Techie IT
१४ असोज २०७९, शुक्रबार

भेरी अस्पताललाई १ करोड ४० लाख दिने प्रदेश सरकारको निर्णय


बाके,भदौ १९
प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भेरी अस्पतालको लागि तत्काल एक करोड ४० लाख बढी रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । भेरी अस्पतालमा आईसीयू, एचडी बेड र आइसोलेसन बेड व्यवस्थापन तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि एक करोड ४० लाख बढी रकम निकासा गर्ने निर्णय भएको हो ।

योसँगै प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको बैठकले आइसोलेसन अस्पतालहरूको जनशक्ति र बजेट स्वीकृत गर्नेदेखि भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्नेसम्मका ६ वटा निर्णय गरेको हो । प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइसोलेसन अस्पतालहरूको जनशक्ति र बजेट स्वीकृत गर्ने, जसअनुसार पाँच सय ८३ जना जनशक्ति र जनशक्तिका लागि आवश्यक तलबभत्ता तीन करोड ९६ लाख ३२ हजार २८० रूपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

करार सेवामा भर्ना भएका जनशक्तिले प्रदेश निजामति सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीले पाएसरहको सेवासुविधा पाउने निर्णय गरेको छ । यस्तैगरी चारवटा कोरोना विशेष अस्पतालमा बेड र जनशक्तिको व्यवस्थापनतर्फ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल धागो कारखानामा आईसीयू १८, एचडी बेड २०, आइसोलेन वेड ३६ गरी कुल ७४ रहन गरी त्यसका लागि एक सय ८९ जना जनशक्ति राख्न निर्णय गरेको छ । त्यस्तैगरी भीम अस्पताल भैरहवामा आईसीयू ५, एचडी बेड १३, आइसोलेसन ९ गरी २७ रहनेगरी त्यसका लागि ७१ जना जनशक्ति राख्ने र केन्द्रीय आयुर्वेद बेलझुण्डीमा आइसीयू १०, एचडी बेड १७ र आइसोलेसन बेड ५८ गरी ८५ बेड रहनेछ । त्यसका लागि एक सय ७१ जनशक्ति राख्ने तथा भेरी अस्पताल बाँकेमा आईसीयू १०, एचडी बेड ३० र आइसोलेसन बेड २० गरी ६० रहने र त्यसका लागि १ सय ५२ जना जनशक्ति राख्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवललाई एक करोड ७५ लाख ११ हजार नौ सय ६० रूपैयाँ, भीम अस्पताल भैरहवालाई ६४ लाख ४७ हजार नौ सय ६० रूपैयाँ, केन्द्रीय आयुर्वेद बेलझुण्डीलाई एक करोड ५६ लाख ७२ हजार तीन सय ६० रूपैयाँ र भेरी अस्पताल बाँकेलाई एक करोड ४० लाख ७२ हजार छ सय ४० रूपैयाँ गरी कुल तीन करोड ९६ लाख ३२ हजार दुई सय ८० रूपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा र इञ्जिनियरिङ सेवाका रिक्त पदहरूमा खुला प्रतियोगितामार्फत स्थायी पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगमा माग गरी पठाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । प्रदेश नम्बर ५ औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ मा संशोधन र एकीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकका सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । आर्थिक दैनिकबाट


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्