Techie IT
शनिबार, असोज १०,२०७७

मर्चवारीमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधीबीचको झगडाले विकास निर्माणका काममा अवरोध


पोसकान्त पोखरेल
बुटवल, भदौं १६

रुपन्देहीको दक्षिणी भेगमा अवस्थित मर्चवारी गाउँपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधी बीच मनमुटाव बढेको छ । रुपन्देहीको अन्नको भण्डारणको रुपमा चिनिने पर्याप्त मात्रामा विकास निर्माणका सम्भावनाहरु भएको गाउँपालिकामा बेलाबेलामा हुने कर्मचारी र जनप्रतिनिधी बीचको विवादका कारण विकास निर्माणका कामहरुमा अवरोध सृजना हुने गरेको स्थानियहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । जिल्लाको सबैभन्दा विकट र पिछडिएको क्षेत्रको रुपमा उदाहरणीय बनेको गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुले देखाउने दादागिरीको कारण गाउँपालिकामा लामो समय सम्म कुनैपनि कर्मचारी बस्न नमान्ने र नखोज्ने गरेको कर्मचारीहरुको बुझाई रहेको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशव नन्द बनियाले एक यूट्यूब च्यानल र सामाजिक सञ्जाल मार्फत कर्मचारीहरुलाई विभिन्न आरोपहरु लगाए सँगै गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरु थप आन्दोलित भएका छन् । कर्मचारीहरुले सम्युक्त रुपमा एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै कानूनी उपचारका बाटाहरु हुँदा हुँदै उक्त बाटोहरु छाडेर अध्यक्षले सामाजिक सञ्जाल मार्फत फैलाएको भ्रममा कुनै सत्यता नभएको र आफूहरुले ऐन नियमको परिधीभित्र रहेर गाउँपालिकामा कार्यसम्पादन गरेको प्रेस विज्ञप्ती मार्फत जनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानून बमोजिम स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पाउने सेवा सुविधा अन्तर्गत पाउनुपर्ने यातायात भत्ता प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काटिदिएको भन्ने अध्यक्षको भनाईमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम प्रसाद ज्ञवालीले भने कानूनले बन्देज कुराहरुको निर्णय गर्ने अधिकारमा हामीलाई छुट छैन् । प्रदेश कानूनको अक्षरस कार्यान्वयन गर्दा अध्यक्ष ज्यूले बिगतमा प्राप्त गर्दै आउनु भएको सवारी साधन तथा इन्धन र मासिक यातायात भत्ता वापतको रकम १२ हजार रुपैयाँ मध्ये एक मात्र लिन मिल्ने कानूनी ब्यवस्था छ । उहाँले हालसम्म सवारी साधन र मासिक करिव एक हजार लिटर भन्दा बढि इन्धन सुबिधा लिएका कारण यातायात भत्ता वापतको रकम दिन सक्ने अवस्थालाई कानूनले बन्देज गरेको छ । कर्मचारीहरुले लकडाउनको समयमा कतिपय छिमेकी गाउँपालिका सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा समेत नियमित हाजिर भई तोकिएको कार्यसम्पादन गरिरहेका छौं । जिल्ला नै लकडाउन गरिएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी कार्यालय आउन असमर्थ कर्मचारीहरु मात्र बिदामा बसेका छन् । बिदा स्वीकृत गरी बसेका कर्मचारी पछि आएर हाजिर गरे भन्नु हास्यास्पद कुरा भएकोले चाहेको समयमा राज्यका कुनैपनि आवश्यक सरोकारवाला निकायलाई देखाउन हामी तयार छौं ।

प्रभावकारी कार्यसम्पादनको बाध्यता र गाउँपालिको इन्टरनेट सेवामा देखापर्नेे नेटवर्कको समस्याको कारण स्वयम् अध्यक्षको अनुरोधमा भैरहवा स्थित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निवासमा सामान्य कार्यालयको रुपमा २०७४ साल देखि नै प्रयोगमा ल्याईएपनि हाल सञ्चालनमा छैन । जहाँसम्म अनुगमनमा प्रहरी प्रशासनलाई लिएर हिडेको भन्ने बिषय छ, संयुक्त रुपमा गरिने कुनै पनि अनुगमनमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनको सहभागितामा गराउने सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी प्रबन्ध रहेको र संयुक्त अनुगमन सम्बन्धी निर्देशिकाको कार्यान्वयन गर्दै गाउँपालिकाले गर्ने हरेक अनुगमनमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनको सहभागितामा हुँदै आएको छ, ज्ञवालीले भने ।

ज्ञवालीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्राविधिक रुपमा विज्ञ समेतको सहभागितामा भएका योजना अनुगमनबाट कमसल काम गर्नेहरुलाई पर्न गएको असुबिधाका कारण जिम्मेवार जनप्रतिनिधिबाट नै अनुगमन कडा किन गरेको र कडा अनुगमन गरे जे पनि गर्न सक्ने भन्ने धम्की आएको बताउँदै धक्कीको बिषयमा सहज वातावरण बनाउन जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पटक पटक गएर अनुरोध गरेको बताए । उनले लकडाउन सुरु हुनुपूर्व गैरकानुनी काम गराउन अध्यक्षबाट भएका दवावलाई नमान्दा शाखा प्रमुख कर्मचारीहरुलाई ज्यान मार्ने, अपहरण गर्ने जस्ता धम्की दिन अपरिचित र अमुक मानिसहरुलाई प्रयोग गरेका कारण जीउज्यान नै असुरक्षित रहेको महसुस गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी समेत दर्ता गरी स्थानीय प्रहरी प्रशासन सँग समन्वय गरी काम गर्न निर्देशन भए बमोजिम स्थानीय प्रहरी प्रशासनको साथ र सहयोगमा विकास निर्माणका कामहरु गरेको ताजा स्मरण सुनाए ।

कानून बमोजिम शासन सञ्चालनको अभ्यास नभएका ठाउँमा कानूनको सर्वोच्चता कायम गर्नु कठिन बिषय भएको बताउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीले कानून बमोजिमको शासनमा बानी पर्न कठिन भएको स्थितिमा कानूनको परिपालना गर्न नसक्दा कानूनी ब्यवस्था कठिन भएका कारण हालको प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अध्यक्षलाई निकै गाह्रो, राणाकालीन ब्यवस्था वा हिटलरको व्यवस्था जस्तो लागेको पनि होला तर हामीलाई बिस्वास छ, बिस्तारै उहाँले पनि कानूनको सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्ने कुरामा अग्रसरता देखाउने विश्वास ब्यक्त गरे ।
यस विषयमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशव नन्द बनियाले कर्मचारीहरुले राज्यले दिएको सेवा सुविधालाई कटौती गर्न खोज्दा सामान्य विवाद भएको बताए । उनले स्थानिय स्तरबाट राखिएका कर्मचारीहरुलाई आफूखुशी हटाएर स्थायी कर्मचारीहरुले मनोमानी गरेको आरोप लगाए । अध्यक्ष बनियाले जनप्रतिनिधीका कुनै पनि कुराहरु नसुन्ने कर्मचारीहरुको ठुलो रोग भएको बताउँदै कानूनी व्यवस्था र विकास निर्माणका कामहरुमा ऐक्येवद्धता जनाएर अगाडी बढ्ने गरेको बताए । आर्थिक दैनिकबाट


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #samachar

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्