Techie IT
बुधबार, कात्तिक ५,२०७७

ग्यास आयात रोक्ने तयारी


काठमाडौं, भदौ २
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खाना पकाउने ग्यासको आयातलाई विस्थापित गर्ने गरी विद्युत् र विद्युतीय चुलोको खपतलाई बढावा दिन ‘विद्युत् खपत बढाऔं, इन्धनको परनिर्भरता घटाऔँ’ भन्ने नारा अगाडि सारेको छ । पर्याप्त मात्रामा उद्योग र कलकारखाना स्थापना नभएको कारण प्राधिकरणले खाना पकाउने कार्यमा बिजुलीको खपत बढाउने योजना अगाडि सारेको हो । प्राधिकरणले ग्यास चुलोलाई विस्थापित गर्ने बताए पनि नेपालको विद्युत् आपूर्ति विश्वसनीय र भरपर्दो छैन । ग्राहकहरुले बिजुली बाल्नका लागि सहज रुपमा प्रयोग गरे पनि तत्काल ग्यास चुलो पूर्णतः विस्थापित हुनेमा आशंका गर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणले खाना पकाउने ग्यास चुलो विस्थापित गर्ने योजनाको साथै बिजुली खपत बढाउन सवारीसाधन चार्जिङ स्टेसनहरुको निर्माण र लिफ्ट सिँचाइलाई पनि जोड दिने जनाएको छ । प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन बनाउने भने पनि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा कडाइ गरेको कारण प्राधिकरणको योजनाअनुसार स्वदेशमा विद्युत् खपत हुन थप समस्या हुनेछ । ३५औँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्वदेशमा बिजुली खपतका विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सार्दैै नेपाल र भारतबीच थप विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण गरेर बिजुली निर्यात गर्ने योजना पनि बनाइएको छ ।

प्राधिकरणले बिजुली खपतका विभिन्न योजना बनाए पनि लक्ष्यअनुसार स्वदेशी ग्राहक बढाउनसकेको छैन । त्यसलाई प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गले सार्वजनिक गरेको कार्यकारी निर्देशकको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७७ मा स्वीकार गरेका छन् । प्राधिकरणले गत असार मसान्तसम्म ४४ लाख ७२ हजार ग्राहक बनाउने योजना बनाए पनि ४२ लाख १८ हजार मात्र पुगेको छ । कोभिड–१९ को कारण तोकेअनुसार ग्राहक संख्या वृद्धि गर्न नसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यद्यपि अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने ग्राहकको संख्या सात दशमलव ८८ प्रतिशत वृद्धि गरी ४२ लाख १८ हजार पु¥याएको हो । घर बन्ने क्रम र विभिन्न व्यवसायहरु थप हुँदै गएको कारण प्राधिकरणले लक्ष्य नलिए पनि ग्राहकको संख्या स्वतः वृद्धि हुने गर्छ ।

नेपालमा कुल ग्राहकमध्ये ९३ दशमलव २६ प्रतिशत अर्थात् ३९ लाख ३४ हजार गार्हस्थ्य वर्गका उपभोक्ता छन् । जसले कुल बिजुली बिक्रीबाट हुने आम्दानीमा ३९ दशमलव ८४ प्रतिशत मात्र योगदान गरेका छन् । तर, कुल बिजुली बिक्रीबापतको आम्दानीमा ३७ दशमलव ५१ प्रतिशत भने औद्योगिक वर्गका ग्राहकको रहेको छ । यदि उद्योग, कलकारखाना स्थापना हुने हो भने प्राधिकरणको आम्दानी ह्वात्तै माथि जानेछ । प्राधिकरणको बिजुली खपतबाट हुने आम्दानीमा अन्य ग्राहकको योगदान २२ दशमलव ६५ प्रतिशत छ । कुल जनसंख्याको करिब ८६ प्रतिशतमा बिजुली सेवा पुगेको प्राधिकरणको दाबी छ ।

प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्राधिकरणका सबै उत्पादन केन्द्रबाट तीन अर्ब २ करोड १० लाख युनिट बिजुली उत्पादन गरेको बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भने दुई अर्ब ५४ करोड ८० लाख युनिट बिजुली उत्पादन गरेको थियो । उक्त बिजुली उत्पादनमा आव २०७६/०७७ मा ६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ए र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको योगदान रहेको छ ।

प्राधिकरणले आव २०७६/०७७ मा निजी विद्युत् उत्पादनकर्ताहरुले उत्पादन गरेका दुई अर्ब ९९ करोड १० लाख युनिट बिजुली खरिद गरेको छ । त्यस्तै, भारतसँग प्राधिकरणले एक अर्ब ७२ करोड ९० लाख युनिट बिजुली खरिद गरेको छ । उक्त अंक अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटी हो ।

यसैबीच, वार्षिककोत्सवमा सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ११ अर्ब छ करोड नाफा कमाएको छ । प्राधिकरण अब सञ्चित नाफामा पनि गएको छ । प्राधिकरणले गत आवमा चार अर्ब ८७ करोड सञ्चित नाफा कमाएको हो । सरकारले आव २०६७/०६८ सम्मको सञ्चित घाटा करिब २७ अर्ब रुपैयाँ अपलेखन गरिदिएपछि घाटामा गइरहेको थियो । आव २०७२/०७३ मा ३४ अर्ब ६१ करोड रहेको सञ्चित घाटालाई त्यसपछिका आवमा निरन्तर घटाएर गत आवबाट मुनाफा कमाएको हो ।

आव २०७२/७३ मा आठ अर्ब ८९ करोड घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका आवमा निरन्तर नाफामा छ । प्राधिकरणले आव २०७३/०७४ मा एक अर्ब ४७ करोड, आव २०७४/०७५ मा दुई अर्ब ८५ करोड, आव २०७५/०७६ मा नौ अर्ब ८१ करोड मुनाफा कमाएको थियो । दुई वर्षदेखि प्राधिकरण सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थान बन्दै आएको छ ।

यस्तै, प्रणालीमा रहेको विद्युत् चुहावट १५.२७ प्रतिशतमा झरेको छ । आव २०७२/०७३ मा २५.७८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट त्यसपछिका आवमा निरन्तर घटाएर अहिले १५.२७ प्रतिशतमा झारेको हो । चुहावटलाई आव २०७३/०७४ मा २२.९, आव २०७४/०७५ मा २०.४५, आव २०७५/०७६ मा १५.३२ प्रतिशतमा झारिएको थियो । चार वर्षमा करिब ११ प्रतिशतको चुहावट कम हुँदा प्राधिकरणलाई वित्तीय रुपमा करिब आठ अर्ब बचत भएको छ । प्रणालीको कुल चुहावटलाई १० प्रतिशतभन्दा पनि तल लग्ने योजना बनाएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्