Techie IT
१० कात्तिक २०७८, बुधबार

निर्वाचन आयोगको निती नियम हेर्दा अब वैशाख १७ मा चुनाव नहुने

नेकपाका दुबै वा एउटा पक्षले भाग लिन नपाउने निर्वाचन वैशाख १७ गते कसरी हुन्छ?


काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी नजिकका नेताहरुले सधैँ वैशाख १७ र २७ मा नै चुनाव हुने दाबी गरिरहेका छन्।
उनिहरुले चुनाव तोकेभन्दा एक दिनअघि वा पछि नजाने र चुनाव कसैले रोक्न नसक्ने उनीहरूको दावा छ।

तर निर्वाचन आयोगको निती नियम हेर्दा अब वैशाख १७ मा चुनाव हुने छैन। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्‍यो भने, जसको सम्भावना धेरै छ, तर चुनाव हुने भने कुरै रहदैन। निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते जुन निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयका कारण अब चुनावका लागि नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन नसक्ने प्राबधान रहेको छ । अर्थात् प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड(नेपाल दुबै समूहले अब नेकपा र चुनाव चिन्ह पाउने छैनन्।त्यतिमात्र नभएर , उनीहरूले अबको समयमा निर्वाचनका लागि भन्दै नयाँ दल पनि दर्ता गर्न पाउने छैनन्। निर्वाचन मिति घोषणा भैसकेपछि कानुनबमोजिम कसैले नयाँ दल दर्ता गर्न पाइदैन। यो निति दुबै समूहलाई आमने-सामने राखेर निर्वाचन आयोगले प्रष्टसँग भन्न चाहिरहेको छ। तर दुबै समूह एकै पटक आयोगमा अहिलेसम्म उपस्थित नभएकाले उसले समय कुरिरहेको हो। दुबै पक्षलाई जानकारी गराइसकेपछि निर्वाचनमा भाग लिनका लागि दर्ता गर्न आयोगमा अहिले नै दर्ता भएका दलहरूका लागि सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी आयोगले गरिरहेको छ।

‘हामी ढिलोमा यो महिनाको अन्त्यसम्म निर्वाचनका लागि आयोगमा दर्ता भएका दलहरूलाई बोलाउँनेछौं,’ आयोग स्रोतले भन्यो। अहिलेको परिस्थितिमा नेकपा चुनावका लागि दर्ता हुन नसक्ने र त्यसले चुनावमा व्यवधान आउन सक्ने भन्दै आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि ब्रिफिङ गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड-नेपाल समूहले आ-आफ्ना तर्फबाट पत्र पठाएर पेस गरेका दाबीलाई निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते अस्वीकार गरेको थियो र नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई पठाएको पत्रमा दुबैले गरेका निर्णयलाई विधानसम्मत नभएको भन्दै अस्वीकार गरेको थियो। माघ ११ गते आयोगले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ को उपधारा (५) बमोजिम कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने अवस्था देखिएन।’आयोगले सो निर्णयमै एउटा बटमलाइन तय गरेको देखिन्छ( नेकपाको अन्तरिम विधान-२०७५ को धारा १८ (छ-८) अनुसार पार्टीको आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था भएकाले दुबै जनाको हस्ताक्षरबिना आएको कुनै पनि पत्रलाई आधिकारिक नमान्ने। यसको अर्थ हेर्दा दुबै अध्यक्षले सही गरेर पठाएमात्र नेकपालाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता गर्ने, नत्र नगर्ने नियम रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजनमा जाला वा फेरि एक होला त्यो अर्को पाटो हो आकलनको विषय छ, तर फैसलाअघि नै नेकपाका नेताहरूले हामी एक भयौं भनेर निर्वाचन आयोगमा जाने सम्भावना लगभग छैन।

जस्तो राजनितिक दबब आउ पनि आयोग भने माघ ११ गते आफूले गरेको फैसला उल्ट्याउने पक्षमा छैन। ‘हामीले फैसला पुनरावलोकन गर्न नसक्ने त हैन। तर गर्नुपर्ने आधार देखेका छैनौं। हाम्रो फैसलामा चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्ष अदालत जान सक्छन्,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘अदालतले उहाँहरूलाई दर्ता गर्नू भन्ने आदेश दियो भने हामी तीन मिनेटभित्र दर्ता गरिदिन्छौं।’
सायद आउने साता आयोगले निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ताका लागि राजनीतिक पार्टीहरूलाई बोलाउने छ र त्यसपछि ओली र प्रचण्ड-नेपाल दुबै पक्षले आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिनेछन्। त्यो निवेदन आयोगले अस्वीकार गर्नेछ। त्यसपछि उनीहरूसँग अदालत जाने विकल्प मात्र हुनेछ।
अदालतबाट सो मुद्दाको फैसला कहिलेसम्म गरिदिन्छ एकिन छैन। अदालतले आयोगको निर्णय सदर गर्‍यो भने दुबै पक्षले नेकपा र सूर्य चिन्ह पाउने छैनन्। उनीहरू नयाँ दल पनि दर्ता गरेर चुनावमा जान पनि पाउने छैनन्। केही गरी एउटाको पक्षमा निर्णय गर्‍यो भने पनि अर्को पक्षले दल दर्ता गरेर चुनावमा भाग लिन पाउने छैन। नेकपाका दुबै वा एउटा पक्षले भाग लिन नपाउने निर्वाचन यो मुलुकमा, त्यो पनि वैशाख १७ गते कसरी हुन्छ ।एउटा अवस्थामा मात्र चुनाव हुन सक्छ- दुबै पक्षले नेकपा र सूर्य चिन्ह छाडेर निर्वाचन आयोगमा अहिले नै दर्ता भएका अर्कै दल र चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जान तयार हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगमा अहिले नेकपा (एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र) दर्ता छन्। एमाले सन्ध्या तिवारीका नाममा दर्ता छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र गोपाल किराँतीका नाममा दर्ता छ। नत्र ओली र प्रचण्ड-नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका यस्तै दल लिएर चुनाव लड्नु पर्‍यो होइन भने सबै दलको सहमतिमा अध्यादेश ल्याएर नयाँ दल दर्ता गराउने बाटो खोल्नु पर्‍यो। त्यो समहति जुट्न सजिलो छैन।

अदालतमा मुद्दा नलडी नेकपा र सूर्य चिन्ह छाड्न दुबै पक्ष तयार हुने छैनन्। मुद्दाको फैसला होउन्जेलमा समय घर्किसकेको हुनेछ।

यो कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीभन्दा धैरै कसैलाई थाहा छैन। वैशाख १७ मा चुनाव हुन्न भन्ने थाहा पाएर नै ओलीले अनुहारमा चमकका साथ समयमै चुनाव हुन्छ भनिरहेका छन्। वैशाखमा चुनाव नभएपछि त्यसको दोष उनले निर्वाचन आयोगलाई लगाउने छन्, अरूलाई लगाउने छन् आउने हप्तासम्ममा वैशाख १७ मा चुनाव नहुने कुरा सुनिश्चित हुनेछ। त्यसले ओली बाहेकका सबै राजनीतिक दललाई थप आन्दोलित गर्नेछ, सम्भवत संयुक्त आन्दोलनतर्फ धकेल्ने छ। कदाचित् सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको विघटन खारेज गरेन भने मुलुक लामो राजनीतिक अन्यौल र द्वन्द्वको भूमरीमा फस्ने छ।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्