Techie IT
१० असार २०७८, बिहीबार

अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडामाथि किन भइरह्यो प्रहार ?

केमा चुके ? कोसँग झुके ?


 काठमाडौं, भदौ २१
कम्युनिष्ट सत्तामा गएपछि दातृनिकायले पत्याउँदैनन् र देशको विकासमा नकारात्मक असर पार्छ भन्ने बुझाइलाई डा. युवराज खतिवडाको अर्थमन्त्रीको कार्यकालले गलत साबित गरिदियो । वैदेशिक ऋण सहायता नेपालमा भित्र्याउन पछिल्ला एक दशकमा डा. खतिवडा प्रजातान्त्रिक पार्टीका अर्थमन्त्रीहरुभन्दा सफल भए ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्रीको रुपमा खतिवडा अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गर्दैगर्दा छ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको नेपालको सार्वजनिक ऋण बढाएर १४ खर्ब १९ अर्ब पु-याए । वैदेशिक ऋण सहायताबट ल्याएको रकम परिचालन गर्न कर्मचारीतन्त्र सफल नभए पनि रकम जोहो गर्न भने खतिवडा सफल नै भए । अहिले नेपालको पूर्वाधार विकासमा विश्व बैंकको ५४ अर्ब ऋण लगानी छ । विश्व बैंकले नेपालजस्तो देशलाई ठूलो अंकको ऋण सानोतिनो प्रयासमा पत्याउँदैन ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अझै धेरै परियोजनाका लागि ऋण लिने चरणमा मन्त्रालय छ । त्यसको सबै काम अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडाले नै गरेका थिए । ऋण लिए पनि खर्चमा भने पूर्वाधार विकास हेर्ने मन्त्रालयहरुको धेरै कमजोरी छ । ती मन्त्रालयहरुले पर्याप्त प्राविधिक कर्मचारी नै पाएका छैनन् भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संगठन संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थाका लागि प्रयास गर्दा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पटक–पटक बाधक बनिदिँदा खर्च गर्न नै समस्या परिरहेको छ । भौतिक, सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा आफ्नै किसिमका समस्या पनि छन् । पुनर्निर्माण क्षेत्रमा पनि विविध कारणले सुस्त गतिमै काम भएको छ ।

अर्थमन्त्रीका रुपमा सुरुदेखि नै निजी क्षेत्रको आलोचना खेपेका अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिने कार्यलाई अनिवार्यजस्तै बनाइदिए । त्यही कारण रोजगारी दिने निजी क्षेत्रले कति रोजगारी दिएका छन् भन्ने देखिन गयो ।

यसले नेपालको आयकरमा सुधार ल्याउने काम ग-यो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिनेको संख्या ३३ लाख ५३ हजार आठ सय ९४ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिनेको संख्या केबल तीन लाख ८४ हजार मात्रै थियो । यसले आयकर संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । व्यक्तिग प्यान अनिवार्य गर्न कार्यका जग बसाएका निजी क्षेत्र अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडासँग धेरै नै रुष्ट रहे । उनीहरु जति रुष्ट रहे पनि यसको जग बसिसकेको कारण कसैले पनि भत्काउन नसक्ने अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । प्यान अनिवार्य गर्दा रोजगारी दिनेहरुको आयकरमा हुने छलीमा केही नियन्त्रण भएको छ ।

नेपालमा आन्तरिक उत्पादन न्यून छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रकम अर्थात् रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रलाई धान्न ठूलो सहयोग गरेको छ । त्यसरी आएको कमाइलाई अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्यलाई अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडाले निरुत्साहित पारिदिए । निजी सवारीसाधन खरिददेखि विभिन्न अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने ऋण लगानीमा अंकुश लगाइदिए । यसबाट बैंक मात्र रिसाएन गाडीको कारोबार गर्ने व्यवसायी पनि अर्थमन्त्रीसँग धेरै नै रुष्ट भए । स्वदेशी उद्योग खोल्न प्रोत्साहन दिए ।

उनले फजुल खर्च रोक्न भन्दै विदेशबाट जुस, इनर्जी ड्रिंक्सलगायतका केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाए । विदेशका सामान नेपाल ल्याएर बिक्री गरेर नाफा कमाउनेहरु उनीसँग धेरै रुष्ट बने । तर, त्यसमा अर्थमन्त्रीको रुपमा खतिवडाले अडान लिए । जुस र इनर्जी ड्रिंक्स बिक्री गर्नेहरु नेपालमा कारखाना खोल्न बाध्य भए । यसले केही देशसँगको व्यापारघाटा कम गर्न सहयोग पु-यायो । तर, व्यापारीहरु उनको खिलाफमा खुलेरै लागे ।

उनले तेल, वनस्पति घिउ र मोबाइल दिने गरिएको भ्याट फिर्ता बन्द गरिदिए । यसले व्यापारीलाई ठूलो झड्का दियो तर नेपालको अर्थतन्त्रमा भने यो सकारात्मक काम थियो । व्यापारीहरुको ठगी खाने कचौरा नै अर्थमन्त्रीको रुपमा खतिवडाले खोसिदिएपछि उनीहरु संगठित रुपमा खतिवडालाई हटाउने खेलमा लागे । व्यापारीहरुले नेकपाका नेताहरुलाई उचालेका विभिन्न घटनाले यसलाई पुष्टि गर्छ । किनकि अर्थतन्त्रको बारेमा ‘अ’ उच्चारण गर्न नजान्नेहरु अर्थमन्त्रीका लागि उचालिएको देख्दा व्यापारीले कति चलखेल गरेका छन् भन्न प्रष्टै देखिन्छ ।

अर्थमन्त्रीको रुपमा खतिवडाले पेट्रोलियम पदार्थको म्याट क्रेडिटको सुविधा हटाइदिए । नेपालमा व्यापारी र उद्योगी एकै व्यक्ति छन् । उनीहरुले विरोध गरे । नक्कली बिल बनाएर भ्याट फिर्ता लिने गरेको कारण अर्थमन्त्रीले हटाएका हुन् । तर, उद्योगीको रुपमा व्यापारीले नै विरोध गरे । व्यापारीहरुले यतिसम्म हर्कत गरेका छन् कि नेपालमा आउने ठूला उद्योगलाई छिर्न नै दिएका छैनन् । उद्योगी आवरणका व्यापारीको कारण वैदेशिक लगानीका ठूला उद्योग खुल्न सकेका छैनन् । वैदेशिक लगानी गर्ने भनेर आउनेहरुलाई व्यापारिक पृष्ठभूमिका आवरणका उद्योगीहरुले नेपालमा उद्योग गर्ने वातावरण छैन भनेर निराश बनाउने काम गरेका छन् ।

खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको लामो समयका कर्मचारी मात्र थिएनन् उनी गभर्नर पनि थिए र योजना आयोगका उपाध्यक्ष बनेर देशको योजना पनि बुझेका थिए । त्यही भएर उनले विकास आयोजना सञ्चालन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छन् भन्ने बुझाइ थियो । त्यसमा भने उनी केही मात्रामा चुकेका छन् । उनी सफल अर्थशास्त्री हुन् तर सफल व्यवस्थापक बन्न भने चुकेका हुन् । तर, व्यापारीले भनेजसरी उनी असफल अर्थमन्त्री भने होइनन् । उनले आम्दानी गर्नेलाई कर तिर्न बाध्य पारे । आम्दानी गरेर राज्यलाई कर तिर्दिन भन्नेहरुले उनलाई करमन्त्री भनेर गाली गरे । आम्दानी गर्नेले कर तिर्दिन भन्नु अपराध नै हो । जनताबाट भ्याटबापत उठाएको रकम पनि तिर्दिन भन्नेको पक्षमा समेत नेकपाकै नेताहरु लागेर अर्थमन्त्रीको रुपमा खतिवडाको गाली गर्नेहरु पनि प्रशस्त देखिए ।

भ्याट असुलीमा समस्या आएपछि अर्थमन्त्रीको रुपमा खतिवडाले नयाँ जुक्ति लगाए आधा भ्याट रकम बिल भुक्तानीमै राज्यको खातामा जाने व्यवस्था । यसले पछि भ्याट छली गर्नेलाई पनि समात्न सजिलो हुने भयो । भ्याटको रकम सबै चाहिन्छ र आफूहरुले नै लगेर दाखिला गर्न पाउनुपर्छ भनेर पनि बिरोध भयो । त्यसलाई पनि समर्थन गरेर तिनै भ्याट तिर्ने सर्वसाधारणले पनि अर्थमन्त्रीको विरोध गरे । जनताले तिरेको भ्याट व्यापारी तथा ठेकेदारहरुले बीचमै खाइदिने गरेका छन् । तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले भ्याटबापतको ५० प्रतिशत रकम अहिले राजस्व खातामा जाने व्यवस्था गरिदिएका छन् । यसलाई भत्काउन समस्या छ ।

यद्यपिको यसको पूर्ण कार्यान्वयन भइसकेको छैन । पुँजीबजार र मुद्रा बजारलाई सुधार गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रयास गरेका हुन् । तर, त्यसमा सफलता नहुँदै उनी अर्थमन्त्रीका रुपमा काम गरेर साढे दुई वर्षपछि शुक्रबारदेखि विदा भएका छन् । उनी सांसद नभएको छ महिना भयो । छ महिनाभन्दा बढी गैरसांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्थाको कारण उनले पदबाट राजीनामा दिन परेको हो । अनावश्यक क्षेत्रमा बजेट दिन, खर्च कटौती गर्न भने उनी असफल भए । किनकि राजनीतिक दलका नेताहरुले उनलाई बेला–बेलामा धम्की दिई नै रहे । उनीहरुका अगाडि कडा रुपमा अर्थमन्त्रीका रुपमा खतिवडा जान सकेनन् ।

उनले विदेशबाट नेपाल ल्याइने विलासी वस्तुमा उच्च कर लगाइदिए । बाहिर जाने वस्तुमा सहुलियत दिए । यसले नेपालको वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा ल्याउने काम भयो । केही मात्रामा भए पनि निर्यात बढ्यो र आयात खुम्चियो तर व्यापार गरेर नाफा खान पल्केकाहरु यसको विरोधमा लागे । उत्पादन गरेर निर्यात गरेर नाफा कमाउनुभन्दा सामान आयात गरेर बिक्री गरेर चाँडो र सजिलो माध्यमबाट नाफा आर्जन हुन्छ । त्यसले पनि अर्थमन्त्रीको रुपमा खतिवडाले निजी क्षेत्रको विरोधको सामना बारम्बार गर्नुप-यो । उनले भेहिकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लागू गर्ने काम गरे । यो पनि कर छली रोक्ने अर्को महत्वपूर्ण पाइला हो । यसको पनि चर्को विरोध भयो ।

राज्यको आम्दानी गराउन उनले गरेको प्रयासलाई एक्लैले प्रतिवाद गर्नुप-यो, कसैले साथ दिएनन् । कारण थियो, व्यापारीको लगानीमा नेताहरु चल्नु । उनले कर्मचारीको पनि भत्ता काटिदिए । संघीय संसद्का कर्मचारीहरुले पनि अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना गरेर आन्दोलन नै गरे । संघीय संसद्का कर्मचारीहरु ८० प्रतिशत भत्ताको लागि ८० घण्टै हाजिर पु-याउन काम नभए पनि साँझसम्म बस्ने र शनिबार पनि दिउँसो कार्यालय आएर हाजिर गरेर बस्थे । काम नगरी आउने भत्ता अर्थमन्त्रीले नदिएपछि कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

आर्थिक अनुशासन कायम गर्न खोज्दा जसले पनि विरोधको सामना गर्नुपर्छ । चाहे त्यो घरपरिवार होस् वा प्राइभेट वा सार्वजनिक संघ/संस्था, सबैतिर विरोध हुनु स्वाभाविक हो । विना रोकावट मनलागी तरिकाले खर्च गर्न परेको बानीलाई सीमा निर्धारण र कानुनी प्रक्रियाले झन्झटिलो पारेपछि विरोध हुनु स्वाभाविक थियो । त्यही विरोधको सामना अर्थमन्त्रीको रुपमा डा. युवराज खतिवडाले आफ्नो साढे दुईवर्षे कार्यकालमा व्यहोरे । देशको अर्थतन्त्रलाई चुसेर व्यक्तिगत लाभ लिने प्रति उनले नीतिगत प्रहार गरिदिए ।

कतिपय नीति यस्ता बनाइदिए कि त्यसलाई भत्काएर फेरि अर्थतन्त्रलाई आफ्नो कब्जामा पार्ने काम गर्न कठिन बनाइदिए । त्यही भएर उनको निरन्तर विरोध भइरह्यो । खर्च घटाउन र राजस्व वृद्धि गर्न गरिएको प्रयासलाई राजनीतिक नेताहरुको चलखेलका कारण उनले पूर्णता दिन सकेनन् । अर्को कुरा अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनका लागि काम थाल्न जुन सुविधा युवराजले पाएका थिए, त्यसमा भने उनी चुकेकै हुन् । उनलाई सुरुदेखि नै जनताले भन्दा पनि छिटो र चोरबाटोबाट धन आर्जन गर्नेहरुले निरन्तर प्रहार गरिरहे । जनताले न त प्रजातान्त्रिक दलका अर्थमन्त्रीबाट केही पाएका थिए, न त कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीबाटै राहत पाए !

बरु नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीहरुले जनतालाई यो वा त्यो नाममा भत्ता बाँडे । कतिपयले यसलाई भोट तान्ने योजना भने । त्यसको उदाहरण हो, वृद्धवृद्धा भत्ता । कोभिड–१९ को कारण अर्थतन्त्र थिलोथिलो बनेको बेला उनको बाध्यकारी बहिर्गमनले अझै अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने देखिन्छ । किनकि कोरोनको बीचमा आएको बजेटलाई कसरी पार लगाउने भन्ने उपाय उनीबाहेक अरुबाट खोजिनु त्यति सहज छैन । अर्कैले जन्माएको बच्चा बाध्य पारेर अर्कैलाई पालनपोषण गर्न दिँदा स्वाभाविकै हृष्टपुष्ट हुन सक्तैन । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्