Techie IT
मंगलबार, असोज १३,२०७७

राजधानीको निषेधाज्ञामा प्रशासन र प्रहरीको कुरा बाझियो

प्रशासन भन्छ : दैनिक उपभोग्य वस्तुका पसल खोल्नु , प्रहरी भन्छ : पसल खोले थुनिदिन्छौ“


काठमाडौं,भदौ ५

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का संक्रमितको संख्या दैनिक एक÷डेढ सयभन्दा माथि जान थालेपछि काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले बुधबारदेखि लागू हुने गरी एक साताको लागि निषेधाज्ञा लगाएका छन् । आफ्नै स्वास्थ्यका लागि निषेधाज्ञा लगाएको कारण जनस्तरबाट समर्थन छ । तर, प्रहरीले भने निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गर्ने नाममा उपभोग्य वस्तु किनेर खान पाउने सर्वसाधारणको न्यूनतम अधिकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको आदेशको पनि हनन गरिदिएका छन् ।

निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई छ । निषेधाज्ञासम्बन्धी जिल्ला प्रशासनको निर्णय र आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रहरीले आफूखुसी व्याख्या गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा सर्वसाधारणले दुःख त पाएका छन् नै, प्रहरीको व्यवहार कोरोना भाइरस फैलाउनसमेत जिम्मेवार हुने देखिएको छ ।

समय तोकेर खाद्यान्न, दाल, चामल, नुन, तेलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु बिक्री गर्ने पसल खोल्न दिँदा निश्चित समयमा मानिसहरुको भीड बढ्ने र त्यसले कोभिड–१९ सार्न थप मद्दत गर्ने भएकाले प्रशासनले समय नतोकी जुनसुकै बेला पनि त्यस्ता पसल खोल्न पाइने व्यवस्था बुधबार सूचनामार्फत जारी गरेको छ । तर प्रहरीहरुले भने समय तोकेर पसल खोल्न दिने भनेर एउटा निश्चित समयमा मानिसहरुको भीड पसलमा उतार्ने निहुँ खोजिरहेको छ ।

जिल्ला प्रशासनले बुधबार मात्र होइन, बिहीबार पनि समय तोकेर पसल खोल्ने भनेर कतै लिखित सूचना जारी गरेको छैन । तर, बिहीबार काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा गस्तीमा हिँडेका प्रहरीहरुले बिहान ७ बजेसम्म पसल खोल्न पाइने आदेश जारी गरेको थियो । तर, उक्त आदेश गस्तीमा हिँडेका प्रहरीहरुको मौखिक मात्र थियो, लिखित कतै थिएन । टोखा नगरपालिकाका कतिपय ठाउँमा त औषधिबाहेकका कुनै पनि पसल खोल्न नपाइने उर्दी सामाखुसीको बीपी स्मृति अस्पतालसँगैको वसुन्धरा चौकीका सइले गरे ।

उनले पानी किन्न गएका ग्राहक र पानी, दाल, चामल बिक्री गर्ने पसलेलाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार छ महिना थुनिदिने धम्की दिए । त्यसरी धम्की दिने बिचरा सइलाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा ३ ले के सजाय तोकेको र कसले सजाय तोक्ने भन्ने ज्ञान नै थिएन । उक्त ऐनको दफा ३ मा संक्रामक रोग ऐन, २०२० अन्तर्गत दिइएको आदेशलाई अपहेलना गर्ने व्यक्तिउपर एक महिनासम्म कैद वा एक सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भन्ने उल्लेख छ । तर, प्रहरीले त्यो सजाय तोक्ने होइन, सजाय तोक्ने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मात्र गर्ने हो । प्रहरीले त आदेश अपहेलना गरेको भनेर प्रशासनमा बुझाउने मात्र हो ।

ती सइलाई एक ग्राहकले जिल्ला प्रशासनको आदेशको पत्र देखाउँदै पानी, दाल, चामललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने पसल खोल्न पाइँदैन भनेर कहाँ लेखेको छ देखाउनुहोस् भन्दा उनले आफूसँग पनि आदेश छ भनेर कागजको बिटो देखाए तर उनले दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने पसल बन्द गर्नु भन्ने प्रशासनको आदेशको पत्र देखाउन सकेनन् । काठमाडौंमा जनता धेरै सचेत छन् । जिल्ला प्रशासनको सूचना उनीहरुले छिनछिनमा हेर्छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि निधेषाज्ञाबारे जारी हुने सूचनालाई आफ्नो वेबसाइटमा अपलोड गर्ने गरेको छ । प्रहरीले कागजको मूठो देखाउँदैमा सर्वसाधारण मान्ने पक्षमा छैनन् ।

तर, कानुनमा नभएको कुरा बोल्ने र प्रशासनको आदेशमा उल्लेख नभएको कुरालाई उल्लेख छ भनेर हकार्ने सइसँग भाटा बोकेका प्रहरी साथमा हुने भएकाले प्रहरीले झूट बोल्दै छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि सर्वसाधारण सरकारलाई गाली गर्दै पिउने पानी पनि खरिद नगरी घर फर्किन बाध्य छन् । यस्तो घटना टोखा नगरपालिका मात्र होइन काठमाडौं महानगरपालिकाको बालाजु, माछापोखरी, ललितपुर र भक्तपुरमा पनि देखिएको थियो ।

निषेधाज्ञाको कारण अत्यावश्यकबाहेक कुनै पनि उद्योग÷कलकारखाना बन्द छ भने स्थानीय तहले पनि सेवा स्थगित गरेका छन् । त्यस्तै, सरकारी कार्यालयबाट पनि अत्यावश्यकबाहेक अन्य सेवा स्थगित गरिएको कारण सर्वसाधारणलाई घरबाहिर जानुपर्ने देखिएको छैन । उनीहरुले आ–आफ्ना कोठा तथा घर वरपरका पसलबाट पानीलगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गरेर खाएर बस्ने गरेका छन् । विगत चार महिनाको लकडाउनको अवधिमा पनि सर्वसाधारणले उल्लंघन गरेनन् । पसलमा सामान खरिद गरेर खाएरै बसेका थिए । अहिले पनि सर्वसाधारणले किनेर खान खोजेका हुन्, निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्न खोजेका होइनन् ।

सर्वसाधारणले मात्र होइन प्रहरीको अनुदार व्यवहारको बैंकका सीईओहरुले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बिहीबार नै जानकारी गराएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई निश्चित शाखाहरु सञ्चालन गर्न भने पनि प्रहरीले बैंकमा हिँडेका कर्मचारीहरुलाई सडकबाट फिर्ता पठाएका थिए । त्यसको पुष्टि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि गरेको छ ।

‘पानी, दाल, चामल, नुन, तेलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्ने पसललाई बन्द गर्नु भनेका छैनौँ र समय तोकेर खोल्न दिँदा खोलेको समयमा भीड बढ्नेछ’, काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘बिहीबार प्रहरीले दैनिक उपभोग्य सामग्री बिक्री गर्ने पसल र अफिस जान हिँडेका बैंकका कर्मचारीलाई पनि फर्काएको गुनासो आएको छ । हामीले त्यस्ता पसल खोल्न दिनु भनेर बिहीबार नै प्रहरीलाई जानकारी गराएका छौँ ।’ सहायक प्रजिअ पौडेलका अनुसार बुधबार जारी सूचना अनुसारका पसल खोल्न कसैले बाधा वा अवरोध गर्न पाइनेछैन । समय तोकेर पसल खोल्ने हो भने जिल्ला प्रशासनले पुनः अर्को सूचना प्रकाशित गर्नेछ । तर, त्यसको बारेमा अहिलेसम्म छलफल नै भएको छैन ।

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मुलुकभर बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित जनताका समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै समाधानका लागि योजना बनाउन आग्रह गरेको छ । कांग्रेसले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत निषेधाज्ञा लम्बिन सक्ने स्थितिमा श्रमिक, विद्यार्थी, बेरोजगार युवा, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतलाई हातमुख जोर्न सङ्कट पर्नसक्ने अवस्था आउने उल्लेख गरेकोे छ । त्यसबारे समयमै योजना निर्माण गरिराख्नु राज्यको कर्तव्य भएको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । कांग्रेसले ती सबै वर्ग र समुदायका तर्फबाट सरकारलाई यसबारे आवश्यक ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणका कारण देशको आधाभन्दा बढी भू–भागमा यतिबेला बन्दाबन्दीदेखि निषेधाज्ञासम्म जारी छ । देशको राजधानी काठमाडाँै उपत्यका निषेधाज्ञाका कारण एक ढंगले ठप्प स्थितिमा छ र यसले समग्र जनजीवनलाई कष्टकर बनाएको प्रवक्ता शर्माले उल्लेख गरेका छन् । “नियमित जीवनमा व्यवधान व्यहोरेर जनताले कोरोनाविरुद्धको संघर्षलाई साथ दिइरहेका छन् । सरकारमा सँगै नरहेर पनि सङ्कटमा सँगै लड्न सकिन्छ भन्ने मान्यता पुनः दोहो¥याउँदै कांग्रेस कोरोनाविरुद्धको संघर्षमा संयम, सशक्तता र एकताका लागि सरकार र समुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बन्दाबन्दी या निषेधाज्ञा आफैँमा समाधान होइनन् भन्ने पुष्टि विगतको १२० दिन लामो बन्दाबन्दीले गरिसकेको र यो केवल रक्षात्मक रणनीति मात्रै भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले कोरोनाविरुद्धको संघर्षलाई चुस्त बनाउन यो स्थितिको उपयोग गर्ने अधिकतम क्षमता अब सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै विगतमा गरिएका कमजोरी र गल्तीहरुबाट पाठ सिकेर युद्धस्तरमा कार्य गर्ने स्थितिको विकास हाल जारी निषेधाज्ञाको समयमा गर्न आग्रह गरिएको छ ।

कांग्रेसले प्रतिकूल वातावरणबीच फ्रन्ट लाइनमा काम गरिरहेका स्वास्थकर्मीदेखि सफाइकर्मीसम्म अनि सुरक्षा व्यवस्थापन सम्हालिरहेका सुरक्षाकर्मीदेखि सूचना सम्प्रेषण गरिरहेका सञ्चारकर्मीसम्मलाई उच्च सम्मान गर्दै आवश्यक भौतिक सामग्रीदेखि मनोवैज्ञानिक सहजतासम्मको सम्पूर्ण सहजीकरणमा कुनै सम्झौता नगरी कार्य गर्न सरकारलाई अपिल र आग्रह गरेको छ ।(आर्थिक दैनिक बाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्