Techie IT
१४ असोज २०७९, शुक्रबार

असोजमा बंगलादेशको पैँचो मल दिनु भन्दा किसानलाई सिधै नगद अनुदान दिए हुन्न र सरकार ?


काठमाडौं,भदौ २१

 घनश्याम भुषाल कृषिमन्त्री भएर आएपछि उनले थप १ लाख २१ हजार ५ सय मेट्रिकटन मल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यसमध्ये ५० हजार मेट्रिकटन डीएपी मल थियो भने बाँकी युरिया मल थियो ।आयात गर्न लागिएको युरियामध्ये ५० हजार मेट्रिकटन कृषि सामाग्री कम्पनीलाई र बाँकी २१ हजार ५ सय मेट्रिकटन साल्ट ट्रेडिङलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

साल्ट ट्रेडिङले जिम्मा पाएको मल अहिले बजारमा आइपुगेको छ । कृषि सामाग्रीको मल भने अहिलेसम्म आउने नआउने निश्चित समेत भएको छैन । मल ल्याउने ठेक्का पाएका दुई कम्पनी शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिका मल्टिपल कम्पनीले समयमै मल नल्याइदिँदा अहिलेको अभाव देखिएको हो ।

ती दुवै कम्पनीले वैशाख अन्तिम साता मलको भुक्तानीका लागि प्रतीतपत्र )एलसी) खोलेका थिए । एलसी खोलेको १ सय १७ दिनभित्र मल आइपुग्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसअनुसार आजसम्ममा सम्बन्धित डिपोमा आइसक्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म मल ल्याउने प्रक्रिया के हुँदैछ त्यसको जानकारी समेत दिइएको छैन । स्रोतका अनुसार ती सामानको सिपमेन्ट पनि अहिलेसम्म भएको छैन । साल्ट ट्रेडिङले वितरण गरेको मल बिक्री हुन थाल्दा अहिले विभिन्न जिल्लामा मल किन्नेको भिड देखिएको छ ।

असार साउनमा लगाएको धानमा यतिबेला ‘फूल खेल्न’ सुरु भएको छ । फूल फूलेर फल लाग्ने समयमा जुनसुकै बालीलाई प्रशस्त नाइट्रोजनको आवश्यकता पर्छ । माटोमा नाइट्रोजन प्रशस्त नहुँदा वा भएर पनि विविध कारणले जराले सोसेर लिन नसक्दाको अवस्थामा हुनजाने अभावलाई परिपूर्ति गर्न युरियाको टप ट्रेसिङ )मल छर्ने विधि) गर्ने प्रचलन रहिआएको छ । मल हालेको १÷२ दिनमै बालीले पोषकतत्व लिनसक्ने र बजारमा किन्न पनि अरु मलभन्दा तुलनात्मक रुपमा सस्तो भएका कारण यतिबेला युरिया मलको अत्यधिक माग हुने गरेको छ । तर, यो वर्ष त्यसरी छर्ने युरिया मलको व्यापक अभाव भएको हो । दिनभर लाइनमा बस्दा पनि साँझ रित्तो हात फर्किनु विभिन्न जिल्लाका किसानको नियति नै भइसकेको छ ।

अघिल्लो वर्ष धानबालीको उत्पादन घट्दा देशको आर्थिक वृद्धिदरमै असर पर्ने अनुमान गरियो । २०७५ सालमा ५६ लाख १० हजार मेट्रिकटन धान उत्पादन भएकोमा अघिल्लो वर्ष ५५ लाख ५० हजार मेट्रिकटन मात्रै उत्पादन भयो । यो वर्ष मौसमले साथ दिँदा उत्पादन बढ्नसक्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, मलको अभावले उत्पादन बढ्न नसक्ने वा अझै घट्न विश्लेषण विज्ञहरुको छ ।

यो वर्ष १३ लाख ७१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमध्ये १३ लाख ४९ हजार हेक्टरमा धानखेती भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यो ९८।३८ प्रतिशत बराबर हो । जबकी अघिल्लो वर्ष १२ लाख ९५ हजार हेक्टरमा मात्रै धानखेती भएको थियो । क्षेत्रफल बढ्दा पनि यो वर्ष मल अभावकै कारण उत्पादन बढ्न नसक्ने सम्भावना विज्ञहरुले देखिसकेका छन् ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका कृषिविज्ञ गंगा आचार्यका अनुसार व्यवसायिक रुपमा धानखेती गर्ने किसानहरुका लागि मल अभावले बढी असर गर्ने देखिएको छ । तर, व्यक्तिगत उपभोगको लागि खेती गर्ने किसानका हकमा यसले धेरै ठूलो असर गरेको छैन । तर, व्यवसायिक किसानको उत्पादनमा ह्रास आउँदा यसले कुल उत्पादन र बजारमूल्यमा प्रभाव पार्नसक्ने आचार्यको भनाइ छ ।

‘८० प्रतिशत किसान आफ्नै लागि उत्पादन गर्नुहुन्छ, आफैं उपभोग गर्नुहुन्छ, एउटै खेतमा धेरै बाली लगाउनुहुन्छ । उहाँहरुलाई अहिलेको अभावले खासै असर गर्दैन,’ आचार्य भन्छन्, ‘तर जो किसान बजारमा बिक्री गर्ने हिसाबले हाइब्रिड प्रजातिका धानहरु लगाउनुहुन्छ उहाँहरुलाई अहिले समस्या हुने देखिएको छ । तर उहाँहरुले ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्नुहुन्छ । बजारमा चामल आपूर्ति गर्न उहाँहरुले नै उत्पादन गर्नुहुन्छ । यो अभावले उहाँहरुलाई असर गर्छ । यसले गर्दा बजारमूल्यमा पनि असर गर्न सक्छ ।’

 

कृषि विभागका पूर्व महानिर्देशक डिल्लीराम शर्मा भने मल अभावकै कारण धानको उत्पादनमा ठूलै असर गर्ने दाबी गर्छन् । अबको ७÷१० दिनमा किसानलाई मल दिन नसक्ने हो उत्पादन १० प्रतिशतसम्म घट्नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘यो वर्ष ५५ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन भयो, तर समयमै मल दिन नसक्ने हो भने भने यो वर्ष ५० लाखमा झर्नसक्छ’ शर्मा भन्छन्, ‘मौसमका हिसाबले यो वर्ष निकै राम्रो थियो, यो वर्ष खाद्यान्न आयात गर्नुपर्दैन भन्ने लागेको थियो । तर, मल नहुँदा यो अवसरको सदुपयोग नहुने देखियो ।’

मल अभावले चरम रुप लिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग मल सापटी दिन प्रस्ताव गरे । सो प्रस्तावमा हसिना सकारात्मक भएसँगै मन्त्रालयले मल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । तर आउने नआउने निश्चित पनि भएके छ । आएछ नै भनेपनि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बंगलादेशबाट मल ल्याउँदा करिब १ महिना लाग्ने देखिन्छ ।
सामान्यतया धान रोपेको ३ देखि ४ हप्तामा पहिलो पटक र ६ देखि ७ हप्तामा दोस्रो पटक टप ट्रेसिङ गर्नुपर्छ । यो वर्ष असार मसान्तसम्म सबैजसो खेतमा धान रोपिसकिएको थियो । त्यसो हुँदा त्यसको डेढ महिनाभित्रमा मल पाइसक्नुपथ्थ्यो । तर त्यसपछि मल छर्दा त्यसको कुनै अर्थ नै हुँदैन ।

मन्त्रालयका कृषिविज्ञ आचार्य पनि बंगलादेशको मल धानको लागि काम नलाग्ने बताउँछन् । तर यही सिजनको आलुबाली र अरु तरकारी बालीका लागि भने यसले काम गर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीले धानको सिजनको लागि करिब ७० हजार मेट्रिकटन युरियाको माग हुने अनुमान गरेका छौं, त्यो धानको लागि मात्रै नभएर यो सिजनमा लगाइने अरु सबै बालीको लागि मात्रै हो, ती बालीको लागि यो मल काम लाग्न सक्छ । बाँकी भए गहुँ सिजनमा काम लाग्छ ।’

भौतिक रुपमा संरक्षण गर्न सक्ने हो भने रासायनिक मल लामो समयपछि समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा एकैपटक धेरै मल ल्याउन सक्ने सम्भावना नभएको पनि होइन । तर, हामीकहाँ दिन घर्केपछि मात्रै मल आइपुग्नेगरी ठेक्का लगाइन्छ । कुनै ठेकेदारले बदमासी गर्यो वा अरु कुनै कारणले आउन ढिला भयो भने मल अभाव भइहाल्छ । कृषि विभागका पूर्वमहानिर्देशक शर्मा भन्छन्, ‘मल अभाव आजदेखिको होइन । तर धान सिजनमै अभाव हुँदा हाहाकार देखिएको हो । धानले जीडीपीमा १२÷१३ प्रतिशतको योगदान गर्छ । यति ठूलो बालीमा मल अभाव हुनु दुखद हो ।’

तर, यसरी एकैपटक ठूलो मात्रामा आयात गर्न पनि समस्या रहेको आचार्य बताउँछन् । भण्डारण क्षमता, साप्लाईको अवस्था र वित्तीय अवस्था लगायतका कारण यो सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । नेपाल अहिलेसम्म छिटोमा २ सय ३९ दिनभित्र मात्रै मल आइपुगेको छ । निकै टाढाका देशबाट आउनुपर्ने भएकोले यसका लागि लामो समय लाग्ने गरेको हो ।
तर, त्यसरी ल्याउने मलमा धेरै सीमितता छ । नेपालमा आउने मल अहिले कोलकत्ता बन्दरगाहबाट मात्रै भित्र्याउन पाइन्छ । त्यहाँ नेपालसँग ३० हजार मेट्रिकटन मात्रै स्टोरेज क्षमता छ । त्यसैले, एकपटकमा त्यो भन्दा धेरै मात्रामा मल आयात गर्न समेत सकिँदैन ।

कोलकत्ताबाट नेपालमा मल ल्याउन पनि एक पटकमा २ हजार ५ सय मेट्रिकटन मात्रै मल आउन सक्छ । ३० हजार मेट्रिकटन मल ल्याउन मात्रै करिब १२ टिप गर्नुपर्छ । त्यो स्टोरेज खाली गर्न पनि लामो समय लाग्छ । त्यसैले अहिले चाहेर पनि धेरै परिमाणमा मल ल्याउन सकिँदैन । भारतीय कम्पनीले ठेक्का पाए भने मात्रै उनीहरुले अरु बन्दरगाहबाट पनि भित्र्याउन सक्छन् ।

त्यसो त नेपालमा पनि ठूलो मात्रामा मल स्टोरेज गर्ने पूर्वाधार छैन । यी सबै विषयमा सुधार नभएसम्म मल आयातमा समस्या भइरहन सक्ने अनुमान आचार्यको छ । तर, पछिल्लो समय कोलकत्ता बाहेक अरु बन्दरगाह पनि प्रयोग गर्न थालिएपछि ती सबै ठाउँबाट रासायनिक मल समेत आयात गर्न पहल थालिएकोले उनी बताउँछन् । त्यसो हुन सक्यो भने विस्तारै समस्या समाधान हुँदै जाने विश्लेषण समेत उनको छ ।

त्यसो त मल अभावलाई टार्न नेपालमै मल कारखाना खोल्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको आज होइन । ६÷७ वर्ष अघिदेखि नै यसका लागि पहल सुरु भएको हो । तर, नेपालमा पर्याप्त बिजुली नहुँदा त्यो अघि बढ्न नसकेको कृषि विभागका पूर्वमहानिर्देशक शर्मा सुनाउँछन् ।

‘हामीले पहिलै मल कारखाना खोलौं भनेका हौं । तर मल कारखाना खोल्न कम्तीमा पनि ४÷५ सय मेगावाट बिजुली चाहिन्छ भनियो । तर, त्यत्रो बिजुली कहाँबाट ल्याउने भनेर त्योबेला सफल हुन सकेन । अब त नेपालमा पर्याप्त बिजुली छ, अब यहीँ रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्छ’ शर्मा भन्छन् ।

नेपालमा लगानी बोर्डले रासायनिक मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको छ । तर त्यस्तो कारखानाका लागि सुरुको लागत र उत्पादनको लागत समेत महँगो पर्नजाने भएकोले यो योजना सुरु गर्ने घोषणा गर्न सकिरहेको छैन ।

रासायनिक मल कनाउने भनेको हावामा भएको नाइट्रोजन तान्ने प्रक्रिया हो । यस्तो कार्य विद्युत् वा प्राकृतिक ग्यासको माध्यबाट हुनसक्छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादनको सम्भावना प्रशस्त देखिए पनि यसको लागत महँगो भएकोले प्राकृतिक ग्यासको भन्दा महँगो पर्ने देखिएको छ ।

भारत आफैंले पनि देशको मुल मागको ४० प्रतिशत मल आफैं उत्पादन गरिरहेको छ । तर, लागत प्रभावकारी नहुँदा ६० प्रतिशत मल बिदेशबाटै आयात गरिरहेको छ । कृषि सामाग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक नेत्र भण्डारी भन्छन्, ‘भारतमा खोलिएका मल कारखाना पनि सरकारी अनुदानको भरमा मात्रै टिकेका छन् । यस्तो अवस्थामा खर्बौं लगानी गरेर कारखाना खोल्दा भोलि लागत नै उठेन भने के गर्ने भन्ने समस्या पनि छ ।’

पर्याप्त आपूर्ति गर्ने हो भने नेपालमा करिब ७ लाख मेट्रिकटन मात्रै मलको खपत हुन्छ । तर एकैपटक करोडौं मेट्रिकटन उत्पादन नगर्ने हो भने कारखाना आफैं टाट पल्टिन्छ । तर, उत्पादनमा विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कन्फिडेन्स अहिले नेपालसँग नरहका कारण यो प्रक्रिया अल्झाएर राखिएको कुझ्न सकिन्छ ।

अहिले सरकारले सबै प्रकारका मलमा लागत मूल्यको अधिकांश रकम अनुदान दिएको छ । लागत मूल्य नै ४२ रुपैयाँ परेको मल अहिले बजारमा १४ रुपैयाँमा पाइन्छ । अनुदानको मलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकै कारण अहिले निजी क्षेत्रले आफैंले मल ल्याएर बेच्नसक्ने अवस्था छैन । सरकारको यो अनुदानलाई परिवर्तन गरेर मल खरिद वा बालीको क्षेत्रफलको आधारमा कृषकको खातामा सोझै अनुदान जम्मा गरिदिन सकियो भने बजारमा मल आयातमा एकाधिकार र अभाव दुवै नहुने तर्क समेत विज्ञहरुको छ ।

यसरी असारमा खेतमा राख्नु पर्ने युरिया मल असोज महिनामा छर्नाले त्यसले धान उत्पादन क्षमतामा कुनै सकारात्मक कार्य गर्न सक्दैन । सरकारको रु४२ पर्ने मल घाटा खाएर रु १४ मा दिएर यो बेलामा व्यर्थको माटोमा मलको नोक्सान वेहोर्नुसिवाय अरु केही हुने छैन । न त किसानले यसको प्रतिफल पाउन सक्छन् वरु असोजमा आएर विदेशसँग पैंचोमा मल लिएर किसानलाई वाँड्नु भन्दा यो सिजनमा सिधै नगद राहत किसानलाई दिए वरु धानबाट हुने क्षतिको राहत पूर्ति भएको महसुस गर्न सक्ने थिए ।


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्