Techie IT
सोमबार, कात्तिक १०,२०७७

६२ स्थानीय तहहरुको बजेट विनियोजन अवस्था अन्योलमा


पोसकान्त पोखरेल
बुटवल, भदौं ७

कुनैपनि चालु आर्थिक बर्षमा आउने आर्थिक बर्षको लागि असार १० गते सम्म अनुमानित बजेट विनियोजन गरिसक्नु पर्ने संबैधानिक व्यवस्था भएतापनि देश भरका सात सय ५३ वटा स्थानीय तहहरु मध्ये ६२ वटा स्थानीय तहहरुले चालु आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ सालको लागि बजेट विनियोजन गरे नगरेको कुरा अझै अन्योल छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार भदौंको पहिलो हप्ता हिजो शनिबार सम्म छ सय ९१ वटा स्थानीय तहहरुले आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ सालको बजेट विनियोजनको सम्पूर्ण विवरणहरु पेश गरिसकेका छन् भने ६२ वटा स्थानीय तहहरुले बजेट विनियोजन गरे नगरेको विवरण पेश गर्न नसक्दा बजेट विनियोजन अवस्था अन्योल देखिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बजेट पेश नगर्ने स्थानीय तहहरु मध्ये एक सय ३७ वटा स्थानीय तहहरु भएको प्रदेश नं. १ मा छ वटा, एक सय ३६ वटा स्थानीय तहहरु भएको प्रदेश नं. २ मा ३९ वटा, एक सय १९ स्थानीय तहहरु भएको बागमति प्रदेशमा सात वटा ८५ वटा स्थानीय तहहरु भएको गण्डकी प्रदेशमा तीन वटा, एक सय नौं वटा स्थानीय तहहरु भएको प्रदेश नं. ५ मा एक वटा, ७९ वटा स्थानीय तहहरु भएको कर्णाली प्रदेशमा एक वटा र ८८ वटा स्थानीय तहहरु भएको सुदुरपश्चिम प्रदेशमा पाँच वटा गरी अझै ६२ वटा स्थानीय तहहरुको बजेट विनियोजन अवस्था अन्योलमा देखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रतिशतको आधारमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहहरुले बजेट विनियोजनको विवरण पेश गर्ने प्रदेशहरुमा प्रदेश नं. ५ पहिलो नम्बरमा रहेको छ । उक्त प्रदेशमा हाल सम्म ९९ सय दशमलव एक प्रतिशत स्थानीय तहहरुले बजेट विनियोजनको विवरण मन्त्रालयमा पेश गरिसकेका छन् भने सबै भन्दा कम स्थानीय तहहरुले बजेट विनियोजनको विवरण पेश गर्ने प्रदेशमा प्रदेश नं. २ रहेको छ । प्रदेश नं. २ मा हाल सम्म ७१ दशमलव तीन प्रतिशत स्थानीय तहहरुले मात्र बजेट विनियोजन सम्बन्धी विवरण पेश गरेका छन् । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा ९८ दशमलव सात प्रतिशत स्थानीय तहहरुले बजेट विनियोजनको विवरण पेश गरेका छन् भने गण्डकी प्रदेशका ९६ दशमलव पाँच प्रतिशत स्थानीय तहहरुले बजेट विनियोजन सम्बन्धी विवरण पेश गरेका छन् । प्रदेश नं. १ का ९४ दशमलव तीन प्रतिशत, सुदुरपश्चिम प्रदेशका ९४ दशमलव तीन र बागमति प्रदेशका ९४ दशमलव एक प्रतिशत गरी सात वटा प्रदेशका सात सय ५३ स्थानीय तहहरु मध्ये हाल सम्म जम्मा ९१ दशमलव ६३ प्रतिशत स्थानीय तहहरुले बजेट पेश गरेका छन् भने अझै आठ दशमलव ३७ प्रतिशत स्थानीय तहहरुले बजेट विनियोजनको विवरण पेश गर्न सकेका छैनन् उपमहानगरपालिका रहेको छ ।

हाल सम्म एक उपमहानगरपालिका २४ नगरपालिका र ३७ गाउँपालिकाहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । जसको कारणले उक्त स्थानिय तहहरु सञ्चालनमा कहिकतै आन्तरिक द्वन्द र कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती भएको प्रष्ट हुन्छ । देशभरमा रहेका ११ उपमहानगरपालिकाहरुमा एक उपमहानगरपालिका, दुई सय ७६ नगरपालिकाहरुमा २४ र चार सय ६० गाउँपालिकामा ३७ स्थानीयतहहरुले चालु आर्थिक बर्षको एक महिना सात दिन वितिसक्दा पनि बजेट विवरण पेश गर्न नसक्नुले दु्रत विकास नीतिमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अवरोधको सृजना हुने निश्चित छ । अग्नि परीक्षा राष्ट्रिय साप्ताहिकबाट


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #samachar

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्