाउँ प्रतिनिधिसभा नै हो ।

राष्ट्राध्यक्षले संसद्लाई सम्बोधन गर्दा प्र्रतिनिधिसभामै हुन्छ । त्यस्तो ठाउँमा त्यो सभाको निर्वाचनमा नै हारेका व्यक्तिले प्रमुखता पाउनथाले भने यो सभाको गरिमा के रहन्छ ? आजको मूल प्रश्न पनि यही हो । निर्वाचनमा जनताको मतबाट हार्नु भनेको के हो ? त्यसको अनुभव हुन पाएन यी नेताहरुलाई । अरुभन्दा उपाध्यक्ष वामदेवको हार विशेष सन्देश दिने खालको छ यदि त्यसलाई जनताको मत मान्ने हो भने ।

उनको निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले र माओवादी गठबन्धन हुँदा नेपाली कांग्रेसभन्दा २९ हजार मत बढी थियो स्थानीय निर्वाचनका पनि मतदाता तिनै हुन् । तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी सात सय मतले हारे । कहाँ २९ हजार बढी मत र कहाँ सात सयले हार्ने काम । यो एउटा सन्देश नै थियो ।

यो परिणामबारे त्यसबेला पनि अध्ययन भएको छ । त्यसको निष्कर्ष गौतमलाई स्थानीय जनताले नस्वीकारेका नै भन्ने छ । त्यसबेला गौतमको पराजय पत्ता लगाउन पार्टीगत रुपमा नै एमालेका केन्द्रीय सदस्य बैजनाथ चौधरीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । यो र जिल्लास्तरको अर्को समितिले त्यो वर्षको पुसको दोस्रो हप्ता नै प्रतिवेदन दिएको थियो ।

चुनावपछि उपाध्यक्ष गौतमले आफूलाई हराउन बर्दिया १ का निवर्तमान सांसद श्याम ढकालसहित ८–९ जना नेताहरुको हात रहेको भन्दै उजुरी दिएका थिए । ती अध्ययनमा ‘वामदेवको पराजयको कारण वामदेव नै हुन्’ भनिएको छ । नेकपाको कार्यालयमा त्यो प्रतिवेदन अझै होला । प्रतिवेदन भन्छ –

एक : ०४८ सालदेखि लगातार बर्दिया १ बाट चुनाव लडेका र तीनपटक जितेका गौतमले केही काम नगरेको भन्दै जनतामा व्यापक असन्तुष्टि थियो । तीनपटक उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुँदा कसैले जागिर नपाएकोदेखि विकास निर्माणका काम नभएको र वामदेवसँग जनताले भेट्नै नपाउने गरेको गुनासो कार्यकर्तामा व्यापक भेटियो ।यसैवीच ०७० को चुनावमा प्युठान र बर्दिया दुवै ठाउँबाट जितेपछि गौतमले प्युठानलाई रोज्दै अब म बर्दिया फर्किन्न भनेर सो क्षेत्र छाडे ।
दुई : चुनावी भाषण गर्ने क्रममा उत्तेजित हुने र ब्रह्माण्डमै बहुदलीय जनवाद लागू गर्छौं भन्न पछि नपर्ने वामदेवलाई आफ्नै भाषणले पनि डुबाएको पाइएको छ ।

गौतमले चुनावका क्रममा हरेकलाई अट्याच बाथरुमसहितको पक्की घर र एक घरमा दुई रोजगारी अनि जग्गा सरकारीकरण गरेर घर–घरमा भकारी भरी धान दिने बताएका थिए । वामदेवको यो भाषण यति हावादारी साबित भयो कि मान्छेले वामदेवलाई नचिनेका थिएनन् ।

२५ वर्षदेखि यहीँबाट राजनीति गरेर पनि केही नगरेको आरोप लागेका वामदेवले प्रधानमन्त्री बनेर यसो गर्छुभन्दा कसैले पत्याएनन् । उल्टै हाम्रो जग्गा सरकारीकरण गर्ने भयो भनेर कांग्रेसले प्रचार गरे । र, उनलाई आफ्नै भाषणले डुबायो । यिनै वामदेव मनोनीत भएका छन् । ती जनतासामु यिनले प्रतिशोध लिने हुन् कि क्षमा माग्ने हुन्, त्योचाहिँ आउने दिनले देखाउलान् । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्