Techie IT
२३ मंसीर २०७८, बिहीबार

सहसचिवलाई सेज हाँक्ने जिम्मेवारी


काठमाडौं,भदौ १२
सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण (सेज)को कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी बलराम रिज्याललाई तोकेको छ । हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकै सहसचिव पदमा रही जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका रिज्याललाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सेजका कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नहुन्जेलसम्मका लागि रिज्याललाई सेजको जिम्मेवारी दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ, ‘उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रिज्याललाई सेजको कार्यकारी निर्देशकको समेत काम गर्ने गरी तोकिएको छ । कार्यकारी निर्देशकका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेमा सहसचिव रिज्यालसँगसँगै सेजका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्ट, वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका पूर्वमहानिर्देशक योगेन्द्र गौचन, कुमार दाहाल, रघुराज काफ्ले, जनार्दन गुरागाईं र दोलखाका प्रदीपकुमार मैनाली रहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा भने कार्यकारी निर्देशक छनौटमा परेका सदस्यहरुलाई भदौ ६ गतेको लागि लिखित परीक्षाको लागि बोलाएको भए पनि मन्त्रालयले कोभिडका कारण स्थगित गरेको थियो । कोभिडको जोखिम बढेसँगै स्थानीय प्रशासनबाट काठमाडौं उपत्यकामा गत बुधबारदेखि निषेधाज्ञा जारी भएकोले उक्त मितिमा हुने भनिएको परीक्षा भदौ ११ गते हुने भएको छ । योसँगै कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको विषयमा समस्या भएको थियो ।

गत कात्तिक ३० गते पहिलोपटक र पुनः मंसिर ४ गते कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्तिको लागि मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो । पहिलोपटकको कार्यकारी निर्देशक पदका लागि पर्याप्त निवदेन नपरेसँगै मन्त्रालयले पुनः कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको लागि सूचना जारी गरेको थियो ।

सेजको विकासमा ढिलाइ भइरहँदा समेत सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न नसकेको अवस्थामा सहसचिव रिज्यालालाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हो । भैरहवा सेजमा लामो समयदेखि सबस्टेसन निर्माण नहुँदा उद्योगीहरु प्रवेश गर्नसकेका छैनन् भने सिमरा प्राधिकरणको ए ब्लकमा भाडादरको विवाद रहेको छ ।

यस्तै बैठकले विद्युतीय माध्यमद्वारा गरिने व्यापार (इ–बिजनेस) सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति समेत प्रदान गरेको निर्णय गरेको छ । विद्युतीय माध्यमद्वारा गरिने व्यापारमा वृद्धि भएसँगै विधेयक निर्माणको लागि सरोकारावालाहरुले आवाज उठाउँदै आएकामा सरकारले सो विषय समेट्ने गरी उक्त निर्णय गरेको हो ।(आर्थिक दैनिक बाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्