Techie IT
बिहीबार, असोज १५,२०७७

‘८० प्रतिशत श्रमिक तत्काल नेपाल फर्किन इच्छुक’


काठमाडौं, भदौ १४
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ८० प्रतिशत श्रमिक तत्काल नेपाल फर्किन इच्छुक देखिएका छन् । नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट र माइग्रेसन ल्याबले महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकमा परेको प्रभावबारे गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । तर, ४६ प्रतिशत श्रमिकलाई नेपाल फर्किने प्रक्रिया र नीति नियमबारे जानकारी समेत नभएको पाइएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको वेबिनारमा नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटकी कार्यकारी बोर्ड सदस्य सरु जोशीले श्रमिकहरु नेपाल फर्किएपछि हुने विभेद, हिंसा र तनावको डरमा रहेको समेत अध्ययनले देखाएको बताइन् ।

त्यस्तै, अधिकांश श्रमिक अनिश्चित भविष्यको कारण तनाव छन् । विदेश रहेका श्रमिक नेपाल फर्केपछि के गर्ने भन्ने योजना नहुनु र श्रमिकसँग थोरै बचत मात्रै हुनुले पनि श्रमिकहरु तनाव हुने गरेको उनले बताइन् । यस्तै नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट र माइग्रेसन ल्याबले गरेको अध्ययनअनुसार ५७ प्रतिशत युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । ४२ प्रतिशत युवा नेपालमा काम गर्दागर्दै पनि राम्रो आम्दानीको लागि विदेशिने गरेको पाइएको छ भने पाँच प्रतिशत अन्य कारणले वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको पाइएको छ ।

अध्ययनका अनुसार विदेशमा रहेको अलेखबद्ध श्रमिकमध्ये अधिकांश साउदीमा रहेको पाइएको छ । साउदीमा ४५ प्रतिशत अलेखबद्ध श्रमिक छन्, यूएईमा २३ प्रतिशत, मलेशियामा ११ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको इन्स्टिच्युटकी कार्यकारी बोर्ड सदस्य सरू जोशीले बताइन् । उनका अनुसार ९४ प्रतिशत पुरुष अलेखबद्ध छन् ।

७० प्रतिशत श्रमिक सरकारी योजनाबारे बेखबर : सरकारले श्रमिकहरुलाई विभिन्न खालका योजनाहरु सञ्चालन गरेको छ । तर, ७० प्रतिशत श्रमिक सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमबारे बेखबर गरेको इन्स्टिच्युटकी कार्यकारी बोर्ड सदस्य सरु जोशीले बताइन् । २८ प्रतिशतलाई अलिअलि जानकारी भएका र २ प्रतिशत श्रमिकलाई मात्रै पूर्ण जानकारी भएको उनले बताइन् । उनका अनुसार सरकारले आफूखुसी योजना बनाउने र योजनाबारे लक्षित वर्गलाई सूचना प्रवाह गर्न नसक्दा श्रमिक वर्ग लाभान्वित हुन नसकेको बताइन् ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका ८० प्रतिशत श्रमिक स्वरोजगार हुन चाहन्छन् । २० प्रतिशत श्रमिक जागिर नै चाहन्छन् । तर, सरकारले सञ्चालन गरेका श्रम सृजना गर्ने कार्यक्रम, सहुलियत पूर्ण ऋण कर्जाबारे भने बेखबर रहेको उनले बताइन् । सरकारले स्वदेशमा फर्किने चाहने श्रमिकलाई ल्याएर कृषिलगायत विभिन्न उद्यममा सहभागी गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । ‘व्यवस्थित योजना बनाएर बोल्ड निर्णय लिनसके विदेशबाट फर्किने श्रमिक नेपालको लागि बोझ होइन, अवसर हुनसक्छ’, जोशीले भनिन् ।

निःशुल्क उद्धार कार्यविधि प्रभावहीन : वैदेशिक रोजगार बोर्डअन्तर्गत रहेको कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी बेखर्ची श्रमिकलाई नेपाल फर्काउने कार्यविधि प्रभावहीन भएको जोशीले बताइन् । उनका अनुसार कार्यविधिमा राखिएका प्रावधानले लक्षित वर्गलाई समेट्न नसकेको कारण दूतावासले कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनको ठहर छ । उनका अनुसार कार्यविधिमा श्रमिकलाई विभेद गरिएको छ ।

कार्यविधिले अलेखबद्ध श्रमिकलाई बेवास्ता गरेको छ । तर, यतिबेला सबैभन्दा बढी जोखिम अलेखबद्ध श्रमिक नै रहेको उनले बताइन् । त्यसैले सरकारले कल्याणकारी कोषको रकम नभए पनि कोभिड नियन्त्रण व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रले बजेट छुट्याएर भए पनि यस्ता श्रमिकलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका महिला श्रमिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेकाले महिलाहरू झन् बढी प्रभावित बनेको उनले बताइन् । महिलालाई श्रमिकको रूपमा नभई लैंगिकताको हिसाबले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । विदेशबाट महिलालाई उद्धार गर्ने कार्यलाई पनि सरोकारवाला निकायले प्राथमिकतामा नराखेको उनको आरोप छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्