Techie IT
सोमबार, फागुन २४,२०७७

नेकपा झगडा : कृत्रिम रुपमा ठूलो बनाइएको हो कि ?


काठमाडौं ।
राजनीति एक शक्तिको खेल हो । लोकतन्त्रमा राष्ट्रलाई राजनीतिक पार्टीहरूले हाँक्छन् र पार्टीहरूको शक्तिको स्रोत जहिले पनि जनता नै हुन्छन् । तर, दुर्भाग्यवश साधारणतयाः जनताले आफ्नो शक्ति देखाउने समयावधि भनेको निर्वाचनमा भाग लिँदा मतपत्रमा छाप हाल्दाको केही मिनेट मात्र हो । जनताले प्रयोग गर्ने यो निर्वाचनको शक्तिबाहेक असाधारण स्थितिमा प्रयोग गर्ने शक्ति ‘सडक’ नै हो र यो पनि विश्वभरको प्रथा नै हो ।

यसरी निर्वाचन र सडक प्रयोग गरी जनताले देखाउने शक्तिबाहेक कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा राज्यसत्ता सञ्चालनमा आफ्नो सशक्त भूमिका देखाउनसक्ने अन्य तीन संस्था मात्र हुन्छन्– सेना, अदालत र मिडिया । देशभित्रको यी तीनवटा संस्थाबाहेक विश्वको अधिकांश मुलुक खासगरी विकासोन्मुख मुलुकहरूको राजनीतिमा एक वा एकभन्दा बढी विदेशी प्रभाव पनि हाबी भइरहेका हुन्छन् । अहिलेको गन्जागोलको स्थितिमा यी पाँचवटा शक्तिको स्रोत (जनता, सेना, अदालत, मिडिया र विदेशी प्रभाव)मध्ये सेनाबाहेक अरु चारवटै शक्ति चलायमान भइरहेको देखिन्छ ।

मिडियालाई औसत रुपमा तटस्थ नै मान्न सकिन्छ । तर बाँकी तीनवटा (जनता, अदालत र विदेशी प्रभाव)मध्ये कुन शक्ति हावी छन् र कतातिर झुकाव छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर अलि संवेदनशील हुने हुँदा अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकहरूले खुलस्त पार्न नचाहेको पनि प्रष्ट देखिएको छ ।

राजनीतिक शक्तिको प्रमुख स्रोत जनताको समर्थन लिन नेपालको अहिलेको तरल राजनीतिमा हरेक पार्टी र हरेक नेताले आआफ्नो शक्ति जनतामाझ देखाउन तँछाडमछाड गरिरहेकोलाई लोकतन्त्रमा स्वाभाविक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको माहोलमा गत ३० वर्षमा भइरहेको यस्तो स्वाभाविक शक्तिको खेलभन्दा अलि फरक देखिएको भनेको खेल मैदानमा ‘हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थावादीहरूको इन्ट्री’ हो । यसलाई पनि लोकतन्त्रमा र खास गरी नेपालमा संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्र पर्ने विरोधको संज्ञा दिन नसकिने होइन । गणतन्त्रको सबलपक्ष नै ओझेलमा पर्ने गरी प्रख्यात बाह्रबुँदे सम्झौताको विषयवस्तुभन्दा सम्झौता भएको सहरको नाम र हतार–हतारमा हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था हटाइएको आरोपले राजसंस्थावादीहरूलाई बल पु-याइरहेको पनि एक वास्तविकता हो नै ।

वर्तमान अवस्थामा अदालतले आफ्नो भूमिका देखाउनैपर्ने बाध्यता सृजना भएकोलाई पनि एक लोकतान्त्रिक अभ्यासकै रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासँग सम्बन्धित एक ठूलै राजनीतिक किचलोमा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्नैपर्ने स्थिति आएको हो । तीन करोड जनतालगायत सबै राजनीतिक पार्टी, सत्तापक्ष, विपक्ष, राजनीतिक नेता, राजनीतिक विश्लेषक, विज्ञ, बुद्धिजीवी र वकिलहरूले अत्यन्त उत्सुकताका साथ हेरिरहेको यो संसद् विघटनको मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश र इजलासको अन्य चार जना न्यायाधीशले आआफ्नो बौद्धिक क्षमता, इमानदारिता, निष्पक्षता र नेतृत्व सीप देखाउने अवसरको रुपमा लिनुपर्ने हो । जुनसुकै निर्णय सुनाउँदा पनि आम नागरिकले बुझ्ने सरल भाषामा विस्तृत रुपमा निर्णयको औचित्य पुष्टि हुने गरी एकैपल्ट पूर्णपाठ नै तयार पारेर सम्भव भएसम्म सर्वसम्मत निर्णय गर्नु उचित हुन्छ ।

मिडियाको कुरा गर्दा ध्रुवीकरणको कुरा उठाएर मिडियालाई कडा आलोचना गर्नु जायज मान्न सकिँदैन । अमेरिकाजस्तो मुलुकमा त मिडिया ध्रुवीकरण भइरहेको छ भने नेपालमा नहुने कुरै भएन । पत्रकारिताजगत्लाई निष्पक्ष हुनुपर्छ भनेर आदर्शको कुरा गरेर अर्ति उपदेश दिनु बेग्लै कुरा हो । प्रविधिको कारण मिडियालगायत सामाजिक सञ्जालले विश्वभर नै जनतामा चेतना जगाइदिइरहेकोलाई सकारात्मक रुपमा लिइरहेको छ भने नेपाल मात्र अपवाद हुन सक्तैन ।

विदेशी प्रभावको कुरा गर्दा पनि शक्तिशाली मुलुकहरूले कम शक्तिशाली र कम विकसित राष्ट्रहरूमा आफ्नो आधिपत्य जमाउन खोज्ने हजारौँ वर्षदेखि आजसम्म चलिरहेको एक प्रथा नै हो, र यो आजसम्म विश्वको कुनै पनि मुलुकले रोक्नसकेको छैन । भारत, चीन र अमेरिकाले आआफ्नै स्वार्थमा नेपालमा प्रभाव पार्न खोजिरहेको एक खुला रहस्य हो, यसमा हामीले लाज मान्नुपर्ने कुनै कारण पनि छैन ।

हो, अहिले राजनीतिक उथलपुथलमा यी तीन शक्तिको के कस्तो भूमिका थियो वा थिएन र भोलिका दिनहरूमा के कस्तो भूमिका रहनेछ भनेर प्रष्ट नभएकोले अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । तर, निश्चित रुपमा भन्न सकिने कुरा के छ भने सत्तारुढ पार्टीको वर्तमान प्रधानमन्त्री र तीन जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू गरी जम्मा चार जना नेताहरू एक/दुई दिन छलफल गर्दा सजिलैसँग समाधान हुने ‘सानो’ समस्यालाई कृत्रिम रुपमा यत्तिको पेचिलो बनाउन कुनै ठुलै शक्तिको पक्कै हात हुनुपर्छ भन्ने तर्कमा दम छैन भन्न मिल्ने देखिँदैन । त्यत्तिको हैसियत भएको कुनै शक्ति देशभित्र नभएको प्रष्ट देखिएकोले त्यस्तो भीमकाय शक्ति कुनै विदेशी शक्ति नै हुनुपर्ने एक सामान्य ज्ञानको कुरा हो । यसैलाई लिएर केही नेताले ‘अँध्यारो सुरुङ’को कुरा गरेको हो कि ?

‘सानो’ समस्यालाई कृत्रिम रुपमा यसरी पेचिलो समस्याको रुपमा प्रस्तुत गरेको मुख्य उद्देश्य संविधानमा नै कुनै गहकिलो संशोधन गर्ने हो भने सेनाको पनि भूमिका अवश्य आवश्यक पर्नसक्छ । अहिलेको राजनीतिक किचलोमा आजसम्म कुनै भूमिका नखेलेको सेना भोलिका दिनहरूमा फेरि कृत्रिम तरिकाले भयावह स्थिति ल्याइदियो भने सेना पनि चलायमान हुनैपर्ने स्थिति आउनसक्छ । ‘अँध्यारो सुरुङ’बाट देशलाई बाहिर त कसैले ल्याउनैप-यो त ! (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्