Techie IT
सोमबार, फागुन २४,२०७७

निर्वाचन आयोगले दिएन नेकपा फुटलाई कानुनी मान्यता, नेकपा फुटेको छैन, ओली र प्रचण्ड नै अध्यक्ष


काठमाडौँ ।
निर्वाचन आयोगले नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल र केपी ओली पक्षको फुटलाई कानुनी मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ ।दुबै समूहले विवरण संशोधन गर्न गरेको दाबी विधान सम्मत देखिएको आयोगले ठहर पनि गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको बैठकले नेकपामा नयाँ संशोधन र हेरफेर गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको हो। आइतबार बसेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सहितको बैठकले ओली र प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दाबी गरेको हेरफेर, संशोधन गर्न नमिल्ने र साविकको विवरण नै कायम रहेको निर्णय गर्दै दुबै अध्यक्षलाई जानकारी दिने निर्णय गरेको हो ।

यस अघि नेकपाको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले केन्द्रीय समिति विस्तार गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाएको थियो। त्यस्तै नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड(नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो।

नेकपाको दुवै पक्षबीच दलको नाम, विधान, झण्डा वा चिन्ह, दलको पदिधकारी, केन्द्रीय समिति वा निर्णयको आधिकारिकताका विषयमा विवाद छ। दुवै पक्षले दलको नाम, सूर्य चिन्ह, झण्डा आफ्नो भएको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्नेदेखि प्रयोग समेत गर्दै आइरहेका छन्।

यी कुरामा आएको विवादको निरुपण ऐनको दफा ४४ अनुसार हुने व्यवस्था छ। दफा ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झण्डा, निर्णय लगायतका कुरामा विवाद भएमा आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सहित विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभत्रि आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

तर दुवै पक्षले उक्त व्यवस्था अनुसार नभइ ऐनको दफा ५१ अनुसार विधान परिवर्तन, पदाधिकारी हेरफेर, कारबाही गरिएको लगायतका विवरणका विषयमा आयोगलाई जानकारी गराएको थिए। आयोगले उक्त दफा अनुसार काम अगाडि बढाउने क्रममा आवश्यक कागजपत्र नपुगेपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी नियम २५ को उपनिमय ४ अनुसार ७ दिनको समय दिएर बाँकी विवरण उपलब्ध गराउन पुस २१ गते पत्र काटेको थियो। सोही पत्रका आधारमा दुवै पक्षले ७ दिनको दिन आयोगमा विवरण बुझाएका थिए।


क्याटेगोरी : समाचार



तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्