Techie IT
बिहीबार, असोज ८,२०७७

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति ७३ प्रतिशत


काठमाडौं, साउन २०
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ७३ दशमलव २० प्रतिशतको वित्तीय प्रगति गरेको छ । साथै मन्त्रालयले ८० दशमलव ११ प्रतिशतको भौतिक प्रगति गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ वर्षमा ६८ दशमलव ८० प्रतिशत वित्तीय र ९६ दशमलव ९४ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको थियो ।

मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधानको बैठकमा उक्त जानकारी दिइएको हो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कोभिड १९ का कारण लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको बताइन् । कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ र २०७६/७७ को वर्षको प्रगतिमा तात्विक फरक नहुनु भनेको महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो ।

यसैगरी उनले विगतमा छुटाइएको भूभाग समेटेर नेपालको अद्यावधिक/राजनितिक नक्सा सार्वजनिक, आफ्नै स्रोतसाधनमा सगरमाथाको उचाइ मापन, अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारका नाममा फिर्तालगायतका महत्वपूर्ण कार्य आफ्नो कार्यकालमा गरिएको भन्दै स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण, भूमि बैंकको स्थापना, भूमिहीन सुकुमबासीलाई जमीनको मालिक बनाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्ने पनि बताइन् ।

नेपाली जनताको सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई भएकाले जिम्मेवारीपूर्वक काममा लाग्न कर्मचारीलाई निर्देशन समेत दिइन् । प्रत्येक महिनाको कार्यतालिका बनाएर नतिजामुखी कार्यमा लाग्न आग्रह गर्दै उनले कार्य तालिकाअनुसार पहिलो चौमासिकदेखि नै कस्सिएर काममा लाग्नुपर्ने बताइन् । मालपोत र नापीको हालको छविलाई सुधार गरेर जनपक्षीय, जनमैत्री छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्दो प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्