Techie IT
बुधबार, असोज १४,२०७७

१३० औद्योगिक ग्राम थपिँदैै स्थानीय तहसँग प्रस्ताव माग


काठमाडौं, भदौ ४
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एक सय ३० वटा औद्योगिक ग्राम थप गर्ने घोषणा गरको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको नीतिअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार ४५ वटा स्थानीय तहहरुमा औद्योगिक ग्राम घोषणा भई विकास र निर्माणको चरणमा रहेका छन् भने सोही कार्यलाई निरन्तरता दिँदै चालू आवमा पनि एक सय ३० वटा औद्योगिक ग्राम थप गर्ने सरकारको योजना रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रालयले मुलुकभरका सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई औद्योगिक ग्रामको प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ अनुसार मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नका लागि आग्रह गरेको हो ।

यसअघि सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि जग्गा व्यवस्थापनका साथै डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तयार गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गर्दै आएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रेग्मीले औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम प्रारम्भिक रुपमा अघि बढेको बताए । ‘लकडाउन खुलेसँगै औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अझै अघि बढेको छ’, उनले भने, ‘मन्त्रालयले नीतिगत कामहरु अघि बढाएको छ भने सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्बन्धित कामहरु अघि बढाएको छ ।’

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह समेतको सहभागितामा सरकारबाट घोषणा भई विकास निर्माण र स्थापना गरिने गरी औद्योगिक ग्रामको योजना अघि बढेको हो । सरकारले आव (२०७५/०७६) मै हरेक प्रदेशमा कम्तीमा पनि २० वटा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना ल्याएको थियो । सोही अवधिमा औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ समेत निर्माण गरेको थियो तर पनि हालसम्म पनि औद्योगिक ग्राम निर्माण कार्यले तीव्रता लिन सकेन ।

सरकारले मुलुकको लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासको लागि विभिन्न समयमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन । औद्योगिक ग्रामको विकास गर्नका लागि गत माघमा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई २९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । सातै प्रदेशका ३२ वटा पालिकालाई ३२ लाख रुपैयाँको दरले प्रदान गरेको थियो ।

यसैबीच विभिन्न स्थानीय तहले भने उद्योग मन्त्रालय, वन तथा वातावरण लगायतका मन्त्रालयसँग ग्राम स्थापनाका लागि सहकार्य अघि बढ्दै आए पनि त्यसले पूर्णता समेत प्राप्त गर्नसकेको छैन । औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार ग्रामका लागि आवश्यक जग्गा स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए पनि सम्पूर्ण स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गर्नसकेका छैनन् ।

औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि हिमाल, पहाड र तराईका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड निर्माण गरिएको छ । हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी, तराई क्षेत्रमा ७ बिघा हुनुपर्नेलगायतको व्यवस्था छ । औद्योगिक ग्रामभित्र सडक, बिजुली, पानी, गोदामलगायतका सुविधा हुनेछ । स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउने अवधारणाअनुरुप सरकारले औद्योगिक ग्रामको अवधारण अघि सारेको थियो । सरकारले स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुरुप ग्राम स्थापनाको अवधारणा अघि बढाएको हो ।

सरकारले ग्रामभित्र स्थानीयस्तरमा प्राप्त हुने दूध, मह, चिया, कफी, फलफूल जडीबुटीलगायत वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी उत्पादनमूलक उद्योग निर्माण गर्ने उद्देश्य राख्दै आएको छ । यस्तै ग्राममा प्राकृतिक रेशा उत्पादन वा रेशामा आधारित उद्योग तथा काठ बेतबाँसजन्य फर्निचर उद्योग सञ्चालन गरिनेछ । सरकारले ग्राम स्थापनासँगै उद्योग स्थापना, विकास र प्रवर्द्धन गर्दै रोजगारी सिर्जनाको माध्यमबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पु-याउन छरिएर रहेका साना उद्योगहरुलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने नीति लिएको थियो । सरकारले एकतर्फ औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गर्ने अर्कोतर्फ भने घोषणा कार्यान्वयन नहुँदा औद्योगिक ग्राम बन्ने/नबन्ने विषय अन्यौल छ । तर, कोभिड १९ का बीच पनि औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अघि बढेको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्