Techie IT
मंगलबार, कात्तिक ११,२०७७

बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारको वित्त दुुई खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा

सरकारको कुल ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब


काठमाडौं, भदौ १६
बैंकिङ कारोबारमा आधारित सरकारी वित्त स्थिति घाटामा देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सरकारको वित्त स्थिति दुुई खर्ब ६७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले घाटामा देखिएको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारी वित्त स्थिति एक खर्ब ८० अर्ब ५० करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा संघीय सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ९४ अर्ब ३४ करोड रहेको छ । यस अवधिमा चालू खर्च सात खर्ब ८६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाबापतको खर्च क्रमशः एक खर्ब ९१ अर्ब ७७ करोड र एक खर्ब १६ अर्ब चार करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा बैंकिङ्ग कारोबारमा आधारित राजस्व संकलनअन्तर्गत प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकम समेत सात खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ कायम रहेकोे छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल राजस्व संकलन आठ खर्ब ७१ अर्ब ७८ करोड रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा अन्य प्राप्ति समेत गरी संघीय सरकारले आठ खर्ब ४१ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ स्रोत परिचालन गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सरकारले एक खर्ब ९४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ भने ३४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सावाँ भुक्तानी गरेको छ । यस अवधिमा सरकारले एक खर्ब ६० अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खुद आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको चार दशमलव तीन प्रतिशत हुन आउँछ । यस अवधिमा सरकारले एक खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड बाह्य ऋण परिचालन गरेको छ ।

२०७७ असार मसान्तमा नेपाल सरकारको कुल तिर्न बाँकी बाह्य ऋण आठ खर्ब पाँच अर्ब ८३ करोड र आन्तरिक ऋण छ खर्ब १३ अर्ब २१ करोड गरी कुल तिर्न बाँकी सरकारी ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल सरकारी ऋणको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ३७ दशमलव सात प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ३० दशमलव तीन प्रतिशत रहेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका रहेका सरकारका विभिन्न खातामा एक खर्ब ४१ अर्ब १७ करोड नगद मौज्दात रहेको छ । यो रकममा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम समेत समावेश गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेश सरकारको कुुल खर्च एक खर्ब ५३ अर्ब : बैंकिङ कारोबारमा आधारित प्रदेश सरकारको कुुल खर्च एक खर्ब ५३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले बैैंकिङ प्रणालीभित्र रहेर उक्त परिमाणमा रकम खर्च गरेको हो । यस अवधिमा प्रदेश सरकारको स्रोत प्राप्ति भने एक खर्ब ४८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्व समेत गरी एक खर्ब नौ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । यसैगरी, यस अवधिमा प्रदेश सरकारहरुले राजस्व र अन्य स्रोतबाट ३९ अर्ब ४९ करोड परिचालन गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि विभिन्न प्रदेश सरकारहरुले कुलमा दुुई खर्ब ६४ अर्ब २१ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । उक्त बजेटको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात छ दशमलव दुुई प्रतिशत हुन आउँछ । अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारहरुले कुल दुुई खर्ब ५९ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय १८ दशमलव एक प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष उक्त मुद्राप्रदाय १५ दशमलव आठ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा वर्षमा खुद वैदेशिक सम्पत्ति अर्थात् विदेशी विनिमय मूल्यांकन नाफा÷नोक्सान समायोजित रकम २८ दशमलव सात अर्थात् दुुई खर्ब ८२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले बढेको छ ।

अघिल्लो वर्ष उक्त सम्पत्ति ६७ अर्ब ४० करोड अर्थात् छ दशमलव चार प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा वर्षमा सञ्चित मुद्रा २६ दसमलव सात प्रतिशतले बढेकोे छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो मुद्रा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले घटेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल आन्तरिक कर्जा १३ दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष उक्त कर्जा २१ दशमलव एक प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा वर्षमा मौद्रिक क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी १२ दशमलव छ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो दाबी १९ दशमलव एक प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।  (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्