Techie IT
९ असार २०७८, बुधबार

नागरिकता अध्यादेश यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

(सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश-पत्रसहित)


काठमाडौँ ।सर्बोच्च अदालतमा परेका नागरिकता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशलाई तत्काल यथास्थितिमा राख्न सर्बोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । बिहीबार संवैधानिक इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगरी यथास्थिितिमा राख्न सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्ण बहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरी, रामबहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीका उप-महासचिव लक्ष्मण पोखरेल लगायतले राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यलय समेतलाई विपक्षी बनाई नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध ६ वटा रिट सर्बोच्चमा दायर भएका छन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा गठित दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गर्दै नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ सम्बन्धी अदालतमा परेको मुद्दा किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न र नगराई यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

त्यस्तै जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको माग पूरा गर्न आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई पनि सहज बनाउन अध्यादेश जारी भएको र अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

 

 

 

 

 


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्