Techie IT
सोमबार, असोज १२,२०७७

आप्रवासी श्रमिकमा कोरोनाको कहरभन्दा सरकारको प्रहार घातक


खासगरी खाडी प्रदेशमा रहेका नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको वर्तमान अवस्थाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थलगत अध्ययन गरेर अत्यन्त दारुण अवस्थामा रहेका र तत्कालै उद्धार नगरे उनका बाँच्ने अधिकारमाथि गम्भीर प्रहार हुने भनी सुझाव दिएलगत्तै यता सरकारले भने पहिले तय भइसकेका उद्धारका तालिका पनि रद्द गरेको छ । धेरै तिरबाट चर्को दबाब परेपछि गएको जेठ अन्तिमतिरबाट सुरु भएको यस्तो उद्धारको काम अर्को सूचना नआएसम्म हुनेछैन ।

उद्धारको सन्दर्भमा सरकारको अवस्था कतिसम्म दयनीय देखियो भने उद्धार गर्न गएको विमान समेत सम्बन्धित देशको विमानस्थलमा अवतरण भइसकेपछि र उक्त विमानमा आउने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर विमानको प्रतीक्षामा बसेकाहरुलाई समेत छोडेर नेवानिको विमान रित्तै फर्कियो । यो दुवई विमानस्थलको कुरा हो ।

यो घटनाबाट विदेशमा संकटमा परेकाहरुलाई कोटा तोकेर उद्धार गर्ने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय एक हप्ता पनि टिक्न पाएन । मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो सोमबारको बैठकले यो दिनबाट पाँच सयका दरले कोटा तोकेर उद्धारका लागि नियमित चार्टर्ड उडान गर्ने निर्णय गरेको थियो र सोअनुसार कार्यतालिका पनि बनाइएको थियो । सोअनुसार उता विमान उड्नु र यता मन्त्रिपरिषद्भन्दा तलको निकायले उद्धारकार्य रोक्ने भन्ने निर्णय सँगसँगै भयो ।

मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो सोमबारको निर्णयअनुसार बनाइएकोे कार्यतालिकाअनुसार गन्तव्यतर्फ विमान उडेपछि लगत्तै कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रले यस्ता उडान तत्काल रद्द गर्न निर्देशन दियो । सीसीएमसीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र नै लेखेर उद्धार गरिएकाहरुको बसोबासको व्यवस्था नभइसकेको भन्दै उद्धारका उडानहरु स्थगित गर्न भनेपछि गन्तव्यमध्येको एउटा देश दुवईको विमानस्थलमा पुगेको नेवानिको चार्टर्ड विमान नेपाल आउन सबै विधि प्रक्रिया पु¥याएर विमानस्थल आएका यात्रुलाई त्यसै छाडेर रित्तै फर्किनुपर्ने अवस्था आयो  ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थलगत अध्ययन गरे प्रवासमा रहेका नेपाली श्रमिकहरुको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर साउन २९ गते सरकारसमक्ष सुझाव र सिफारिससहितको प्रतिवेदन दिएको थियो जसमा त्यस्ता पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्न भनिएको छ । तर यता सरकारका हातमा यस्तो प्रतिवेदन पर्नासाथ मन्त्रिपरिषद्जस्तो निकायले गरेका निर्णय समेत उल्टिन पुग्यो । मानवअधिकार आयोगले मात्र होइन, उद्धारका कामका लागि कोटामा सीमित गरिएको विषयमा सरोकारवालाले पनि गम्भीर आपत्ति जनाइरहेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र मानवअधिकार आयोगले देखाएको तथ्यांक विवरणमा कोभिड–१९ का कारण विभिन्न प्रकारले पीडित भएकाहरुको संख्या साढे चारदेखि पाँच लाखसम्मको छ जसको उद्धार हुनैपर्ने थियो । योमध्ये यतिबेलासम्म ५५ हजार हाराहारीको संख्या मात्र उद्धार हुन पाएको छ ।

विदेशबाट नेपालीको उद्धार गर्नुपर्ने देशका राजदूतावासबाट पनि सरकारलाई उद्धारको संख्या बढाउन र चार्टर्डभन्दा नियमित उडान भरे कमजोर आर्थिक अवस्था रहेकाहरुले समेत घर फर्किन पाउने भनी बारम्बार पत्राचार नै गरिरहेका थिए गएका केही हप्तादेखि नै । तर सरकारले बीचमा उद्धारकार्य नै रोक्यो । त्यसको व्यापक विरोध भएपछि भदौ १ देखि लागू हुने गरी दिनमा पाँच सयको दरले उद्धार गर्ने कोटा निर्धारण भयो । त्यही पनि उद्धारबाट आएकाहरुलाई बस्ने ठाउँको व्यवस्था नभएको भनी अनिश्चितकालसम्मका लागि उडान रद्द भएको अवस्थाले त यस्तो उद्धारमा सरकार मानसिक रुपले नै तयार नभएको हो कि भन्ने शंका खडा गरेको छ भने उता उद्धारको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेकाहरु फेरि विलखबन्दमा परेका छन् । विभिन्न दूतावासले दिएका तथ्यांकअनुसार पनि एक लाखदेखि १ लाख ८० को संख्या विदेशबाट तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यीमध्ये यूएई, कतार, मलेसिया र साउदी अरब, कुवेत, बहराइन, ओमान, लेबनान आदि यस्तो तीव्र प्रतीक्षाको सूचीमा रहेकामा पर्छन् ।

उद्धारको यो प्रतीक्षा अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिएदेखि नै सुरु भएको हो । गएको चैत ७ र १० गरी यस्ता उडानमा प्रतिबन्ध लागेका थिए । यस्तो प्रतिबन्ध लागेपछि नेपालमा रहेका विदेशीहरुलाई नेपालले आफ्ना विमान उपलब्ध गराएर निरन्तर उडान अनुमति दिइरह्यो तर ती विमान गएका ठाउँबाट नेपालीलाई लिएर आउन दिइएका सुझाव पनि मानिएन । करिब तीन महिना यस्तो प्रतिबन्ध लागेपछि जेठको अन्तिमतिर मात्रै नेपालीहरु उद्धार भएर आफ्नो घर फर्किन पाएका थिए । पछिल्लो समय नेपालतर्फकै व्यवस्थापन अर्थात् बसोबासको व्यवस्था गर्न नसकेको कारण भनी सरकारले नै अनिश्चित कालसम्मका लागि यस्तो उद्धार रोक्यो ।

पछिल्लो समय सरकारले दिनको पाँच सयको दरले उद्धारको कोटा तोकेको थियो । करिब चार लाख संख्याका प्रवासी श्रमिक नागरिकलाई यो दरले उद्धार गर्दा वर्षौँ लाग्ने भनी आलोचना भइरहेका बेला तोकिएको पाँच सयको कोटा आफैँ हात्तीको मुखमा जिराजस्तो थियो । त्यसमा पनि तीन सय जना दूतावासहरुको सिफारिसमा र दुई सय जना वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्चेर आउने थिए ।

यो भनेको वास्तविक अशक्त पीडितहरुको उद्धारको दर यो दुई सयमात्रै रहेको माने पनि हुन्छ । अरु त सत्ता र शक्तिको पहुँचवाला नै हुने भए । उद्धारको यो सीमित संख्यालाई समेत सीसीएमसीले खोसिदिएपछि बितेको पाँच महिनादेखि भोक र रोगले ग्रस्त र डरलाग्दो त्रासको वातावरणमा बितेको पाँच महिनादेखि स्वदेश फर्किने आशामा पर्खिरहेकाहरुको अवस्था कस्तो भयो होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यो स्थिति सरकारको गलत व्यवस्थापन वा भनौँ व्यवस्थापन नै नभएको कारणले उब्जिएको भन्ने प्रष्टै छ । सीसीएमसीले देखाएको कारणमा नै त्यस्तो उल्लेख छ जसका आधारमा सरकारले चार्टर्ड उडान स्थगन गरेको थियो । सीसीएमसीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई यस्तो उडान रद्द गर्न भनी लेखेको पत्रमा ‘त्यसरी फर्किने कामदारलाई काठमाडौंमै सात दिनसम्म राख्ने व्यवस्था नभएको, यता कोरोना संक्रमण जारी रहेको, विभिन्न स्थानीय तहले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने बढ्दो क्रम र होटल क्वारेन्टाइनका लागि होटल व्यवस्था भएको जानकारी नआएको’ भन्ने व्यहोरा रहेको छ । यो भनेको सरकारले कुनै व्यवस्था नगरेको अवस्था हो ।

सीसीएमसीले सरकारलाई यस्तो पत्र लेखेको दिन भदौ १ मा नेपालमा कोरोना प्रकट भएको सात महिना पूरा भएर आठ महिना लागेको अवस्था हो । त्यसो भए आफ्ना नागरिक विदेशमा अलपत्र परेको यतिलामो समयसम्म तिनलाई आफ्नो देश फर्काउनेबारे सरकारले के गरे छ त भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ नै  । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्