Techie IT
१७ माघ २०७९, मंगलबार

जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको जग्गा कौडीको भाउमा लिलामी गर्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा सदर


काठमाडौं ।
जुद्ध म्याच (सलाई) फ्याक्ट्रीको जग्गा कौडीको भाउमा लिलामी गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले १५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै पर्ने जग्गा चार करोडमा लिलामी गर्ने निर्णयलाई सदर गरेको हो ।

नेपाल बैंकले सारडा ग्रुपको मिलेमतोमा नेपालकै पहिलो वि.सं. १९९५ मा सालमा स्थापना भएको सलाई उद्योग जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको सात बिघा १६ कठ्ठा १३ धूर जग्गा र मेसिनरी सामान सस्तो दरमा लिलामी गरेको थियो । बैंकले तत्कालीन समयमा प्रचलित मूल्यभन्दा निकै कम र सरकारी मूल्यांकनभन्दा पनि आधा मूल्यमा फ्याक्ट्रीको जग्गा लिलामी गरिदिएपछि कम्पनीका अध्यक्ष सुरेन्द्रलाल सुवाल सर्वोच्च पुगेका थिए । उनले २०७० असार ३१ गते सर्वोच्चमा लिलामी बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । कम्पनीको नाममा रहेको सात बिघा १६ कठ्ठा १३ धूर जग्गा मालपोतको न्यूनतम मूल्यांकनअनुसार पनि १० करोड १८ लाख २२ हजार पाँच सय रुपैयाँ र कम्पनीको मेसिनलगायतका चल सम्पत्तिको मूल्य पाँच करोड पर्ने उनको दाबी थियो ।

उक्त कम्पनीको जग्गा र टहरा लिलामी प्रक्रियामा बैंकले एक मात्र बोलपत्र हाल्ने व्यक्ति खडा गरी सारडा ग्रुपलाई कौडीको भाउमा बिक्री गरिएको उनको आरोप थियो । उनले बैंकले एकमात्र बोलपत्रवाला खडा गरेर आफ्नो सम्पत्ति जबर्जस्ती लिलामी गरेको दाबी गरेका थिए । २०७० वैशाख ११ गते बोलपत्रदाता र बोलपत्रदाताको प्रतिनिधि नै उपस्थित नभई जग्गा लिलामी गराएको उनले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ । एउटामात्र बोलपत्र परेको अवस्थामा अमान्य हुने कानुनी व्यवस्था भएकाले यो खरिद गैरकानुनी भएको उनको दाबी थियो । तर उनको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै सर्वोच्चले रिट निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको छ । उक्त जग्गा अब सारडा समूहले भोगचलन गर्न पाउने भएको छ ।

कम्पनीले २०४७ सालमा सो जग्गा नेपाल बैंकमा राखेर ऋण निकालेको थियो । बैंक र कम्पनीबीच उक्त ऋणको विषयमा २०५५ सालमा विवाद उत्पन्न भएपछि कम्पनीका अध्यक्ष सुवालले ऋण तिर्न मानेनन् । अध्यक्ष सुवालका अनुसार कम्पनीले विभिन्न समयमा लिएका सानातिना कर्जा २३ लाख ४९ हजार दुई सय ९४ रुपैयाँ मात्र भएको थियो । तर बैंकले उक्त रकमको ब्याजमाथि ब्याज थपेर ४८ लाख ४९ हजार दुई सय ९४ रुपैयाँ ऋण भएको देखाइदियो । तर, बैंकको यो दाबी अस्वीकार गरी कम्पनीका अध्यक्ष सुवालले ऋण तिरेनन् ।

ऋण लिँदा कम्पनीले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा दृष्टिबन्धक रोक्कामा राखेको थियो । उक्त रोक्कामा रकम तिर्न नसकेमा ब्याजको ब्याज र पेनाल्टीसमेत असुल गरिने र त्यसलाई पनि असुल गर्न नसकिए चल/अचल सम्पत्ति लिलाम गरी असुल गरिने उल्लेख थियो ।

सोही लिखतका आधारमा लामो समयसम्म कम्पनीले बैंकको ऋण चुक्ता नगरेपछि नेपाल बैंक ऋण असुली न्यायाधिकरण पुगेको थियो। न्यायाधिकरणले २०६९ वैशाख ७ गते बैंकको ऋण असुलउपर गर्न कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा लिलामी गर्नसक्ने फैसला सुनाइदिएपछि बैंकले जग्गा लिलामी प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । यद्यपि फैसलामा कम्पनीलाई २०७० जेठ १३ गतेसम्म तिर्ने समय दिएको थियो तर बैंकले उक्त समयअगाडि नै कम्पनीलाई सूचना नै नदिई जग्गा लिलामी गरिदिएको थियो ।

बैंकले फ्याक्ट्रीका मेसिनरी सामानको मूल्यांकन ४८ लाख ४२ हजार नौ सय ९५ रुपैयाँ र जग्गाको मूल्य चार करोड निर्धारण गरी कम्पनी र जग्गा सारडा ग्रुपलाई लिलामी गरेको थियो । उक्त लिलामीको बदरको माग गर्दै कम्पनीका अध्यक्ष सुवाल र लिलामी सदरको माग गर्दै सारडा ग्रुपका अनिल सारडा सर्वोच्च पुगेका थिए । सारडाले २०७० पुस ४ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्