Techie IT
शनिबार, फागुन १५,२०७७

संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको मानवअधिकार समीक्षा: सङ्क्रमणकालीन न्याय र दण्डहीनताबारे गम्भीर प्रश्न


काठमाडौँ ।
नेपालको मानवअधिकार अवस्थाको आवधिक समीक्षाका क्रममा द्वन्द्वपछि गठन गरिएका सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू निष्प्रभावी भएको भन्दै कैयौँ देशहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई ध्यान दिँदै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताएका थिए।

अमेरिकाले ६०,००० भन्दा बढी उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान नभएको विषय समीक्षामा उठाएको थियो।

अमेरिकाले नै तिब्बती शरणार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाललाई ध्यानाकर्षण गराए पनि बैठक सकिनुअघि चिनियाँ प्रतिनिधिले त्यसको विरोध गरेका थिए।

बिहीवार जिनिभामा सम्पन्न समीक्षा बैठकमा कुन-कुन विषय उठे?

१) सङ्क्रमणकालीन न्याय:

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको फैसला, पीडितहरूको सरोकार र धरातलीय यथार्थका आधारमा निर्देशित रहेको बताएका थिए।

उनले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनमा आममाफी नहुने धारणा राखेका थिए।

त्यसपछि कैयौँ पश्चिमा देशहरूले नेपालले पीडितलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर विश्वसनीय रूपमा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

यूके तथा नोर्दन आयरल्यान्डका प्रतिनिधिले सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनप्रति खासै जबाफदेहिता सुनिश्चित नगरिएको भन्दै चिन्ता जनाएका थिए।

त्यसबाट नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृतिलाई बढवा मिल्ने र मानवअधिकार उल्लङ्घन विरुद्ध जुझ्ने संयन्त्रहरूको विश्वास थप कमजोर हुने ती देशको धारणा थियो।

अमेरिकाकी प्रतिनिधिले न्यायिक संयन्त्रहरूमा नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्त गरिएकोमा प्रशंसा गरे पनि उक्त प्रक्रियामा राजनीतिकरण गरिएको, पीडितहरूसँग सार्थक छलफल नगरिएको र ६०,००० भन्दा बढी उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान नगरिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्।

अस्ट्रेलिया, बेल्जीयम, जर्मनी र क्यानडाले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाललाई सुझाव दिएका थिए।

प्रदीप ज्ञवाली

सन् २०१५ मा गठन गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका प्रगति सुनाउने क्रममा गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले सत्य निरूपण आयोगले २०० वटा र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोगले झन्डै २,१०० वटा उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको बताएका थिए।

सत्य निरूपण आयोगमा ६३,५०० भन्दा बढी र बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३,२०० भन्दा बढी उजुरी छन्।

यसअघि म्याद थप गरिएका दुवै आयोग र तीनमा अघिल्लो साल नियुक्त भएका पदाधिकारीको म्याद माघ २४ गते सकिँदैछ।

यसै साता कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले बीबीसीलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको संशोधन र आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति दलहरूसँगको परामर्शका आधारमा निर्क्योल गर्ने बताएका थिए।

आयोगमा कामको समीक्षा गरेर आयोगका हालका पदाधिकारी हेरफेर पनि गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सत्तारूढ नेकपा भित्र आएको विभाजन र त्यसले निम्त्याएको धुव्रीकरणले यो प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने ठानिन्छ।

२) तिब्बती शरणार्थी

बैठकमा अमेरिकी प्रतिनिधि मेरिन स्नाइडरहानले नेपालले नयाँ आउने तिब्बती शरणार्थीलाई सुरक्षित पहुँच र प्रस्थान विन्दु उपलब्ध गराउने ‘भद्र सहमति’को कार्यान्वयन थाल्नुपर्ने बताइन्।

उनले चीनसँगका कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा शरण खोज्दै आएका व्यक्ति जोखिममा पर्ने गरी फर्कन बाध्य नपार्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिइन्।

उनले भनिन्, “हामी नेपाल सरकारले शरणार्थीहरूलाई आश्रय दिएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तर उनीहरूलाई जबरजस्ती घर फर्कन बाध्य पार्ने जोखिम रहेका सम्भावित सम्झौतालाई लिएर चिन्तित छौँ।”

मन्त्री ज्ञवालीले शरणार्थीलाई जोखिममा पर्ने गरी उनीहरूकै देश फर्कन बाध्य नपार्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तप्रति नेपाल प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखेका थिए।

तर उनले अमेरिकाले इङ्गित गरेको चीनसँगको सुपुर्दगीसम्बन्धी सम्झौताका बारेमा भने जवाफ दिएनन्।

चिनियाँ प्रतिनिधिले नेपालको मानवअधिकार अवस्थाबारे समीक्षा गर्न बैठक बसेको भन्दै तेस्रो देशको गरिनु गलत भएको धारणा राखेका थिए।

३) अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अकुंश

समीक्षाका क्रममा नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी जन्म र लिङ्गका आधारमा विभेद नहुने व्यवस्था गर्न जर्मनी र क्यानडासहित कतिपय देशले नेपाललाई सुझाव दिएका थिए।

त्यसको जवाफ दिँदै मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगर्ने सरकारको नीति रहेको बताए।

सूचनाप्रविधिसहित आमसञ्चारसँग जोडिएका कतिपय कानुनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अकुंश लगाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त भए पनि मुख्यसचिव वैरागीले संविधानले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको बताएका थिए।

४) प्रहरीको बल प्रयोग र मानवअधिकार आयोग

सुरक्षाकर्मीद्वारा प्रदर्शनहरूमा बल प्रयोग गरिने गरिएको र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको विषय पनि उठेको थियो।

त्यसबारे सचिव न्यौपाने र मुख्यसचिव वैरागी दुवैले जवाफ दिए।

वैरागीले न्यूनतम बल प्रयोग गर्ने नीति सुरक्षा निकायले अख्तियार गरेको उल्लेख गरेका थिए भने न्यौपानेले सबै सुरक्षा निकायलाई मानवअधिकारका मूल्यमान्यताबाट प्रशिक्षित गर्ने गरिएका विवरण दिएका थिए।

मानवअधिकार आयोग निष्पक्ष र तटस्थताबारेको प्रश्नमा मुख्य सचिव वैरागीले आयोगको स्वायत्तता कटौती गर्ने सरकारको मनसाय नरहेको बरु आयोगलाई बलियो पार्न चाहेको धारणा राखेका थिए।

गृहसचिवले हालसम्म मानवअधिकार आयोगबाट भएका सिफारिसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे परिषद्लाई जानकारी दिएका थिए।

५) धर्म परिवर्तनदेखि छाउपडी र दाइजो प्रथासम्मको चर्चा

समीक्षाका क्रममा धर्म परिवर्तनसम्बन्धी कानुनी प्रतिबन्ध हटाउन नेदरल्याण्ड र नर्वेजस्ता देशहरूले सुझाव दिएका थिए।

मुख्यसचिव वैरागीले धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिएको तर जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न खोज्नु दण्डनीय हुने धारणा राखेका थिए।

बेल्जियमले नेपाललाई छाउपडी र दाइजो प्रथामा प्रतिबन्ध लगाउँदै त्यसलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाउन सुझाव दिएको थियो।

महिला मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सहितका अधिकार जगेर्ना गर्न सरकारले चालिरहेका कदमबारे जानकारी गराएकी थिइन्।

बैठकको महत्त्व के छ?

विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै १९३ राष्ट्रको मानवअधिकारको अवस्थाबारे छलफल गर्ने गरिन्छ।

सन् २००६ शुरू भएको यस्तो बैठक प्रत्येक वर्ष तीन पटक बस्ने र प्रत्येक बैठकमा १४ राष्ट्रको मानवअधिकार समीक्षा गर्ने गरिन्छ। ज्यानुअरी १८ देखि २९ सम्मको ३७औँ बैठकमा नेपाल लगायत ओमान, अस्ट्रेलिया, म्यानमार, रुवान्डा र लेबननको मानवअधिकार समीक्षा भइरहेको छ।

नेपालको समीक्षामा ९८ राष्ट्रले भाग लिएका थिए।

नेपाललाई प्राप्त सुझाव र गैरसरकारी संस्थाहरूबाट पेस गरिएका प्रतिवेदनहरूको समेत विचार गरेर ज्यानुअरी २६ मङ्गलवार प्रतिवेदन स्वीकार गरिने बताइएको छ।

समीक्षा बैठकलाई राज्यलाई मानवअधिकारप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका रूपमा हेरिने गरिएको बताइन्छ।(बीबीसी)


क्याटेगोरी : समाचार


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्