Techie IT
बिहीबार, फागुन १३,२०७७

किन पुगे प्रधानसेनापती थापा सर्वाेच्च अदालत ?


काठमाडौँ ।
इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानसेनापति र प्रधानन्यायाधीस बीच सर्वोच्च अदालतमा द्वीपक्षीय वार्ता भएको छ । फागुन १० गते सोमबार प्रधानसेनापति पूर्ण चन्द्र थापा सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जवरासँग झण्डै ३५ मिनेट वार्ता गरेका हुन ।

प्रधानसेनापति थापा सर्वो अदालत पछाडिको सैनिक ब्यारेक सम्वन्धी जग्गा विवादमा कुरा गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेको बताईएको छ ।तर सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको मुद्दाको फैशला गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको बेला उनी सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधानन्यायाधीससँग वार्ता गर्नुलाई न्यायाधीसहरुले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन अदालत पुगेको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

सोमबार नै गुहसचिव महेश्वर न्यौपाने पनि सर्वोच्च अदालत पुगेर मुख्य रजिष्टार लाल बहादुर कुँवरसँग अढाई घण्टा वार्ता गरेका थिए । यो घटनापछि पनि न्यायाधिसहरुको सुुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन प्रधानसेनापति थापा राणालाई भेट्न सर्वोच्च अदालत पुगेको संकेत गर्दछ । जग्गा विवाद सल्टाउने वहानामा प्रधानसेनापति थापा सर्वोच्च पुगेको बुझिएको छ ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले सिंहदरवारमा रहेको क्यावलरी (घोडचढी फौज) रहेको जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई नयाँ भवन वनाउन दिने र क्याभलरीलाई नारायणहिटी स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो । सो निर्णय अनुसार सर्वोच्च अदालतसँगै रहेको नेपालवार लाई सर्वोच्च वार वनाउने,सर्वोच्च वारलाई पुरातत्व विभाग भएको जमीनमा सार्ने,पुरातत्व विभागलाई त्यहाँवाट हटाउने निर्णय विभागलाई त्यहाँवाट हटाउने निर्णय भएको थियो ।

उक्त निर्णय अनुसार तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशम्सेर राणाले सिंहदरवारको क्याभलरीलाई नारायणहिटीमा सारेका थिए र उक्त जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई शस्तान्तरण गरेका थिए । उक्त निर्णय चाहि उनी अघिका प्रधानसेनापति छत्रमान गुरुङको पालामा भएको थियो । वाँकी रहेको काम राजेन्द्र क्षेत्री प्रधानसेनापति हुँदा पुरा भएको थियो । तर केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उक्त निर्णयमाथि पुनरावलोकन ग-यो।

राष्ट्रिय अभिलेखालय रहेको भवनलाई नेपाल वारलाई यथावत राख्ने र सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनसँगै सर्वोच्च वारलाई समायोजन गर्ने निर्णय गरेपनि सर्वोच्च अदालतको भवन वनाउन दिने जग्गा सम्बन्धी यस अघिनै दिने जग्गा सम्बन्धी प्रक्रिया पुरा भइसकेको थियो । त्यही कारण सर्वोचच अदालतले टेण्डर गरेर भवन निर्माण प्रक्रिया अघि वढाएको छ । सर्वोच्च अदालतले ५ अर्व २२ करोड रूँपैयामा भवन वनाउन टेण्डर गरेको छ ।

फेरि पनि अच्यूतकृष्ण खरेलको समानान्तर निर्माण सेवा जेभीलाई ठेक्का दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यस अघि पनि निर्माणका काम सोही निर्माण कंपनीलाई दिएकाले विभिन्न आशंका गरिएको छ । क्याभलरी रहेको ३७ रोपनी मध्ये ९ रोपनी जग्गा अदालतलाई दिइसकेको भएपनि क्याभलरीको संरचना चाहि सेनाले हटाएको छैन ।

सोही संरचना हटाउने विषयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको औपचारिक निमतोमा प्रधानसेनापति थापा सर्वोच्च अदालत पुगेको बताइएको छ । तर अदालतको समस्या हो भने प्रधानन्यााधीश राणा आफैँ सैनिक मुख्यालय नगएर किन प्रधानसेनापति थापालाई विभिन्न अर्थ लाग्ने गरी सर्वोच्च अदालतमा वोलाए भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्