Techie IT
मंगलबार, मंसीर १६,२०७७

रौतहट घटनाबारे छानबिन गर्न आयोगको माग


काठमाडौं,भदौ १२
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रौतहटका निरञ्जन रामको हत्यामा संलग्नको आशङ्कामा पक्राउ परी हिरासतमा रहेका विजयराम चमारको उपचारमा क्रममा मृत्यु भएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त अमानवीय र आपराधिक घटनाको सूक्ष्म र निष्पक्ष छानबिन तथा अनुसन्धान गरी घटनाका दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्न तथा पीडित परिवारलाई तत्कालै उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । आयोगले यस्ता किसिमका घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिनसमेत आग्रह गरेको छ ।

रौतहटको गरुडा नगरपालिका वडा नं. ८ का निरञ्जन रामको हत्यामा संलग्न रहेको आशङ्कामा नेपाल प्रहरीबाट पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएका विजयराम चमारको वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । आयोगले प्रहरी हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मृत्यु हुनु अत्यन्त दुःखद् भएको र निजलाई प्रहरी हिरासतमा रहँदा यातना दिइएको भनिएको विषयमा आयोगको प्रदेश नं. २ कार्यालय जनकपुरले अनुसन्धान शुरू गरेको जनाइएको छ ।

आयोगले निजको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि तथा पोष्टमार्टम प्रतिवेदनको प्रतिलिपि शीघ्र उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट तथा त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, फरेन्सिक विभाग महाराजगञ्जलाई पत्राचार गरी सकेको छ ।

जातीय विभेदका घटनाका सम्बन्धमा आयोगले सधै संवेदनशील भई कार्य गर्दै आएको छ । यस अघि पनि प्रदेश नं २ अन्तर्गत धनुषामा प्रहरी हिरासतमा शम्भु सदाको मृत्यु, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा राजु सदाको मृत्यु, सप्तरीमा त्रिभुवन रामको हत्या, सिरहामा रोशन रामको हत्यालगायत श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा दलित समुदायमाथि हत्या, हिंसा तथा जातीय विभेदका घटना भइरहेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ । पछिल्लो समयमा कालिकोट, कैलाली, रूकुम, इलामलगायतका जिल्लामा समेत दलित समुदायमाथि हत्या, हिंसाका घटना भइरहेको छ ।

यस्ता घटना जातीय विभेदको स्थितिलाई समाजबाट निर्मूल पार्न व्यवस्था गरिएको नेपालको संविधानको धारा २४ बमोजिमको छुवाछूत तथा भेदभावविरूद्धको हक, समानताको हक, दलितको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव(कसुर र सजाय) ऐन तथा नेपालपक्ष भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ विपरीत भएको आयोगले जनाएको छ ।रासस


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्