Techie IT
१२ साउन २०७८, मंगलबार

भूमाफियाको जालोमा परेर फेवातालको १६१९ रोपनी जग्गा गायव

पानी मुनिको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा


काठमाडौं ।

गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत कास्कीको पोखरा महानगरपालिका भित्र रहेको फेवा तालको जग्गा भूमाफियाहरुको जालोमा परेर गायव भएको वुझिएको छ । वि.सं.२०१८ सालमा ड्यामसाइडमा आधुनिक बाँध बनाएर फेवाताल बनाउनु भन्दा अगाडी रहेको पाँडे बाँधको तत्कालिन राजा महेन्द्रले उद्घाटन गरेको शिलालेखमा फेवा तालको क्षेत्रफल १० वर्ग मिल (माइल) अर्थात् १०.३६ वर्ग किलोमिटर रहेको तत्कालिन शिलालेखमा भएता पनि अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको फेवातालको नक्शामा १६१९ रोपनी जग्गा हराएको छ ।

सरकारद्वारा गठित फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले नयाँ क्षेत्रफल सार्वजनिक गरेसँगै फेवातालको जग्गा भूमाफियाको कब्जामा परेको खुलासा भएको हो ।समितिको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेर कायम गरिएको नयाँ क्षेत्रफल ५।७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी रहेको जानकारी दिएसँगै यस तालको पहिला सार्वजनिक भएको र अहिले सिमांकन गरी निकालिएको क्षेत्रफलले जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको सार्वजनिक भएको छ ।

लामिछाने प्रतिवेदनले पनि वि.सं.२०६९ सालमा फेवातालको क्षेत्रफल ट५ किमी देखाएको थियो । सोही प्रतिवेदनले तालको पश्चिमपट्टि१६ सय ९२ रोपनी जग्गा व्यक्तिले आफ्नो बनाएको पाइएको छ जस मध्ये ५ सय रोपनी अहिले पनि पानीमुनि छ । सर्वोच्चको आदेशमा पुनः नक्सांकनको काम थालिए पनि आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तालको जग्गा मिचिएको विषयमा प्रदेश सरकार केही धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।तर सरकारद्वारा गठित फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले भने इतिहासमा त्यति ठूलो फेवाताल कहिल्यै नभएको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ क्षेत्रफल सार्वजनिक गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनलाई आइतबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पोखरामा सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिवेदनमा तालको पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवनलाई चारकिल्ला कायम गरिएको छ ।

तल्लो तटीय क्षेत्र ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारा, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा, अनदुसमेतको क्षेत्रमा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सिमाना बनाइएको छ । फेवातालको मुहानपट्टि मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पनखोला तरी भकुन्डे खोलाको अन्तिम घुम्ती हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोएर पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेटी पामे घाँटीछिना मोटरबाटोसम्म १८ किलोमिटर सीमांकन कायम गरिएको छ ।फेवातालको क्षेत्रफल खुम्चिएको विषयमा जिज्ञाशा राख्दा समितिका सदस्य सचिव एवं नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख खिमलाल गौतम उक्त अध्ययनमै त्रुटि भएको दाबी गर्छन् । उनले उपलब्ध सबै ऐतिहासिक तथ्यांक, प्रतिवेदन, प्रविधिको उपयोग गर्दा फेवाताल त्यति ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको आधार फेला नपरेको भन्दै ‘४ वर्ग माइल नभई वर्ग किलोमिटर हुन सक्ने आधार हुन सक्ने अनुमान गरे ।

सन् २०१७ मा अमेरिकी विश्वविद्यालयका ४ अमेरिकी प्रोफेसर र दुई नेपालीको टोलीले गरेको अध्ययनले समेत फेवातालको क्षेत्रफल १० वर्गकिमि भएको कुनै आधार फेला नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।फेवातालको नाप नक्शा तयार र अधययन अनुसन्धान गर्न धेरै आयोगहरु गठन भए र तिनले आआफ्नै हिसाबले सरकानरलाई प्रतिवेदन पनि बुझाए । समय समयमा भएका नाप नक्शामा पनि फेवा तालको क्षेत्रफल अलग अलग देखिनुले पनि यसको जग्गा भूमाफियाको पञ्जामा परेको वुझिन्छ ।

विसंस २०३२ भएको यस क्षेत्रको कित्ता नम्बर २९७ मा रहेको फेवातालको क्षेत्रफल नापी हुँदा यसको क्षेत्रफल ४.४ तोकिएको पाइन्छ भने २०३८ मा नेपाल सरकार र यूएनडीपीको अध्ययन प्रतिवेदनले तालको क्षेत्रफल ५.८ वर्गकिमि ,२०५२ मा सार्वजनिक भएको आईयूसीएनको प्रतिवेदनमा तालको क्षेत्रफल ४.४९ वर्गकिमि छ । त्यस्तै गरेर अहिले समितिका संयोजक रहेका तत्कालिन जिबिस सभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा जिबिसले गरेको ताल नाँप ,जाँचमा तालको क्षेत्रफल ४.२५ वर्गकिमि छ । यस्तै २०६४ मा पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले गरेको सर्भेबाट तालको क्षेत्रफल ५.०६ वर्गकिमि रहेका जनाइएको छ ।

२०६८ फागुन ४ मा फेवातालको जग्गा अतिक्रमणको छानवीन गर्न उपतयका नगर विकाश समितिका पूर्व अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन भयो । यस समितिले २०६९ जेठ ३ मा प्रतिवेदन तयार गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बुझायो । २०३१ मा बाँध फुट्नुअघिको क्षेत्रलाई आधार मानेर समितिले तालको क्षेत्रफल ६.५ वर्गकिमि रहेको जनायो । तालको पश्चिमपट्टि १ हजार ६ सय ९२ रोपनी तालको जग्गा व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएको पनि लामिछाने प्रतिवेदन सरकारलाई जानकारी गरायो। लामिछाने प्रतिवेदनले २०३१ मा फेवा बाँध भत्किँदा पानी आधा घटेको बेलामा २०३२ को केन्द्रीय नापी आएपछि २०३३/३४ मा स्थानीयले नापी कार्यालयलाई प्रभावमा पारेर व्यक्तिले जग्गा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन चापाकोट गाविसको १, ३ र ५ वडामा बाँध तयार नहुँदै भएको नापी नक्सामा १ सय ५० देखि ७ सय ५० मिटरसम्म लामो र ५ देखि ८ मिटर चौडाइका जग्गा कित्ताकाट गरेको उल्लेख छ ।र २०४१ मा बाँध बने पछि बाँध तालको स्वरुपमा परिवर्तन भएपछि नापी भएका मध्ये ५ सय रोपनी जग्गा अहिले पनि पानीमुनि रहेको लामिछाने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।उक्त प्रतिवेदन अनुसार ९ सय ५० जनाको नाममा १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा रहेको र तिनीहरुको लालपुजाृ नै खारेजी गर्नु पर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसबीचमा २०७२ मा भूमिसुधार मन्त्रालयको अध्ययनले तालको क्षेत्रफल ५.०७ वर्गकिमि देखाएको थियो ।

यस्ते विसंस२०७५ बैशाख १६ मा सर्बोच्च अदालतले फेवातालको विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार लिई ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्नूरगराउनू भनी सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो । लामिछानेले प्रतिवेदनमा भएअनुसार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णयसमेत गरी चारकिल्ला कायम गनुपर्ने फैसलामा उल्लेख थियो । सरकारले २ वर्षसम्म फैसला कार्यान्वयन नगरेपछि खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीले संघ सरकार, गण्डकी प्रदेश र पोखरा महानगरपालिका विरुद्ध अपहेलना मुद्दा दायर गरे ।

गत साउन ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण सीमांकन तथा नक्सांकन गर्ने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निर्वारण मन्त्रालयले पायो । मन्त्रालयले भदौ ७ मा फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।र समसत संयोजक गण्डकी प्रदेश सरकारलाई तोक्न भनेबमोजिम प्रदेश सरकारको सिफारिसबमोजिम संघ सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कात्तिक २ मा पूर्वजिविस सभापति पुण्यप्रसाद पौडेल समितिको संयोजक बने ।उनको संयोजकत्वको ९ सदस्यीय समितिमा पोखरा महानगरप्रमुख मानबहादुर जीसी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका उपसचिव भरत गौतम, नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत निर्मलकुमार आचार्य, डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख केदार बराल, राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समितिका कार्यक्रम अधिकृत प्रभा पाण्डे, कास्की प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल, कास्की मालपोतका निमित्त प्रमुख केशवराज सुवेदी सदस्य रहेका थिए ।

गत कात्तिक २८ देखि काम सुरु गरेको यो समतिले फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण तथा सीमांकनका लागि फेवा बाँधको उचाइ र वर्षाको समयमा पानीले ओगट्ने क्षेत्रफल, हालसम्म भएका अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण, ताल वरपरका जनप्रतिनिधि स्थानीय तथा ज्येष्ठ नागरिकसँगको अन्तर्क्रिया, फेवातालमा मिसिन आउने खोलाहरूको अवस्थिति र आकार र दूर संवेदन तथा भू–भौतिक (इलेक्ट्रिकल रेसिसटिभिटी टोमोग्राफी) लाई सिमांकन तथा अध्ययनको आधार बनाएको थियो । यस क्षेत्रको भौतिक अध्ययनका क्रममा १० मिटर गहिराइसम्म जमिनको अवस्थिति हेरिएको र तालको मुहानपट्टि भकुन्डे खोलाको तिरसम्म मात्रै जमिनमुनि दलदल भेटिएकाले तालको सिमाना त्यहाँ समम ररहेको आधार पनि यस समसतले तय गरेको छ ।

समितिले माघ २७ गते चार किल्ला निर्धारण गरी नक्सांकन र नक्सामा सीमांकन गरी गण्डकी प्रदेश सरकारमा पेस गरेको थियो । फागुन २ सििमतिले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र सोही दिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष पेस गरेपछि समितिको प्रतिवेदनलाई फागुन ११ को गते बसेको सरकारको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकनसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो ।अहिले काम गरिरहेको पौडेल संयोजक रहेको समितिले अब दोस्रो चरणमा नेपाल सरकारबाट पारित भएको फेवातालको सिमाना अंकित नक्सा र वस्तुस्थितिसहित यसअघि विभिन्न निकायबाट तय भएका मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको फैसला, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलगायत विषयवस्तुमा ध्यान दिई मापदण्ड तय गर्नका लागि पोखरा महानगरपालिकालाई निर्देशन दिने जनाइएको छ ।

यसरी अहिले सरकारले सार्वजनिक गरेको फेवातालको क्षेत्रफल १६१९ रोपनी कम रहेको छ र त्यो जग्गा त्यस क्षेत्रका व्यक्तिको कब्जामा रहेको यस अघि नै सार्वजनिक गरेको लामिछाने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिसकेको छ । सरकारले गरेको फेवातालको क्षेत्रफल सार्वजनिकलाई स्थानिय वुद्धिजिवी तथा सरोकार वालाहरुले मान्न तयार छैनन् उनीहरुले यस फेवातालको जग्गाको अझै गहन अध्ययन र सिमांकन हुनु पर्ने र लामिछाने प्रतिवेदनलाई ख्याल ख्याल नमान्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सरकारले भने लामिछाने प्रतिवेदनलाई पूराका पूरा मान्न तयार छैन । फेवातालमा आउने विभिन्न खोलाबाट आउने लेदोले पनि फेवातालको आकार खुम्चिएको र खोलाहरुबाट आउने लेदोर बगरलाई पनि तालकै जमिनको रुपमा गनिनु पर्ने यस क्षेत्रका सरोकार वालाको सूझाव रहेको छ ।पहिलेको ताल रहेको ठाउँमा अहिले खेत रहेको त्यस क्षेत्रका सरोकारवालाको ठहर रहेको छ । र तालको क्षेत्रफल सानो हुनुमा खोलाहरुबाट पानीसँगै आएको लेदो रर गेगरले पानी छोडेर बाहिर बसेको कारण पनि रहेको उनीहरुको ठम्याइ रहेको र सरकारले यस विषयमा पनि अध्ययन र अनुसन्धानलाई अझै्र अगाडी बढाउनु पर्ने स्थानियको माग छ ।

पहिलेको समितिको प्रतिवेदनलाई पाखा लगाएर तत्कालिन अवस्थामा गरेको सर्वेले तोकेको क्षेत्रफललाई लत्याएर भूमाफियाको मिलेमतोमा फेवातालको नयाँ क्षेत्रफल तोकेकोप्रति पनि स्थानिय जल सरोकारवालाहरुले सरकारप्रति आक्रोस पोखेका छन् ।र अनाधिकृत रुपमा वयक्तिका नाममा दर्ता भएका यस फेवातालका जग्गा सरकारले तत्काल त्यस्ता व्यक्तिका लालपुर्जा खारेज गरी तालको नाममा ल्याइनु पर्ने देखिन्छ र भूमाफियाको जालोमा परेर फेवातालको जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउन सहयोग गर्ने राजनीतिक पार्टीका नेता, सरकारी कर्मचारी जोसुकै भए पनि तयस्तालाई सरकारले कारवाही गरी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा सरकार लाग्नु पर्ने स्थानिय सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् ।


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्