Techie IT
आईतबार, कात्तिक ९,२०७७

पाँच सय ४० स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको खर्च विवरण दिनै सकेनन्

पहिलो चरणमा दुई सय १३ स्थानीय तहले मात्र बजेट पाउने


काठमाडौं,भदौ ११

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुवात भएको डेढ महिना बित्न लागे पनि सात सय ५३ मध्ये पाँच सय ४० स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको भौतिक र वित्तीय प्रगति विवरण अझै पठाउन सकेका छैनन् । उक्त विवरण उपलब्ध नगराउने स्थानीय तहलाई सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबापतको बजेट उपलब्ध गराउनेछैन ।

प्रत्येक स्थानीय तहले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आफ्ना गाउँपालिका वा नगरपालिकामा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या, रोजगारी प्राप्त संख्या र जम्मा रोजगारी दिन कति भएको र त्यसमा कति रकम खर्च गरेको विवरण भरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । खर्च रकम मिलाउन समस्या परेको कारण बुधबारसम्म देशभर दुई सय १३ वटा स्थानीय तहले मात्र त्यस्तो विवरण पठाएका छन् । चार सय २८ वटा स्थानीय तहले आंशिक विवरण मात्र भरेका छन् भने एक सय १२ स्थानीय तहले विवरण नै भरेका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पहिलो चरणमा दुई सय १३ स्थानीय तहले मात्र चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट पाउनेछन् । पूर्ण विवरण नभरेमा कुनै पनि स्थानीय तहले उक्त बजेट पाउनेछैनन् । सोही कारण पाँच सय ४० स्थानीय तह प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट लैजानबाट तत्काल वञ्चित हुने अवस्था आएको हो ।

विवरण नै नभर्ने स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर २ रहेको छ । प्रदेश नम्बर २ का ३४ वटा स्थानीय तहले कति रकम खर्च भयो र कतिलाई रोजगारी दिइयो कुनै विवरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएका छैनन् । विवरण नपठाउनेमा प्रदेश नम्बर १ का २२ स्थानीय तह, वाग्मती प्रदेशका १८, गण्डकी प्रदेशका आठ, ५ नम्बर प्रदेशका नौ, कर्णाली प्रदेशका ११ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १० स्थानीय तहले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कति रकम खर्च भयो कुनै विवरण दिएका छैनन् ।

सबै स्थानीय तहले उक्त कार्यक्रमको कार्यक्रमगत खर्चको प्रगति विवरण ईएमआईएसमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । त्यसरी प्रविष्ट भएपछि मात्र चालू आवको बजेट निकासा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार पाँच सय ४० स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै एक साताभित्र खर्चको विवरण पठाउन भनेको छ । यदि एक साताभित्र त्यस्तो विवरण नपठाउने हो भने सो कार्यक्रमको बजेट निकासा गर्न नसकिने प्रष्ट पारेको छ ।

कार्यक्रमको सबै विवरण बनाएर चालू आर्थिक वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट लैजान पाउने स्थानीय तहमा प्रदेश नम्बर १ का ४४ वटा, प्रदेश नम्बर २ का २० वटा, वाग्मती प्रदेशका ३२ वटा, गण्डकी प्रदेशका ३० वटा, ५ नम्बर प्रदेशका ३४ वटा, कर्णाली प्रदेशका १५ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३८ वटा स्थानीय तह छन् । उक्त रकम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहले रोजगारी सिर्जना गरेबापत खर्च गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहले उक्त बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर दुरुपयोग गरेको गुनासो समेत आउने गरेको छ । (आर्थिक दैनिक बाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्