Techie IT
१५ साउन २०७८, शुक्रबार

मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश, २० मन्त्री पदमुक्त


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जसपाका ११ सहित २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको छ । काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलाले सो आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वत पदमुक्त भएको भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ ।

संविधानको धारा ७७ (३) को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद विस्तारको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नदेखिने आदेश दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट पदमुक्त हुनेहरुमा उपप्रधानमन्त्रीहरु रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, मन्त्रीहरु खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ, राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशा कुमारी विक रहेका छन् ।

जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र महतो र एमालेका रघुवीर महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका उनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरेका थिए । २७ जेठमा उनले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए ।

हेर्नुहोस् आदेश


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्


थप समाचार