Techie IT
१७ माघ २०७९, मंगलबार

ललितानिवासको जग्गामा अझै रोकिएन अतिक्रमण, मन्त्रीले नै दिए घरटहरा हटाउन निर्देशन


काठमाडौं ।
काठमाडौंको बालुवाटारस्थित बहुचर्चित ललिता निवास क्याम्पभित्र अवैध रुपमा घरटहरा निर्माण कार्य अझै रोकिनसकेको छैन । उक्त स्थानको जग्गा व्यक्तिले हिनामिना गरेको भनेर पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायतका राजनीतिक दलका नेता, व्यवसायी र सर्वसाधारणविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । गच्छदार सांसदबाट पनि निलम्बित छन् ।

अख्तियारले अतिक्रमित जग्गा सरकारी भनेर मुद्दा दायर गरे पनि उक्त जग्गामा अझै अतिक्रमण नरोकिएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बुधबार (चैत ११ गते) मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी उक्त जग्गामा भइरहेको घर तथा टहर निर्माणकार्य रोक्न आग्रह गरेकी छिन् ।

सरकारी सार्वजनिक जग्गा हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को २०७५ फागुन २८ गतेको निर्णयअनुसार भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय भएको थियो । साथै उक्त जग्गाको हदबन्दीबारे समेत छानबिन भइरहेको छ । तर, उक्त जग्गामा अतिक्रमण नरोकिएपछि मन्त्री तुम्बाहाम्फेले नक्सापाससम्बन्धी कार्य नगर्न, नगराउन निर्देशन दिएकी हुन् ।

भूमिसुधार मन्त्रालयले बुधबार नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कानुनविपरीत निर्माण भइरहेका संरचनाको काम रोक्न भनेको छ । गृहले उक्त जग्गामा निर्माण भएका कानुनविपरीतका घरटहरालाई हटाउन सहयोग गरेको छैन ।

अख्तियारले उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा हालेपछि त्यसको अझै पनि किानारा लागेको छैन । विचाराधीन मुद्दा रहेको जग्गामा घरटरहा निर्माणले निरन्तरता पाउनु भनेको कानुनको उल्लंघन गर्नु हो । तर, त्यहाँका अवैध जग्गाधनीहरुले बलमिच्याइँ गरिरहेका छन् ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा घरटहराको पास नगर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ । उक्त स्थानको घरटहको नक्सा पास गर्ने काम स्थानीय तहले गर्ने भएको कारण भूमिसुधार मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयका शाखा अधिकृत महेशराज भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार नक्सापासलगायतका कुनै पनि काम नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

अदालतबाट फैसला नभएसम्म सो जग्गाभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने भूमिसुधार मन्त्रालयको दाबी छ । नक्सापास र संरचना निर्माण रोक्न पत्राचार गरे पनि कसले उक्त अवैध कार्य गरिरहेको छ प्रहरीले केही बताएको छैन । भूमिसुधार मन्त्रालयले अवैध भने पनि प्रहरी मौन बस्नुलाई रहस्यमय रुपमा हेरिएको छ ।

उक्त जग्गाको हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित तीन जना पूर्वमन्त्री, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । थप अन्य व्यक्तिविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएको अख्तियारको दाबी रहँदै आएको छ । ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको पनि संलग्नता रहेको बताइएको छ । तर, अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छैन । उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणमा झण्डै चार सय जना संलग्न रहेको आशंका गरिएको छ ।  (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्