Techie IT
शनिबार, असोज १०,२०७७

सुदूरपश्चिममा तरकारीको मूल्य आकासियो


कञ्चनपुर्र, भदौ १४
निषेधाज्ञाको मौका पारी सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरूले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र खाद्यान्नको मूल्य बढाउन थालेका छन् । सुदूरपश्चिममा तरकारीलगायत अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूकोे मूल्यमा भारी वृद्धि भएको उपभोक्ताले गुनासो छ ।

कोरोना रोकथामका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कञ्चनपुरलगायत सुदूरपश्चिमका ४ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि खाद्यान्नको ढुवानी भाडा बढेको भन्दै उनीहरूले खाद्यान्नको मूल्य बढाउन थालेका हुन् । व्यापारीहरूले दाल, तरकारीलगायतका दैनिक उपभोग्य सामानमा मूल्य बढाएको महेन्द्रनगरका रमेश विष्टले बताए । ‘व्यापारीहरूले दाल तथा तरकारीमा मूल्य बढाएका छन्,’ उनले भने, ‘दालमा ५ रुपैयाँदेखि १० रूपैयाँ र तरकारीमा २५ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि गरिएको छ ।’ कोरोनाले सृजना गरेको कठिन समयमा समेत व्यापारीहरूले उपभोक्तालाई ठग्ने काम गरेको उनी बताउँछन् ।

‘देशभर कोरोनाले कठिन अवस्था सृजना गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो समयमा समेत व्यापारीहरूले दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य बढाएर उपभोक्तालाई ठग्दै छन् ।’ यस्तै डडेल्धुरामा जिल्लामा पनि सुनको भाउजस्तै तरकारीको मूल्य आकासिँदै गएको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन् । तर, व्यवसायीहरू भने तरकारी र फलफूलको मूल्य बढ्नुको कारण लकडाउनले उत्पादनमा परेको प्रभावका साथै बर्खे तरकारीको उत्पादन सकिनु र भारतबाट तरकारीको आयात कम हुनु रहेको बताउँछन् ।

दैनिक उपभोगमा आउने आलु, प्याज, टमाटर, काउलीलगायत तरकारीको मूल्य लकडाउन अवधिको तुलनामा दोब्बर भएको डडेल्धुराका स्थानीय अर्जुन महराले बताए । ‘अहिले डडेल्धुरामा हरेक किसिमका तरकारीको मूल्य प्रतिकिलो सय रूपैयाँभन्दा बढी छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा शत प्रतिशत बढी हो’, महराले भने । ‘अहिले डडेल्धुरामा पसलैपिच्छे तरकारीको मूल्य फरक–फरक छ । टमाटर प्रतिकिलो एक सय २०, तितेकरेला प्रतिकिलो एक सय ३०, लौका र फर्सी प्रतिकिलो ८०, घिरौँला प्रतिकिलो एक सय ४०, आलु र प्याज प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ मूल्य पुगेको छ ।स्थानीय बजारमा दिन प्रतिदिन तरकारीको मूल्य फरक–फरक हुने गरेको छ ।’

लकडाउनका कारण बिक्री हुन नसक्दा गत चैत वैशाखमा कृषकहरूले लगाएको तरकारी खेतबारीमै कुहिएको कारण सोही समस्या दोहोरिने डरले कृषकले तरकारी नलगाउँदा बाहिरबाट ल्याउनु परेकोले तरकारीको मूल्य आकासिएको स्थानीय व्यवसायी हिमाल पन्तले बताए । विगतका वर्षहरूमा तरकारीको मूल्य प्रतिकिलो २० र २५ रुपैयाँ हुने गरेकोमा यो वर्ष दोब्बर, तेब्बर भएको उनको भनाइ छ । ‘जिल्लामा उत्पादन छैन । बाहिरबाटै चर्को मूल्यमा खरिद गरेर ल्याउनु पर्छ । अन्य पहाडी जिल्लाबाट आएको तरकारी पनि तराईका जिल्लाबाट व्यापारीहरू आएर बढी पैसा दिएर लैजान्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले बर्खामा लगाएको तरकारीको उत्पादन सकिने बेलाहो ।

लकडाउन सुरू भएपछि भारतबाट आयात हुने तरकारी पनि घटेको छ ।’ किसानबाट तरकारी खरिद गर्दा सस्तोमा खरिद गर्ने र खरिद गरेको भन्दा दोब्बर तेब्बर मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेकाले तरकारीको मूल्य एकाएक बढेको अगुवा कृषक प्रकाश अवस्थीले बताए । तरकारीको मूल्य बढ्नुमा बिचौलियाको भूमिका रहेको उनले दाबी गरे ।

तरकारी उत्पादनका लागि डडेल्धुरा जिल्ला सुदूरपश्चिम प्रदेशमै अग्रणी मानिन्छ । मौषमको कारणले तरकारी उत्पादनमा कमी आउँदा मूल्य बढेको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत दिलबहादुर विष्ट बताउँछन् । ‘भारतबाट तरकारी आउँदा भरतीय र स्थानीय तरकारीको प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो ।’ उनले भने, ‘आजभोलि भारतबाट तरकारी नआउँदा बजारमा स्थानीय तरकारी मात्र छ ।’ बजारको मागअनुसारको उत्पादन जिल्लामा नभएकोले मूल्य बढेको विष्टले बताए ।

स्थानीय अनुगमन समिति निष्क्रिय : बजारमा अखाद्य वस्तुको बिक्री तथा दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । तर, बजार अनुगमन भने भएको छैन । बजार अनुगमन तथा नियमन नहुँदा एउटै सामानको मूल्य पसलपिच्छे फरक छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले बजार अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । ऐनले बजार अनुगमन गरी मूल्य वृद्धि, कृक्रिम अभाव, कालोबजारी रोक्न स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई अधिकार दिएको छ । तर, कञ्चनपुरका स्थानीय तहका उपप्रमुखले त्यसको बेवास्ता गरेको पाइन्छ ।

ऐनको परिच्छेद–३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत स्थानीय वस्तुको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासी प्रक्षेपण, मूल्य निर्धारण र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । कानुनले तोकिदिएको कर्तव्य स्थानीय सरकारले पूरा नगरेको पुनर्वासका स्थानीय दिपेन्द्र बस्नेतले बताए । ‘

कोरोनाका कारण धेरैको आयआर्जन खुम्चिएको छ, धेरै बेरोजगार भएका छन्,’ उनले भने, ‘कोरोनाबाट बच्न घरमै बस्नुपरेको बेला बजारमा मनपरी तन्त्र बढेको छ ।’ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि बेलौरी र पुनर्वास बजारमा अनुगमन नभएको उनी बताउँछन् । ‘स्थानीय तहले बजार अनुगमनको अधिकार छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिले बजार अनुगमनको काम गर्न सकेको छैन ।’

कोरोना रोकथामका लागि निषेधाज्ञा गरेसँगै बजारमा अखाद्य वस्तु तथा गुणस्तरहीन सामानको बिक्री वितरण बढेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सुदूरपश्चिम प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुनिधि पन्तले बताए । ‘अहिले बजारमा जताततै गुणस्तरहीन र म्याद नाघेका वस्तु भेटिन्छन्,’ उनले भने, ‘तर, नियमन गर्ने निकायले अनुगमन गरेको छैन् ।’ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको उनी बताउँछन् ।

कञ्चनपुरका स्थानीय तहले बजार अनुगमन कार्यविधि तथा अनुगमन समिति समेत गठन नगरेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको ३ वर्षभन्दा बढी भयो,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म कञ्चनपुरका केही स्थानीय तहले अनुगमन समिति समेत गठन गर्न सकेको छैन ।’

बजार अनुगमन कार्यविधि निर्माण तथा समिति गठनमा ढिलाइ भएकाले बजार अनुगमन गर्न नसकिएको यहाँका जनप्रतिनिधि बताउँछन् । अनुगमन समिति गठनमा ढिलाइ तथा कर्मचारी अभावले बजार अनुगमन गर्न नसकिएको वेदकोट नगरपालिका उपप्रमुख शुशिला सिंहले बताइन् । ‘अहिले अनुगमन समिति निर्माण छ,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारी अभावले अनुगमन भएको छैन, केही दिनपछि अनुगमन गर्छौँ ।’

कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाले पनि अहिलेसम्म बजार अनुगमन गर्न सकेको छैन । बजार अनुगमन समिति गठन नभएकाले बजार अनुगमन गर्न नसकिएको पुनर्वास नगरपालिका उपप्रमुख शारदा शर्मा विष्टले बताइन् । ‘अनुगमन समिति नहुँदा अनुगमन भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘समितिलाई पूर्णता दिएर अनुगमन गर्छौँ ।’ (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्