Techie IT
बुधबार, असोज १४,२०७७

तीन तहकै सरकारको कर समस्या समाधान गर्न स्थायी परामर्श समिति

सरकारको स्वागतयोग्य कदम : गोल्छा


काठमाडौँ, भदौ ३
तीन तहकै सरकारमा देखिएको करसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या अध्ययन गरी समाधानका लागि बौद्धिक सुझाव दिन सरकारले एक स्थायी प्रकृतिको ‘नेपाल राजस्व परामर्श समिति’ गठन गरेको छ । नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले उक्त समिति गठन गरेको हो । उक्त गठन आदेशमा समितिलाई नेपाल सरकारको राजस्वसम्बन्धी बौद्धिक केन्द्र (थिंक ट्यांक)को रूपमा रहने उल्लेख गरिएको कारण यसलाई एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्रको रुपमा हेरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गरेसँगै समिति गठनले पूर्णता पाएको हो । यद्यपि एक जना सदस्य भने नियुक्त हुन बाँकी छ । समितिले आवश्यकताअनुसार विभिन्न कार्यदल गठन गरेर पनि राजस्वको बारेमा अध्ययन गरेर आफ्नो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नेछ । उक्त समितिलाई अंग्रेजीमा ‘नेपाल रेभेन्यु एडभाइजरी बोर्ड’ भनिनेछ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिको अध्यक्षमा पूर्वसचिव महेश प्रसाद दाहाल र सदस्यमा पूर्वसहसचिव निर्मलहरि अधिकारीलाई नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । अध्यक्ष र सदस्य दुवैमा राजस्वसम्बन्धी गहिरो ज्ञान भएको मानिन्छ ।
आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता करसम्बन्धी कार्य गर्ने निकाय नै एउटै बनाएर कार्यकारी अधिकारसहितको बोर्ड गठन गर्न माग भए पनि सरकारले हाललाई परामर्श समिति मात्र गठन गरेको हो । यद्यपि अहिले गठन गरिएको ‘नेपाल राजस्व परामर्श समिति’ स्थायी प्रकृतिको भएको कारण बजेट आउनुअगाडि गठन गरिने राजस्व परामर्श समितिभन्दा कानुनी रुपमै धेरै अधिकार पाएको संस्था हो ।

समिति गठनले नेपालका व्यवसायीहरुले उठाउँदै आएका करसम्बन्धी सम्पूर्ण अप्ठ्याराहरुलाई सम्बोधन गर्न बल पुग्नेछ । व्यवसायीहरुले समिति गठनलाई व्यक्तिगत रुपमा स्वागत गरे पनि संस्थागत रुपमा भने धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । ‘स्थायी किसिमको राजस्व परामर्श समिति गठनलाई मैले व्यक्तिगत रुपमा स्वागतयोग्य कामकै रुपमा लिएको छु’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘तर समितिको अधिकारहरु के–के छन्, त्यसबारे भने अध्ययन गरेर महासंघले भोलि (बुधबार)सम्म आधिकारिक धारणा ल्याउनेछ ।’ विगतदेखि नै व्यवसायीहरुले करसम्बन्धी स्थायी प्रकृतिको संरचना निर्माण गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

समितिले राजस्व नीति, करसम्बन्धी नीति, कर संरचना र कार्य प्रक्रियाको सामयिक मूल्यांकन गरी उपयुक्त राजस्व प्रणाली विकास गर्न आवश्यक अध्ययन गर्ने वा गराउनेछ । त्यस्तै, राष्ट्रिय आर्थिक नीतिको आधारमा राजस्व नीति, कर नीति, कर संरचना र कार्य प्रक्रियाको सामयिक मूल्यांकन गरी उपयुक्त र व्यावहारिक कर प्रणाली विकास गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनेछ । व्यावहारिक कर प्रणालीको विकास गर्नका लागि समितिले आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीको अध्ययन गरी सोको आधारमा नेपालको कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारको सम्बन्धमा पनि नेपाल सरकारसमक्ष सुझाव दिनेछ ।

नेपाल सरकारले लगाएका मौजुदा कर तथा गैरकर राजस्वका दरहरूको अन्तर्सम्बन्ध, विश्वव्यापीकरण तथा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता समेतको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस गर्नेछ । नेपालले लगाएका कतिपय करहरु द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सन्धि सम्झौतासँग बाझिएको भनेर सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो । अब त्यस्तो आलोचना क्रमशः अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नयाँ कर लागू गर्ने तथा कुनै कर खारेज गर्नुपर्ने भएमा अध्ययन अनुसन्धान एवं सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञ, उद्योगी, व्यवसायीसँग समेत छलफल गरी सुझाव लिएर समितिले कर लगाउन सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । समितिको सिफारिसविना सरकारले कर खारेज तथा नयाँ कर लगाउनेछैन । यसअघिका कतिपय कर लगाउँदा विशेषज्ञ, उद्योगी, व्यवसायीसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श नभएको भन्ने व्यवसायीहरुले पटक–पटक गुनासो गर्दै आएका थिए ।

यस्तै, उद्योग, व्यापार, पर्यटनलगायत अन्य विभिन्न व्यवसायको विकास तथा विस्तारमा अनुकूल हुने राजस्वसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमबारे नेपाल सरकारलाई राय/सुझाव पनि समितिले दिनेछ । समितिले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका राजस्वसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई सुझाव दिनेछ भने विभिन्न स्रोतबाट उपलब्ध सूचना तथा अध्ययनको आधारमा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अवस्थाको तुलनात्मक विश्लेषण गरी सुझाव दिनेछ । राजस्वसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए/नभएको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र कार्यान्वयनका लागि पनि सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।

यस्तै, राजस्वसम्बन्धी कानुनमा संशोधन वा परिमार्जन वा सोसम्बन्धी नयाँ कानुनको आवश्यकता भएको विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिनेछ । समिति स्थायी किसिमको संरचना भएको कारण सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्यजस्तै हुनेछ । यस्तै, राजस्व प्रणालीको दीगो विकास गर्न तथा राजस्व प्रशासनलाई व्यावसायिक‚ सक्षम, सुदृढ, पारदर्शी बनाउन सङ्गठन संरचनामा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा पनि सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।

यस्तै, लगानीमैत्री कर नीतिको विकास गर्न आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनेछ भने आन्तरिक स्रोतको सबलीकरण, करको दायरा विस्तार, कर छुट तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको प्रभाव विश्लेषण गर्ने, राजस्व संकलनको योजना तथा प्रक्षेपण र राजस्व परिचालन आदि कार्यको निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन गरी नेपाल सरकारलाई वार्षिक बजेट तर्जुमाको लागि सुझाव दिनेछ ।

संघीय सरकारलाई मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहबाट लगाइएको करको अध्ययन गरी राजस्व प्रशासनमा दोहोरोपन आउन नदिन गर्नुपर्ने कार्यको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने काम पनि समितिले गर्नेछ । यसले स्थानीय तहमा देखिने धेरै कर विवाद समाधान हुनेछ । यस्तै, दीगो, पारदर्शी, प्रभावकारी तथा प्रगतिशील कर प्रणालीको विकासको लागि पनि समितिले सरकारलाई अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ । राजस्व प्रशासनका सम्बन्धमा पेश भएका विभिन्न सुझाव, अध्ययन प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव समेत दिनेछ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्